महत्वाच्या बातम्या

• 

  जगातील सर्वात मोठी लोकशाही संकटात | कमला हॅरिस यांच्या भाचीचं शेतकऱ्यांच्या समर्थनात वक्तव्य

  मोदी सरकारच्या कृषी कायद्यांना विरोध करणारे शेतकरी दिल्लीमध्ये शिरु नयेत म्हणून दिल्लीच्या सीमांवर म्हणजेच सिंघू, टिकरी आणि गाझीपूर या तिन्ही ठिकाणी चार ते पाच फूट उंचीच्या सुरक्षा भिंती दिल्ली पोलिसांनी उभारल्या आहेत. राष्ट्रीय महामार्गांवर काँक्रीटचं बांधकाम करत या भिंती उभारुन दिल्ली पोलिसांनी संयुक्त किसान मोर्चामधील आंदोलकांनी दिल्लीमध्ये घुसू नये म्हणून ही नाकाबंदी केलीय. या भिंतीच्या पलीकडेही दीड किलोमीटरपर्यंत वेगवेगळे अडथळे उभारत बॅरिकेट्, खिळे, लोखंडी खांब, तारा टाकून प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  सरकारला ऑक्टोबरपर्यंतची वेळ दिली | अन्यथा ४० लाख ट्रॅक्टर घेऊन देशभरात रॅली

  मोदी सरकारच्या कृषी कायद्यांना विरोध करणारे शेतकरी दिल्लीमध्ये शिरु नयेत म्हणून दिल्लीच्या सीमांवर म्हणजेच सिंघू, टिकरी आणि गाझीपूर या तिन्ही ठिकाणी चार ते पाच फूट उंचीच्या सुरक्षा भिंती दिल्ली पोलिसांनी उभारल्या आहेत. राष्ट्रीय महामार्गांवर काँक्रीटचं बांधकाम करत या भिंती उभारुन दिल्ली पोलिसांनी संयुक्त किसान मोर्चामधील आंदोलकांनी दिल्लीमध्ये घुसू नये म्हणून ही नाकाबंदी केलीय. या भिंतीच्या पलीकडेही दीड किलोमीटरपर्यंत वेगवेगळे अडथळे उभारत बॅरिकेट्, खिळे, लोखंडी खांब, तारा टाकून प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  केंद्राने पाणी पुरवठा बंद केला | आत्मनिर्भर शेतकऱ्यांनी बोअरवेल खोदायला घेतली

  मोदी सरकारच्या कृषी कायद्यांना विरोध करणारे शेतकरी दिल्लीमध्ये शिरु नयेत म्हणून दिल्लीच्या सीमांवर म्हणजेच सिंघू, टिकरी आणि गाझीपूर या तिन्ही ठिकाणी चार ते पाच फूट उंचीच्या सुरक्षा भिंती दिल्ली पोलिसांनी उभारल्या आहेत. राष्ट्रीय महामार्गांवर काँक्रीटचं बांधकाम करत या भिंती उभारुन दिल्ली पोलिसांनी संयुक्त किसान मोर्चामधील आंदोलकांनी दिल्लीमध्ये घुसू नये म्हणून ही नाकाबंदी केलीय. या भिंतीच्या पलीकडेही दीड किलोमीटरपर्यंत वेगवेगळे अडथळे उभारत बॅरिकेट्, खिळे, लोखंडी खांब, तारा टाकून प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  केंद्राकडून आंदोलक शेतकऱ्यांचे हाल | पिण्याचं पाणी, शौचालयांपासून ठेवलं वंचित

  मोदी सरकारच्या कृषी कायद्यांना विरोध करणारे शेतकरी दिल्लीमध्ये शिरु नयेत म्हणून दिल्लीच्या सीमांवर म्हणजेच सिंघू, टिकरी आणि गाझीपूर या तिन्ही ठिकाणी चार ते पाच फूट उंचीच्या सुरक्षा भिंती दिल्ली पोलिसांनी उभारल्या आहेत. राष्ट्रीय महामार्गांवर काँक्रीटचं बांधकाम करत या भिंती उभारुन दिल्ली पोलिसांनी संयुक्त किसान मोर्चामधील आंदोलकांनी दिल्लीमध्ये घुसू नये म्हणून ही नाकाबंदी केलीय. या भिंतीच्या पलीकडेही दीड किलोमीटरपर्यंत वेगवेगळे अडथळे उभारत बॅरिकेट्, खिळे, लोखंडी खांब, तारा टाकून प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  ऑपरेशन ब्ल्यू स्टार’चा उल्लेख | पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांचा मोदी सरकारला इशारा

  मागील काही दिवसांपासून केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्याविरोधात पंजाब आणि हरयाणाचे शेतकरी दिल्ली सीमेवर कडाक्याच्या थंडीत आंदोलन करत आहे. केंद्र सरकारने संसदेत आणलेले तीन कृषी कायदे रद्द करावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांची आहे. याच दरम्यान पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी मंगळवारी आंदोलनाशी संबंधित एक सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. या बैठकीत केंद्राला गंभीर इशारा देण्यात आला आहे. अमरिंदर सिंग यांनी 1984 च्या ऑपरेशन ब्लू स्टारचं उदाहरण देत लवकर तोडगा काढण्याचं आवाहन केलं आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  Sarkari Naukri | स्टाफ सिलेक्शनमध्ये 8000 पदांची भरती | १०वी-१२वी | पगार २० हजार

  एसएससी एमटीएस भर्ती 2021: भारतीय कर्मचारी निवड आयोगाने अधिकृत अधिसूचना प्रकाशित केली असून 8000 एमटीएस पदांसाठी अर्ज मागविले आहे. पात्र आणि इच्छुक अर्जदार एसएससी एमटीएस भरती २०२१ साठी ०५ फेब्रुवारी ते १८ मार्च २०२१ पर्यंत ऑनलाईन अर्ज करु शकतात. वयोमर्यादा, पात्रता आणि एसएससी भारती २०२१ साठी अर्ज कसा करावा यासंबंधी अधिक माहिती खालील लेखात दिली आहे. तरी अहर्ता आणि इतर महत्वाची महिती तुम्ही खाली सविस्तर वाचू शकता. तसेच सरकारी आणि खाजगी नोकरी संदर्भात थेट मोबाईलवर अलर्ट हवे असल्यास महाराष्ट्रनामा मोबाईल अँप डाउनलोड करा.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  गाझीपूर बॉर्डर | राऊतांच्या भेटीनंतर शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी भूमिका स्पष्ट केली

  नव्या कृषी कायद्यांविरोधात सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचं स्वरुप दिवसेंदिवस वाढत चाललं आहे. भारतीय किसान युनिअनने नव्या कृषी कायद्यांसंबंधी देशभरात जागृती करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. आपण देशातील वेगवेगळ्या भागात जाऊन मोहीम राबवणार असल्याचं भारतीय किसान युनिअनचे नेते राकेश टिकैत यांनी जाहीर केलेलं आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  दिल्लीच्या गाझीपूर सीमेवर आंदोलन | संजय राऊत आज शेतकरी आंदोलकांना भेटणार

  केंद्र सरकारच्या ३ कृषी कायद्याविरोधात शेतकरी २ महिन्यांपेक्षा अधिक काळ लोटला तरी दिल्लीत आंदोलन करत आहेत. प्रजासत्ताक दिनाला या आंदोलनाला हिंसक वळण आलेले देखील सगळ्यांनी पाहिले. पण त्यानंतरही शेतकरी बांधव शांतपणे पुन्हा एकदा आंदोलन करत आहेत. महाराष्ट्रात देखील त्यांच्या या आंदोलनाला समर्थन देण्यासाठी एक आंदोलन करण्यात आलं होतं.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  मैं देश नहीं बिकने दूंगा' नव्हे | मैं देश नहीं बचने दूंगा | आप'चं टीकास्त्र

  अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना 2 सरकारी बँकेचे शेअर्स विकण्याची घोषणा केली. देशात सध्या 12 पब्लिक सेक्टरच्या बँका आहेत. सरकार हळूहळू छोट्या बँकांना मोठ्या बँकेत मर्ज (विलीनिकरण) किंवा सामावून घेणार आहे. याचा फायदा म्हणजे बँकाच्या मालमत्तेत भर पडेल. याशिवाय जे नुकसान झाले आहे त्याची झळ सोसण्यासाठी बळ येईल आणि त्याविरोधात सामना करता येतो. याशिवाय एक इन्शुरन्स कंपनी विकली जाणार आहे. निधी गोळा करण्यासाठी सरकारी कंपन्यांची अतिरिक्त जमीन विकली जाईल.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  कृषी कायदे | ६ फेब्रुवारीला संयुक्त किसान मोर्चाकडून देशव्यापी चक्का जाम

  केंद्र सरकाच्या तीन नव्या कृषी कायद्यांविरोधात मागील जवळपास दोन महिन्यांपासून आंदोलन करत असलेल्या शेतकऱी संघटनांकडून आज एक आणखी मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. ६ फेब्रुवारी रोजी शेतकरी संघटनांकडून देशव्यापी चक्का जाम आंदोलन केले जाणार आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  केंद्राने वीज कापली | शेतकऱ्यांकडून आत्मनिर्भर सोय | तंबुवर सोलर पावर बसवले

  गुरुवारी दिल्लीत प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी झालेल्या ट्रॅक्टर परेडमधील हिंसाचारानंतर सरकारने शेतकरी आंदोलन संपविण्याचा प्रयत्न केला आणि गाझीपूरच्या सीमेवर वीज आणि पाण्याचे तंबू तोडण्यात आले. असे असूनही, शेतकर्‍यांनी चिकाटी कायम ठेवली आहे. त्यासाठी त्यांनी तंबुवर सौर पॅनेल आणि सौर इन्व्हर्टर बसवायला सुरुवात केली आहे. विशेष म्हणजे समाज माध्यमांवरून सामान्य लोकांपर्यंत वास्तव पोहोचविण्यासाठी मोबाईल फोन चार्ज करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी बर्‍याच ठिकाणी चार्जिंग पॉईंट्सही बसवले आहेत.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  केवळ प्रामाणिक पत्रकारांना छळलं जातंय | मनदीप पुनिया यांच्या पत्नीचा आरोप

  शेतकरी आंदोलनाची जनपथ या संकेतस्थळावर सलग दोन महिने माहिती देणाऱ्या स्वतंत्र पत्रकार मनदीप पुनिया यांना ३१ जानेवारी रोजी दुपारी १-दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीतसुनावत थेट तिहार तुरुंगात पाठविण्यात आले.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  भीषण | शेतकऱ्यांचं सत्य मांडणाऱ्या न्युज, शेतकरी संघटना आणि व्यक्तिगत ट्विटर अकाऊंवर बंदीचा धडाका

  मोदी सरकार आपल्या दुसऱ्या पर्वातील तिसरा अर्थसंकल्प आज सादर करणार आहे. निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) सकाळी 11 वाजता (1 फेब्रुवारी) संसदेत अर्थसंकल्प सादर करतील. मात्र, या पार्श्वभूमीवर राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर सुरु असलेले शेतकरी आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे. टिकरी बॉर्डरवर शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात महिला आणि विद्यार्थीही सहभागी होणार आहेत. त्यामुळे आंदोलनाची तीव्रता पाहता अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या सुरक्षेत वाढ करण्यात आली आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  देशाचं बजेट आहे की OLX ची जाहिरात | शक्य असेल तर ते संसदही विकतील

  अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना 2 सरकारी बँकेचे शेअर्स विकण्याची घोषणा केली. देशात सध्या 12 पब्लिक सेक्टरच्या बँका आहेत. सरकार हळूहळू छोट्या बँकांना मोठ्या बँकेत मर्ज (विलीनिकरण) किंवा सामावून घेणार आहे. याचा फायदा म्हणजे बँकाच्या मालमत्तेत भर पडेल. याशिवाय जे नुकसान झाले आहे त्याची झळ सोसण्यासाठी बळ येईल आणि त्याविरोधात सामना करता येतो. याशिवाय एक इन्शुरन्स कंपनी विकली जाणार आहे. निधी गोळा करण्यासाठी सरकारी कंपन्यांची अतिरिक्त जमीन विकली जाईल.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  Budget 2021 | पेट्रोल 1 हजार रुपये लिटर करुन सरकारला लोकांना मारायचं आहे - संजय राऊत

  Budget 2021 LIVE : शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी पेट्रोल डिझेलवर लावलेल्या कृषी अधिभारावर सडकून टीका केलीय. पेट्रोल डिझेलवर अधिभार लावून पेट्रोल 1000 रुपये लिटर करुन सर्वसामान्यांना सरकारला मारायचं असेल, अशी टीका संजय राऊत यांनी केली. तसेच, केंद्राने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाचे परिणाम आगामी 6 महिन्यांत कळतीलच. खिशात नाही आणा आणि मला बाजीराव म्हणा अशी स्थिती केंद्र सरकारची झाली आहे, असेही राऊत म्हणाले.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  सर्व्हे | मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून महागाई नियंत्रणाबाहेर | ७२.१ टक्के लोकं नाराज

  Budget 2021 LIVE : कोरोना प्रादुर्भावामुळे मंदावलेली अर्थव्यवस्था, घसरलेला विकासदर यांच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकार आपल्या दुसऱ्या पर्वातील तिसरा अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सकाळी 11 वाजता सर्वसाधारण अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर करण्यास सुरुवात केली आहे. कोरोना महामारी, अर्थव्यवस्थेचे रुतलेले चाक आणि बेरोजगारीचा गंभीर प्रश्न या सर्व समस्यांवर उपाय म्हणून यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये नेमकं काय असणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागलं आहे. दुसरीकडे ज्या मुद्यांवर मोदी सरकार सत्तेत आलं त्याकडे सध्या मोदी सरकार पूर्णपणे दुर्लक्ष करत असल्याचं पाहायला मिळतंय.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  देशाच्या ध्वजाचा अपमान करणाऱ्याला अटक करा | पण बंदुकीच्या धाकाखाली चर्चा अशक्य

  शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर रॅली दरम्यान उसळलेल्या हिंसेचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मन की बात’मध्ये उल्लेख केला. 26 जानेवारी रोजी तिरंग्याचा अपमान झाला. त्यामुळे देश दुखी झाला, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले. मोदी यांनी पहिल्यांदाच शेतकरी आंदोलना दरम्यान उसळलेल्या हिंसेवर भाष्य केलं आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  कृषी कायद्याला समर्थन | विरोधकांच्या बदनामीसाठी भाजप प्रवक्त्याकडून फेक VIDEO तंत्र

  भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि ओनजीसीचे संचालक संबित पात्रा यांनी एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. त्यामुळे, त्यानंतर ट्विटर अकाऊंट्सने हा व्हिडिओ शेअर करुन केजरीवाल यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. परंतु, केंद्र सरकारच्या नवीन तिन्ही कृषी कायद्याचं समर्थन करणारा अरविंद केजरीवाल यांचा हा व्हिडिओ एटिडेट असल्याचा दावा एका फॅक्ट चेकमध्ये समोर आलं आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  कृषी कायदे रद्द न करण्यामागची मोदी सरकारने अडचण सांगावी | मग मी वचन देतो....

  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली काल (30 जानेवारी) सर्वपक्षीय बैठक पार पडली. या बैठकीत केंद्र सरकारचा कृषी कायदा आणि शेतकरी आंदोलनाबाबत चर्चा केली. यावेळी पंतप्रधान मोदींनी केंद्र सरकार कृषी कायद्याच्या भूमिकेवर ठाम आहे. सरकारला कृषी कायद्यांवर शेतकऱ्यांशी चर्चा करायची आहे, असे मोदींनी स्पष्ट केले. तसेच विरोधकांनीही शेतकऱ्यांशी याबाबत चर्चा करावी, असे आवाहनही मोदींनी केले होतं.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  ६० पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांच्या मृत्यूनंतर मोदींना साक्षात्कार | फोनवर रिचेबल असल्याची माहिती

  संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाआधी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्ली बॉर्डरवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनावर पहिल्यांदाच प्रतिक्रिया दिली आहे. सरकार चर्चेसाठी तयार आहे. सरकार शेतकऱ्यांपासून फक्त एक फोन कॉल दूर आहे. 11 फेब्रुवारीला नरेंद्र सिंग तोमर यांनी दिलेला प्रस्ताव अजूनही खुला आहे, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले.

  4 वर्षांपूर्वी