जम्मू-काश्मीरमधील इंटरनेट बंदीवरुन सुप्रीम कोर्टाने मोदी सरकारला सुनावले

नवी दिल्ली: जम्मू काश्मीरमधील इंटरनेट बंदी संदर्भातील निर्णयाचा पुन्हा आढावा घेण्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला दिला आहे. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ याबाबतचा निर्णय सुनावला आहे. ‘इंटरनेटचा वापर हा मुलभूत अधिकार आहे. अपवादात्मक स्थितीतच इंटरनेट बंदी करता येऊ शकते. त्यामुळे ७ दिवसांत इंटरनेट बंदीच्या निर्णयाचा आढावा घेण्यात यावा,’ असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

Supreme Court while delivering verdict on petitions on situation in J&K after abrogation of Article 370: It is no doubt that freedom of speech is an essential tool in a democratic set up.Freedom of Internet access is a fundamental right under Article 19(1)(a) of free speech https://t.co/NcuCbeMxih

— ANI (@ANI) January 10, 2020

जम्मू काश्मीरमधून कलम ३७० हटवण्यात आल्यानंतर केंद्र सरकारकडून इंटरनेट वापरावर निर्बंध आणण्यात आले आहेत. याविरोधात काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद यांच्यासहित काहीजणांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली होती. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं की, जम्मू काश्मीरमध्ये इंटरनेट सेवा सुरु व्हायला हवी. हा निर्णय अत्यंत कठोर असून त्यासाठी वेळेचं बंधन असायला हवं.

Supreme Court while delivering verdict on petitions on situation in J&K after abrogation of Article 370 directs Jammu Kashmir Govt to review all restrictive orders within a week. pic.twitter.com/EVIvGLnNoP

— ANI (@ANI) January 10, 2020

५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवण्यात आलं. यानंतर राज्यातील इंटरनेट सेवा खंडित करण्यात आली. त्यामुळे काश्मीर खोऱ्यात केवळ ब्रॉडबँडच्या मदतीनंच इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन शक्य होत आहे. सरकारनं लँडलाईन आणि पोस्टपेड मोबाईल सेवांवरील निर्बंध हटवले. जम्मू-काश्मीरमधील इंटरनेट बंदीचा मुद्दा संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात गाजला. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये यावरुन प्रचंड गदारोळ झाला. सुरक्षेच्या कारणास्तव जम्मू-काश्मीरमध्ये इंटरनेट सेवा बंद असल्याचं गहमंत्री अमित शहांनी राज्यसभेत सांगितलं होतं. राज्यातील परिस्थिती नियंत्रणात येताच सर्व प्रकारचे निर्बंध हटवण्यात येतील. राज्यातील इंटरनेट सेवा लवकरात लवकर सुरू व्हावी, असं सरकारदेखील वाटतं, असं आश्वासन त्यांनी दिलं होतं, असं शहा म्हणाले होते.

Supreme Court orders review of curbs within a week in #Kashmir
rules internet services as fundamental right #SupremeCourt #Kashmir #internetshutdown

— Dr.Jitendra Awhad (@Awhadspeaks) January 10, 2020

Web Title:  Modi Government actions Jammu and Kashmir not Justified supreme Court orders restoration internet all essential.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.