ऑनलाईन आणीबाणीवरून सोशल मीडियावर रणकंदन | सरकारकडून ट्विटरला पुन्हा नोटीस

नवी दिल्ल्ली, ०३ फेब्रुवारी: सिंधू बॉर्डरवरील वास्तव सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचू नये म्हणून माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि केंद्रीय गृहमंत्रालयाने इंटरनेटवर बंदी घालण्याचं कायम ठेवलं आहे. समाज माध्यमांच्या मदतीने लोकांपर्यंत वास्तव पोहोचू नये यासाठी केंद्र सरकारची धडपड सुरु असल्याची चर्चा समाज माध्यमांवर सुरु आहे.

दुसऱ्या बाजूला एक धक्कादायक प्रकार समोर आला होता. तो म्हणजे ट्विटरवर शेतकऱ्यांची बाजू मांडताना आणि वास्तव दाखवणाऱ्या न्युज तसेच व्यक्तिगत अकाऊंटवर अचानक बंदी घालण्याचा सपाटा ट्विटर इंडियाने सुरु केला होता. त्यामुळे ट्विटरवर मोदी सरकारवर सडकून टीका सुरु झाली होती.

त्यानंतरही माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडून ही नोटीस पाठवण्यात आली होती. मंत्रालयाच्या तक्रारीवरून निलंबित करण्यात आलेले सुमारे २५० अकाऊंट सोमवारी पुन्हा सुरू करण्यात आले. यामुळे आता सरकारकडून ट्विटरला पाच पानी नोटीस पाठवण्यात आली आहे.

ट्विटरवर शेअर करण्यात आलेल्या पोस्ट आणि मजकूर हा चुकीच्या तथ्यांवर आधारित आहे. याचा उद्देश केवळ द्वेष पसरवण्याचा होता. समाजात तणाव निर्माण करण्यासाठी अशा प्रकारचा मजकूर शेअर व्हावा, यासाठी प्रवृत्त करणारे कॅम्पेन चालवण्यात आले. हिंसेला प्रोत्साहन मिळेल, अशा आशयाचा मजकूर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नाही. कायदा आणि सुव्यवस्था कायम राखण्यासाठी असा मजकूर शेअर होणे धोकादायक आहे, असेही या नोटिसीत म्हटले आहे.

प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी शेतकऱ्यांनी काढलेल्या ट्रॅक्टर रॅलीदरम्यान उसळलेल्या हिंसाचारानंतर #ModiPlanningFarmerGenocide हा हॅशटॅग वापरून नकारात्मक मजबूर ट्विटरवर शेअर करण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर ट्विटरकडून हा हॅशटॅग वापरून मजकूर शेअर करण्याऱ्या अनेकांचे ट्विटर अकाऊंट निलंबित करण्यात आले होते. मात्र, सोमवारी ट्विटरने हे अकाऊंट पुन्हा पूर्ववत केले.

News English Summary: Even after that, the notice was sent by the Ministry of Information Technology. About 250 accounts, which were suspended following a complaint by the ministry, were reopened on Monday. The government has now sent a five-page notice to Twitter. Posts and text shared on Twitter are based on inaccurate facts. It was only meant to spread hatred. A campaign was launched to create tension in the society by sharing such texts. Violence will be encouraged, not freedom of expression. It is dangerous to share such texts to maintain law and order, the notice said.

News English Title: Ministry of Information Technology sent legal notice to Twitter news updates.