मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून नागरिक स्वातंत्र्य नष्ट होतंय - फ्रिडम हाऊस अहवाल

नवी दिल्ली, ०४ मार्च: २०१४ मध्ये मोदी देशाचे पंतप्रधान झाले आणि अनेक लोकशाही मूल्य पायदळी तुडवली गेल्याची टीका आणि वर्णन यापूर्वी देखील देशात नोंदवलं गेलं आहे. मात्र परदेशातील संस्था देखील ते सर्वेक्षणातून समोर आणत मान्य करत आहेत. नुकत्याच आलेल्या एका रिपोर्टमधून मोदी सरकारवर पुन्हा टीका होण्याची शक्यता आहे.

भारतीय नागरिकांना देण्यात आलेले हक्क आणि नागरिक स्वातंत्र्य हे २०१४ साली नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून नष्ट होत असल्याचं फ्रीडम हाऊसने म्हटलं आहे. स्वातंत्र्याच्या बाबतीत भारताला देण्यात आलेले गुण हे ७१ वरुन कमी करुन ६७ करण्यात आले आहेत. जगातील २११ देशांमध्ये भारताचा क्रमांक ८८ वा आहे. यापूर्वी भारत या यादीमध्ये ८३ व्या स्थानावर होता. म्हणजेच स्वातंत्र्याच्या बाबतीत भारताची पाच स्थानांनी घसरण झाली आहे. फ्रीडम हाऊसने प्रकाशित केलेल्या वार्षिक अहवालामध्ये भारतामधील स्वातंत्र्याचा स्तर आता पूर्णपणे स्वतंत्र वरुन अंशत: स्वतंत्रवर आणण्यात आला आहे असं म्हटलं आहे. (Modi became the Prime Minister of the country in 2014 and many democratic values have been trampled underfoot)

NEW REPORT: Freedom in the World 2021 marks the 15th consecutive year of global democratic decline — with less than a fifth of the world’s population living in Free countries. #FreedomInTheWorld https://t.co/RMFhagNlGE pic.twitter.com/mgUTNfwHdU

— Freedom House (@freedomhouse) March 3, 2021

अहवालात पुढे म्हटलं आहे की, ‘देशातील हिंदू राष्ट्रवादी सरकार आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचे वाढत्या हिंसेच्या पार्शभूमीवर समर्थन करण्यात आलं. तसेच मुस्लीम लोकसंख्येला बाधा पोहचवणाऱ्या विषमता निर्माण करणारे धोरणं लागू करण्यात आली. तसेच प्रसारमाध्यमे, वेगवेगळ्या विषयांमधील तज्ज्ञ, नागरिक हक्कांसाठी लढणारे गट आणि आंदोलकांचे व्यक्त होण्याच्या स्वातंत्र्यावर गदा आली,” असं फ्रिडम हाऊसने जारी केलेल्या पत्रकात नमूद करण्यात आलं आहे.

देशातील न्यायव्यवस्था स्वतंत्र आहे का? या प्रश्नासंदर्भात भारताचे गुण कमी झाले आहे. माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना राज्यसभेचे सदस्यत्व देण्यात आल्याचा मुद्दा येथे उपस्थित करण्यात आलाय. “सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या बाजूने अधिक निर्णय दिले. तसेच सरकारच्या राजकीय हेतूच्या विरोधात निकाल दिल्यानंतर न्यायमूर्तींची बदली करण्यात आली,” असंही या अहवालात नमूद केलं आहे.

दरम्यान, लोकशाहीत एकच प्रश्न रास्त आहे. एखादे मत व्यक्त केल्याने समाजाला तसेच जनतेच्या हितसंरक्षणासाठी काम करणाऱ्या संस्थेला गंभीर हानी संभवते का? एखाद्याने व्यक्त केलेल्या संतापामुळे न्यायसंस्थेच्या कामकाजावर किंवा परिणामकारकतेवर कोणतीच टीका झालेली नाही. पक्षकार, न्यायालयीन कर्मचारी व वकिलांना लावला जाणारा नियम विद्यार्थ्यांना लागू केला जात नाही आहे याकडे तो केवळ अंगुलीनिर्देश करत आहे अशी अनेक उदाहरणं आहेत.

न्यायसंस्था अलीकडील काळात अनेक कारणांसाठी जनतेच्या परीक्षणाखाली आली आहे आणि त्यातून तीव्र टीका न्यायसंस्थेवर झाली आहे. ही टीका हाताळण्याचा, मग ती माजी न्यायमूर्तींनी केलेली का असेना, एकमेव मार्ग म्हणजे तपास करणे, समस्यांवर उपाय शोधणे आणि न्यायसंस्थेची जबाबदारी व पारदर्शकता वाढवून ती बळकट करणे हा आहे. नकारात्मक किंवा विरोधी वाटणारी प्रत्येक टिप्पणी धरून ती करणाऱ्यांना न्यायालयाच्या बेअदबीसंदर्भातील अधिकार वापरून शिक्षा दिल्यास न्यायसंस्था कमकुवत होईल, तिची विश्वासार्हता ढासळेल असं अनेकांनी म्हटलं आहे.

News English Summary: Modi became the Prime Minister of the country in 2014 and many democratic values have been trampled underfoot. However, foreign organizations are also agreeing to bring it to the fore. A recent report is likely to criticize the Modi government again.

News English Title: Modi became the Prime Minister of the country in 2014 and many democratic values have been trampled underfoot news updates.