गाठली दिल्ली! केजरीवाल सरकारच्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शाळांचा रोहित पवारांकडून अभ्यास

नवी दिल्ली: शिक्षणाच्या बाबतीत दिल्लीत नेमकं काय सुरु आहे? असं काय केलं अरविंद केजरीवाल यांच्या सरकारने, ज्यामुळे साडेतीन वर्षात इथल्या सरकारी शाळांचं रुप पालटलंय? सरकारी शाळांचे रिझल्टही प्रायव्हेट शाळांपेक्षा चांगले येऊ लागले.

शिक्षणासारखा विषय जिथे अनेक राज्यांत शिक्षणसम्राटांच्या हातात गेलाय, तिथे दिल्ली सरकारला मात्र शिक्षण आणि आरोग्य या दोन बेसिक गोष्टींवर काम करावंसं वाटलं. काय आहे यामागची प्रेरणा, हा बदल जमिनीवर कितपत रुपांतरित झाला, जितकं हे मॉडेल चर्चिलं जातंय, तितकं ते यशस्वी झालंय का या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं लोंकांना कालांतराने मिळाली. सरकारी शाळांमध्ये स्विमिंग पूल वगैरे ही कल्पनाही कोणी केली नसेल. त्यात जिम, सलून क्लास, टुरिझम क्लास हे एवढं सगळं विद्यार्थ्यांना मिळतंय, जे खाजगी शाळांमध्येही मिळत नाही. हे आहे शिक्षणाचं ‘आम आदमी’ मॉडेल.

जर्मनी वा कॅनडाला किंवा युरोपला जाणाऱ्या वर्गातील लोकांना तेथील चकचकीत उड्डाणपुलांसारख्या गोष्टी जास्त भावतात. पण तेथील सरकारे चालवत असलेल्या कार्यक्षम शिक्षण आणि आरोग्यव्यवस्थेकडे त्यांचे पर्यटकांकडून आणि स्थायिक झालेल्यांचे दुर्लक्ष होते. नेमका हाच वर्ग आपल्या देशातील विकासाची मानके बनवण्यात प्रभावशाली ठरत असतो. दिल्लीतील ‘आप’ सरकार या चाकोरीतून बाहेर पडले.

शाळांच्या इमारती, मैदान इत्यादींमधील केजरीवाल सरकारने केलेली भरीव गुंतवणूक आणि त्यात झालेल्या लक्षणीय सुधारणा, हा झाला एक भाग. पण त्याहूनही महत्त्वाची गोष्ट ही आम आदमी पार्टी सरकारने शिक्षकांना दिलेल्या आत्मसन्मानात आहे. आणि ही एक क्रांतिकारी गोष्ट आहे. शिक्षकांना पहिल्यांदा आपण एक अत्यंत महत्त्वाचे काम करणारे नागरिक आहोत असे वाटण्यासाठी सरकारने केलेले प्रयत्न हे शिक्षण सुधारण्यासाठीच्या प्रयत्नांचा गाभा आहे. त्यांना सातत्याने नवनवीन शिक्षण पद्धतींचे प्रशिक्षण दिल्यामुळे शिक्षकांमध्ये एकप्रकारचे चतन्य आले आहे.

सरकारी शाळांचं चित्र बदलण्यासाठी दिल्ली सरकारने उचललेलं सगळ्यात महत्वाचं आणि धाडसी पाऊल म्हणजे शिक्षणाच्या बजेटमध्ये केलेली वाढ. दिल्लीतल्या एकूण बजेटच्या २६ टक्के खर्च हा शिक्षणावर होतो. शिक्षणाला इतकं प्राधान्य देणारं राज्य सध्यातरी देशात दुसरं नाही. दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हेच शिक्षण आणि अर्थखात्याचे मंत्री आहेत. जनतेला चांगल्या शिक्षणाची सोय पुरवणं हे सरकारचं कर्तव्यच आहे. याच भूमिकेतून आप सरकारने हे केल्याचं त्याचं म्हणणं आहे.

‘‘दिल्लीत हातगाडीवर भाजी विकणाऱ्या संतोष कुमारच्या छोटय़ा रेशमाला काय वाटत असेल, तिच्या सरकारी शाळेतील स्वच्छ निळ्याशार पाण्याच्या स्विमिंग पूलमध्ये सूर मारताना?’’ सरकारी शाळेत खास शाळेसाठीचा असलेला स्विमिंग पूल पाहणे केवळ अविश्वसनीय होते. ‘‘या स्विमिंग पूलसाठी कोणत्याही विद्यार्थ्यांकडून फी घेतली जात नाही.’’ शाळेचे मुख्याध्यापक मला सांगत होते. पण फक्त तरण तलावच नाही तर शाळेची प्रशस्त इमारत, स्वच्छता, प्रत्येक वर्गात पुरेसा उजेड. काही वर्गात तर चक्क एलसीडी प्रोजेक्टर. हे महागडय़ा खासगी शाळांमध्येदेखील क्वचित असतात. चांगले बाक, फळे, चांगल्या दर्जाचे मोफत मध्यान्ह भोजन हे सर्व शासकीय शाळेत पाहायला मिळणे ही आश्चर्य वाटायला लावणारी घटना आहे.

सध्या महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचं सरकार आहे अनेक तरुण आमदारांनी विधानसभेत प्रवेश केला आहे. त्यामुळे काही नव्या गोष्टी करण्याची इच्छा असणारे आमदार चौकटीच्या बाहेर पडून नव्या गोष्टी स्वीकारून, जे चांगलं आहे ते स्वीकारण्यास सज्ज झाले आहेत असंच म्हणावं लागेल. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी महाराष्ट्राला सादर केलेल्या ब्लू-प्रिंट’मध्ये त्यांचं एक वाक्य आहे आणि ते म्हणजे ‘परदेशात जे चांगलं आहे ते स्वीकारायला काय हरकत आहे’. नेमकं तसंच काहीस राष्ट्रवादीचे तरुण आमदार रोहित पवार करताना दिसत आहेत. अर्थात विषय परदेशातील नसून तो दिल्लीतील आहे, म्हणजे दिल्लीतील केजरीवाल सरकारने शिक्षण व्यवस्थेत केलेल्या आमूलाग्र आणि ऐतिहासिक बदलांचा विचार महाराष्ट्राने देखील करणं गरजेचं आहे.

राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी थेट दिल्ली गाठत केजरीवाल सरकारने उभ्या केलेल्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शिक्षण व्यवस्थेला समजून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यावेळी त्यांनी प्रत्यक्ष सरकारी शाळांना देखील भेटी दिल्या आणि यावेळी त्यांच्यासोबत स्वतः आपचे नेते मनीष सिसोदिया देखील उपस्थित होते.

This is the spirit of Maharashtra. We are open to adopting the best practices from across the country to improve quality and standard of education of our children. I had the privilege to visit Delhi schools, and I was indeed impressed with their work. (1/2) https://t.co/JoqqeoPPZO pic.twitter.com/GvJXwkwjMv

— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) January 14, 2020

I will try my best to implement this model in my constituency also. (2/2)

— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) January 14, 2020

Web Title:  NCP MLA Rohit Pawar visited Delhi to study Kejariwal government education model.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.