स्थलांतरित मजुरांच्या हातात फक्त १३% मोफत धान्य, महाराष्ट्र- गुजरातमध्ये १% वितरण

नवी दिल्ली, २ जुलै : लॉकडाऊनच्या काळात एकही नागरिक उपाशी राहू नये याकरता केंद्र सरकारकडून पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना राबवली जाते आहे. या योजनेअंतर्गत लोकांना मोफत धान्य दिलं जातंय. या योजनेचा ८० कोटी नागरिकांनी लाभ घेतल्याचे नुकतेच पंतप्रधानांनी घोषित केले. मात्र मे आणि जून महिन्यात केवळ १३ टक्केच धान्य प्रवासी मजुरांना देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. सरकारी अहवालातूनच ही माहिती समोर आली आहे. इंडियन एक्स्प्रेसने याबाबत वृत्त दिलं आहे.

ज्या मजुरांकडे रेशन कार्ड नाही अशा ८ कोटी मजुरांना ५ किलो धान्य देण्यात येईल असं अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्रालयातर्फे सांगण्यात आलं होतं. परंतु मिळालेल्या माहितीनुसार आतापर्यंत केवळ २.१३ कोटी लाभार्थ्यांनाच आतापर्यंत या योजनेचा लाभ मिळू शकला आहे. यापैकी १.२१ कोटी मजुरांना मे महिन्यात तर ९२.४४ लाख मजुरांना जून महिन्यात धान्य वितरीत करण्यात आलं.

याचप्रकारे बिहारनंदेखील आपल्या वाट्याला आलेलं ८६ हजार ४५० मेट्रिक टन धान्य घेतलं. परंतु त्यापैकी २.१३ टक्केच धान्य मजुरांपर्यंत पोहोचलं. उत्तर प्रदेश आणि बिहार व्यतिरिक्त अशी ११ राज्ये आहेत ज्यांनी आपल्याला मिळालेल्या धान्यापैकी केवळ १ टक्का धान्य प्रवासी मजुरांपर्यंत पोहोचवलं. यामध्ये आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, मेघालय, ओदिशा, सिक्कीम, तामिळनाडू, तेलंगण आणि त्रिपुरा याव्यतिरिक्त केंद्र शासित प्रदेश लडाखमध्येही कमी धान्याचं वितरण झालं. दरम्यान, गोवा आणि तेलंगण या राज्यांनी केंद्र सरकारला यासंदर्भात पत्र लिहिलं आहे. आपल्या राज्यातून प्रवासी मजूर बाहेर गेले नसल्यानं ही योजना राबवता येणं शक्य नसल्याचं त्यांनी पत्रात म्हटलं आहे.

धक्कादायक म्हणजे, प्रत्येक राज्याने आपल्या वाट्याचं धान्य घेतलं होतं, मात्र आकडेवारीनुसार ते धान्य मजुरांपर्यंत पोहोचलंच नसल्याचं समोर आलं आहे. २६ राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांनी त्यांच्या वाट्याचं प्रवासी मजुरांना देण्यात येणारं धान्य घेतलं होतं. सर्वाधिक धान्य म्हणजे १ लाख ४२ हजार ३३ मेट्रिक टन धान्य उत्तर प्रदेशच्या वाट्यासाठी देण्यात येणार होतं. त्यापैकी उत्तर प्रदेशनं १ लाख ४० हजार ६३७ मेट्रिक टन धान्य घेतलं. परंतु त्यापैकी केवळ २.०३ टक्के म्हणजेच ३ हजार ३२४ मेट्रिक टन धान्याचंच वाटप करण्यात आले. ४.३९ लाख लाभार्थ्यांना मे महिन्यात तर २.२५ लाख लाभार्थ्यांना जून महिन्यात या धान्याचं वाटप करण्यात आलं.

News English Summary: In May and June, only 13 per cent of the food grains were distributed to migrant workers. This information has come to light from the government report itself. The Indian Express has reported about this.

News English Title: May and June 2020 only 13 per cent of the food grains were distributed to migrant workers News latest Updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.