23 February 2025 8:26 AM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
SBI Home Loan EMI | एसबीआय गृहकर्जाचे व्याजदर घटले, EMI मध्ये दरमहा इतकी बचत होऊन लाखोंचा फायदा होणार Gratuity on Salary | प्रायव्हेट नोकरदारांसाठी खुशखबर, ग्रॅच्युइटी एकूण 3,46,154 रुपयांची रक्कम खात्यात जमा होणार EPFO Money Alert | खासगी नोकरी करणाऱ्यांच्या खात्यात EPF चे 1,01,29,237 रुपये जमा होणार, तुमचा महिना पगार किती Personal Loan EMI | 'या' कामांसाठी पर्सनल लोन घेत असाल तर वेळीच थांबा, होतील गंभीर परिणाम, इथे जाणून घ्या माहिती SBI FD Interest Rate | 'या' बँका FD गुंतवणुकीवर उत्तम व्याज देत आहेत, 4 ते 6 लाखांच्या FD वर किती परतावा मिळेल पहा Home Loan Interest Rate | पगारदारांनो, 'या' बँका देत आहेत सर्वाधिक स्वस्त गृहकर्ज, घराची स्वप्नपूर्ती साकार होणार Horoscope Today | रविवार 23 फेब्रुवारी, कसा असेल 12 राशींच्या लोकांचा रविवार, तुमचे राशी भविष्य जाणून घ्या
x

सुप्रीम कोर्टात मोदी सरकारचं प्रतिज्ञापत्र | पैसा आहे पण कोरोना मृतांच्या कुटूंबाला नुकसान भरपाई देऊ शकत नाही

India corona pandemic

नवी दिल्ली, २७ जून | कोरोनामुळे जीव गमावलेल्यांच्या कुटूंबाला नुकसान भरपाई देण्याच्या संदर्भात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दुसरे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. दरम्यान, यामध्ये मृत कुटुंबियांना प्रत्येकी चार लाख रुपये नुकसान भरपाई देऊ शकत नसल्याचे केंद्राने म्हटले आहे. हा मुद्दा पैशाचा नसून संसाधनांचा योग्य वापर व्हावा असे कारण केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिले आहे.

केंद्र सरकारच्या दुसऱ्या प्रतिज्ञापत्रात काय आहे?
केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या दुसऱ्या प्रतिज्ञापत्रात कोरोनाची ही महामारी पहिल्यांदाच आली असल्याचे म्हटले आहे. यासाठी निधीचा वापर राष्ट्रीय व राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून (NDRF-SDRF) नव्हे तर भारत सरकारच्या संकलित निधीतूनही पैशाचा वापर केला जात असल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे.

कोरोना महामारी ही विशिष्ट आपत्तींमध्ये येत नसून केंद्र सरकारने 2015 ते 2020 पर्यंत आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत काही यादी जारी केली होती. त्यामध्ये चक्रीवादळ, दुष्काळ, भूकंप, आग, पूर, त्सुनामी, गारपीट, भूस्खलन, हिमस्खलन, ढग, शीतलहरी यांचा समावेश होता.

कोरोनामुळे मृत्यू वाढतच राहणार – केंद्र
देशात कोरोनामुळे आतापर्यंत 3 लाख 85 हजारांवर मृत्यू झाल्याचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. कोरोनामुळे मृत्यूचे आकडे हे सतत वाढणार असून प्रत्येक कुटुंबाला 4 लाख रुपये देता येणार नाही, कारण सरकारचे ही काही आर्थिक मर्यादा असल्याचे केंद्राने सांगितले. दरम्यान, केंद्राच्या पहिल्या प्रतिज्ञापत्रानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने दुसरे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच, त्यांनी आपला निर्णय राखून ठेवला होता.

नुकसान भरपाई दिल्यास राज्यांचा फंड संपेल
183 पानांच्या एफिडेविटमध्ये केंद्राने म्हटले की, अशाप्रकारची नुकसान भरपाई राज्यांकडे असलेल्या स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड (SDRF) मधून होत असते. प्रत्येक मृत्यूसाठी चार लाख रुपये देण्याचे ठरल्यास, राज्यांचा फंड संपून जाईल. यामुळे कोरोनासह इतर नैसर्गिक दुर्घटांनांचा सामना करण्यास अडचणी येतील.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया महाराष्ट्रनामाला न विसरता ‘फॉलो (Follow) ‘ करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. त्यामुळे आम्हाला नक्की फॉलो करा. महाराष्ट्रनामा नेहमीच वाचकाच्या पसंतीचे आणि निरनिराळ्या पण महत्वाच्या विषयांवरील लेख प्रसिद्ध करण्यास वचनबद्ध आहे. जर तुम्हाला आमचा हा लेख आवडला असेल तर तुमच्या मित्र मंडळीपर्यंत WhatsApp किंवा Facebook च्या माध्यमातून नक्की शेअर करा.

News Title: Modi govt said it is not possible to give compensation now it has said there is money but cannot give compensation news updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

हॅशटॅग्स

#Supreme Court(138)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x