लसीकरणावर सुप्रीम कोर्टाचे ते लेखी आदेश | केंद्राचं बिंग फुटणार, त्याआधीच देशाला अशा टोप्या लावल्या - सविस्तर वाचा

नवी दिल्ली, ०७ जून | भारतात गेल्या 100 वर्षात अशी महामारी आली नव्हती. या महामारीच्या संकटाचा सामना करतानाच भारताने गेल्या एका वर्षात दोन मेड इन इंडिया व्हॅक्सिन बनवून दाखवल्या आहेत, असं सांगतानाच आता लसीकरणाची 100 टक्के जबाबदारी केंद्र सरकारची असेल. 21 जूनपासून 18 वर्षावरील सर्वांना केंद्र सरकार मोफत लस देईल. राज्य सरकारला एक पैसाही खर्च करण्याची गरज राहणार नाही, अशी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली.

देशाला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ही घोषणा केली असली तरी तो निर्णय मोदी सरकारचा नव्हता. वास्तविक ३ जूनला सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने याच विषयावरून मोदी सरकारला झापले होते आणि थेट लेखी आदेश दिले होते. पण मोदींनी शिताफीने संपूर्ण देशाला कशा टोप्या लावल्या ते नेमकं सुप्रीम कोर्टात काय घडलं ते समजून घ्या;

३ जून रोजी कोरोनावरील औषधे, लस व व्यवस्थापनाच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने स्वत:हून दखल घेतली होती. त्याचा लेखी आदेश बुधवारी जारी झाले होते. त्यात सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारकडून लसीकरणाचा संपूर्ण हिशेब मागवला होता. लसीकरण धाेरण व लस खरेदीबाबतच्या निर्णयांची माहिती, त्याची फाइल नोटिंग आणि दस्तऐवज सोपवण्याचा आदेश कोर्टाने दिला होता. उरलेल्या लोकांच्या लसीकरणाची काय योजना आहे, असा प्रश्नही कोर्टाने उपस्थित केला होता.

न्यायमूर्ती. डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने सोमवारच्या सुनावणीत लस धोरणावर ताशेरे ओढले होते. न्यायिक आढाव्यावर केंद्राने हरकत घेतल्यावर कोर्ट म्हणाले होते, सरकारी धोरणांमुळे नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन होत असेल तेव्हा न्यायालये मूकदर्शक राहू शकत नाहीत. धोरणांचा आढावा व घटनात्मक औचित्यावर लक्ष देणे न्यायालयांची जबाबदारी आहे. केंद्राने याबाबत दोन आठवड्यांत शपथपत्र दाखल करावे. पुढील सुनावणी ३० जूनला होईल असं म्हटलं होतं.

संपूर्ण कागद पत्रं, संपूर्ण हिशेब लस खरेदीबाबतच्या निर्णयांची माहिती त्याची फाइल नोटिंग आणि दस्तऐवज सुप्रीम कोर्टाने मागविल्याने मोदी सरकारला घाम फुटला होता आणि देशसमोर आपलंच बिंग फुटणार याचा मोदी सरकारला सुगावा लागला होता. परिणामी आजचा प्रकार आणि घोषणा झाल्या आहेत. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्यातील नैसर्गिक असलेल्या कलात्मक प्रकारातून देशाला आणि माध्यमांना देखील टोप्या लावल्या आहेत.

काय होते सुप्रीम कोर्टाचे मोठे प्रश्न :

1. आतापर्यंत किती टक्के लोकांना लस दिली, लसीकरण केव्हापर्यंत पूर्ण होणार… त्यासाठी सरकारची योजना काय आहे?
2. देशात उपलब्ध लसींच्या खरेदीसाठी केव्हा ऑर्डर दिल्या?
3. या तारखांना लसीच्या किती डोसची आर्डर देण्यात आली?
4. ज्या ऑर्डर दिल्या त्यांचे डोस मिळण्याची तारीख काय?
5. पहिल्या तीन टप्प्यांत पात्र किती टक्के लोकांना पहिला आणि किती लोकांना दोन्ही डोस दिले आहेत?
6. लसीकरणाची ग्रामीण व शहरी लोकसंख्येची वेगवेगळी माहिती.
7. ब्लॅक फंगसच्या औषधांच्या पुरवठ्यासाठी केंद्र सरकारने आतापर्यंत काय केले?
8. केंद्र या वर्षी डिसेंबर अखेरपर्यंत सर्व प्रौढ (सुमारे १०० कोटी) लोकांच्या लसीकरणाचा दावा करत आहे, त्याचा आराखडा काय?
9. २०२१-२०२२ च्या बजेटमध्ये लसीकरणासाठी दिलेल्या ३५ हजार कोटींचा आतापर्यंत कसा वापर झाला? त्याचा वापर १८ ते ४४ वर्षांच्या लोकांच्या लसीकरणासाठी का होऊ शकत नाही?

केंद्राने जबाबदारी घ्यावी: राज्ये
४५ वर्षांवरील लोकांना मोफत आणि १८ ते ४४ वयोगटातील लोकांच्या लसीचा खर्च राज्यांवर टाकण्याचा केंद्राचा निर्णय अतार्किक असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.

मोफत लसीकरणाबाबत राज्यांकडूनही मागवले होते उत्तर
कोर्टाने म्हटले, जर राज्यांनी मोफत लसीकरणाचा निर्णय घेतला आहे तर दोन आठवड्यांत शपथपत्र दाखल करा, त्यामुळे लोक लसीकरणाच्या हक्काबाबत आश्वस्त होतील.

News English Summary: India has not had such an epidemic in the last 100 years. In the face of the epidemic, India has developed two vaccines in the last one year, saying the central government will now be 100 per cent responsible for vaccination. From June 21, the central government will provide free vaccines to all those above 18 years of age. The state government will not have to spend a single penny, Prime Minister Narendra Modi announced.

News English Title: Modi LIVE speech on vaccination but it is because of supreme court news updates.