सुप्रीम कोर्टाने समितीत नेमलेले प्रतिनिधी सरकार समर्थक | संघटनांचा गंभीर आरोप

नवी दिल्ली, १२ जानेवारी: केंद्र सरकारनं मंजूर केलेल्या कृषी कायद्यांवर आणि शेतकरी आंदोलनावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु होती. सुप्रीम कोर्टानं कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली आहे. शेतकरी आंदोलन आणि कृषी कायदे यावर तोडगा काढण्यास चार सदस्यांची समिती स्थापन करण्याचा आदेश कोर्टानं दिला आहे. शेतकऱ्यांनी मात्र संयुक्त समितीमध्ये सहभागी होण्यास नकार दिला आहे.

सुप्रीम कोर्टाकडून गठीत करण्यात आलेल्या समितीमध्ये भारतीय किसान युनियनचे भूपिंदर सिंह मान, शेतकरी संघटनेचे अनिल घनवंत, कृषी अर्थशास्त्रज्ञ अशोक गुलाटी तसंच आंतरराष्ट्रीय खाद्य धोरण संशोधन संस्थेचे प्रमोद जोशी यांचा समावेश आहे.

ही समिती आपला अहवाल थेट सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करणार आहे. जेव्हापर्यंत समिती आपला अहवाल सादर करणार नाही, तोपर्यंत कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीची स्थगिती कायम राहील. दरम्यान या समितीतील प्रतिनिधी हे सरकार समर्थक असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी केला आहे.

Members of committee set up by Supreme Court on farm laws are pro-government, say protesting union leaders at press conference

— Press Trust of India (@PTI_News) January 12, 2021

News English Summary: The committee constituted by the Supreme Court includes Bhupinder Singh Mann of the Indian Farmers ‘Union, Anil Ghanwant of the Farmers’ Association, Ashok Gulati, an agricultural economist, and Pramod Joshi of the International Food Policy Research Institute. The committee will submit its report directly to the Supreme Court. Until the committee submits its report, the moratorium on the implementation of agricultural laws will remain in place. Meanwhile, representatives of farmers’ organizations have accused the committee members of being pro-government.

News English Title: Members of committee set up by Supreme Court on farm laws are pro government said farmers association news updates.