NDPS Law | कमी प्रमाणात ड्रग्ज सापडलेल्यांना तुरुंगात टाकणे टाळा | केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाची NDPS कायद्याबाबत सूचना

नवी दिल्ली, 24 ऑक्टोबर | अंमली पदार्थ आणि सायकोट्रॉपिक सबस्टन्स (NDPS Law) कायद्याचे पुनरावलोकन करण्याच्या सूचनेमध्ये केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने तुरुंगवास टाळण्यासाठी अंमली पदार्थांचे सेवन करणारे आणि व्यसनी व्यक्तींकडे जास्त मानवीय दृष्टिकोन ठेवण्याची शिफारस केली आहे.

NDPS Law. In a suggestion to review the Drugs and Psychotropic Substances Act, the Union Ministry of Social Justice and Empowerment has recommended a more humane approach to drug users and addicts to avoid imprisonment :

इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, केंद्रीय मंत्रालयाने काही दिवसांपूर्वी पाठवलेल्या सूचनेनुसार, वैयक्तिक वापरासाठी कमी प्रमाणात आढळणारे ड्रग्ज गुन्हेगारीपासून मुक्त करण्याची मागणी केली आहे. त्यात एनडीपीएस कायद्यात सुधारणा सुचवल्या आहेत. जेणेकरून जे ड्रग्ज वापरतात किंवा त्यांच्यावर अवलंबून आहेत त्यांना व्यसनमुक्ती आणि पुनर्वसनासाठी पाठवले जावे, तुरुंगात टाकू नये.

मागील महिन्यात महसूल विभाग, एनडीपीएस कायद्यासाठी केंद्रीय प्रशासकीय प्राधिकरण, गृह मंत्रालय, आरोग्य मंत्रालय, सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता, एनसीबी आणि सीबीआयसह अनेक मंत्रालये आणि विभागांकडून त्यांच्या आक्षेपांसह कायदा बदलण्यासाठी सूचना मागवण्यात आल्या होत्या.

सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयाने आंतरराष्ट्रीय नार्कोटिक्स कंट्रोल बोर्डाच्या शिफारशींच्या आधारावर आपली सूचना केली आहे, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की, ड्रग्जच्या वापरावर गुन्हेगारीकरण करणे केवळ प्रतिमा डागाळण्याचे काम करते आणि समस्या वाढवू शकते. संयुक्त राष्ट्रांच्या औषध नियंत्रण अधिवेशनांच्या अंमलबजावणीसाठी मंडळ एक स्वतंत्र, अर्ध-न्यायिक संस्था आहे.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया खालील ‘फॉलो (Follow) ‘ बटणवर न विसरता क्लिक करून महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा आणि बातमी नक्की शेअर करा. आरोग्य विषयक लेखात दिलेला सल्ला ही केवळ सामान्य माहिती आहे. हे तज्ञांचे मत नाही. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचे मत नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: NDPS Law union ministry suggestion to review the Drugs and Psychotropic Substances Act.