अजित पवारांवर दबाव वाढवण्यासाठी सिंचन घोटाळ्याची चौकशी दिल्लीतून होणार? सविस्तर

नवी दिल्ली: विदर्भातील सिंचन घोटाळ्याची न्यायालयीन आयोगामार्फत चौकशी करण्याच्या मागणीला राज्य सरकारने तीव्र विरोध केला आहे. एसीबीने या प्रकरणात पुरेशी चौकशी केली असल्याने आता न्यायालयीन चौकशीची आवश्यकता नाही, असे मत मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने व्यक्त केले.

सिंचन घोटाळ्याची सीबीआय अथवा ईडीमार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी विनंती करणाऱ्या याचिका जनमंच आणि अतुल जगताप यांनी हायकोर्टात सादर केल्या आहेत. तर राज्य सरकारने याप्रकरणात एसीबी चौकशीचे आदेश दिलेत. गेल्या पाच वर्षांपासून सुरू असलेल्या या चौकशीत आतापर्यंत काही प्रकरणात एफआयआर आणि आरोपपत्रे दाखल करण्यात आली आहेत.

मात्र, चौकशीदरम्यान, एसीबीचे तत्कालीन महासंचालक संजय बर्वे यांनी या घोटाळ्यात विद्यमान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचाही सहभाग असल्याचे निष्कर्ष सांगणारे शपथपत्र दाखल केले होते. परंतु, नंतर नागपूर व अमरावती एसीबी अधीक्षकांनी दाखल केलेल्या शपथपत्रांमध्ये अजित पवार यांच्याविरुद्ध रुल्स आफ बिझनेसअंतर्गत फौजदारी जबाबदारी निश्चित करता येणार नाही, असे नमूद केले. तसेच विद्यमान महासंचालक परमबीर सिंग यांनीदेखील अजित पवार यांना क्लीनचिट देणारे शपथपत्र दाखल केले.

एसीबीचे तत्कालीन महासंचालक संजय बर्वे यांनी २६ नोव्हेंबर २०१८ रोजी न्यायालयात एक शपथपत्र सादर करीत सिंचन घोटाळ्यात अजित पवार यांची भूमिका संशयास्पद असल्याचे सांगितले होते. मंत्री म्हणून अजित पवार हेसुद्धा अधिकाऱ्यांच्या निर्णयासाठी जबाबदार असल्याचे सांगितले होते. मात्र विधानसभा निवडणुकीनंतर एसीबीने यु-टर्न घेतला. २३ नोव्हेंबर रोजी फडणवीस यांनी नाट्यमयरीत्या अजित पवार यांच्या मदतीने सरकार स्थापन केले. याच दरम्यान त्यांच्यावरील नऊ प्रकरणाचा तपास करून एसीबीने अजित पवार हे घोटाळ्यासाठी जबाबदार नाही, असे शपथपत्र न्यायालयात सादर केले.

विशेष म्हणजे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात शपथपत्र दाखल केले आहे. सिंचन घोटाळाप्रकरणी त्यांच्याविरोधातील दाखल याचिका रद्द करण्यासाठी त्यांनी हे शपथपत्र दाखल केले आहे. मंत्री म्हणून कर्तव्य बजावताना मी कोणत्याही भ्रष्ट अथवा बेकायदा कृत्यात सहभागी झालेलो नाही. मंत्री आणि व्हीआयडीसीचा माजी अध्यक्ष या नात्याने मी सर्व नियमांचे पालन करूनच सार्वजनिक कर्तव्ये पार पाडली आहेत. शिवाय, सिंचन घोटाळ्याच्या कोणत्याही एफआयआर किंवा आरोपपत्रांमध्ये मला आरोपी केलेले नाही, असं स्पष्टपणे सांगत. यामुळे या घोटाळ्यात मी आरोपी नाही, मला आरोपी ठरवता येणार नाही, तसेच माझ्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश कोर्टास देता येणार नसल्याचे त्यांनी मंगळवारी मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठासमोर सादर केलेल्या शपथपत्राद्वारे सांगितले आहे.

Maharashtra Deputy Chief Minister Ajit Pawar filed an affidavit in the Nagpur Bench of Bombay High Court seeking dismissal of petitions filed against him in the irrigation scam, describing them as,”without merits and filed with mala fide motives”. pic.twitter.com/tvp3yaxyHe

— ANI (@ANI) January 14, 2020

त्यानंतर प्रसार माध्यमांना मिळालेल्या माहितीनुसार सिंंचन घोटाळ्याला केंद्रीय तपास यंत्रणांनी गांभीर्याने घेतले आहे. गेल्या १५ दिवसापूर्वीच त्यांनी या प्रकरणाचा कसून तपास करण्याचे संकेत दिले. या आधारावर काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना घोटाळ्यातील दस्तावेज गोळा करण्याचे काम सोपवण्यात आले आहे. या अधिकाºयांची काही दिवसांपूर्वी दिल्लीत दोन ते तीन बैठका सुद्धा झाल्या. केंद्रीय तपास यंत्रणा सिंचन घोटाळ्याचे मूळ शोधण्याच्या तयारीत आहे.

Web Title:  Maharashtra irrigation scam file opened Delhi Govt based Inquiry Forces.