महत्वाच्या बातम्या

• 

  अर्णब गोस्वामी चॅट लीक | कंगणा आणि रितिकच्या शारीरिक संबंधावरही धक्कादायक संवाद

  ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी नुकत्याच केलेल्या एका ट्विटने खळबळ माजली आहे आणि त्यामुळे अर्णब गीस्वामी यांचे पाय खोलात जाण्याची शक्यता आहे. कारण TRP घोटाळ्यासंदर्भातील व्हाट्सअँप चॅट समाज माध्यमांवर सार्वजनिक झालं आहे. धक्कादायक गोष्ट म्हणजे हे चॅट रेटिंग एजन्सी बार्कचे सीईओ आणि अर्णब गोस्वामी यांच्यादरम्यानच असून, त्यातील विषय हा TRP घोटाळ्यासंबंधित असल्याने अर्णब गोस्वामी पूर्णपणे फसल्याची चर्चा आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  त्या धक्कादायक चॅट मध्ये | न्यायाधीशांसोबत सेटिंग | न्यायाधीशांना विकत घ्या...असा संवाद

  ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी नुकत्याच केलेल्या एका ट्विटने खळबळ माजली आहे आणि त्यामुळे अर्णब गीस्वामी यांचे पाय खोलात जाण्याची शक्यता आहे. कारण TRP घोटाळ्यासंदर्भातील व्हाट्सअँप चॅट समाज माध्यमांवर सार्वजनिक झालं आहे. धक्कादायक गोष्ट म्हणजे हे चॅट रेटिंग एजन्सी बार्कचे सीईओ आणि अर्णब गोस्वामी यांच्यादरम्यानच असून, त्यातील विषय हा TRP घोटाळ्यासंबंधित असल्याने अर्णब गोस्वामी पूर्णपणे फसल्याची चर्चा आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  TRP घोटाळा | अर्णब गोस्वामी आणि बार्कच्या सीईओमधील चॅट व्हायरल झाल्याने खळबळ

  ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी नुकत्याच केलेल्या एका ट्विटने खळबळ माजली आहे आणि त्यामुळे अर्णब गीस्वामी यांचे पाय खोलात जाण्याची शक्यता आहे. कारण TRP घोटाळ्यासंदर्भातील व्हाट्सअँप चॅट समाज माध्यमांवर सार्वजनिक झालं आहे. धक्कादायक गोष्ट म्हणजे हे चॅट रेटिंग एजन्सी बार्कचे सीईओ आणि अर्णब गोस्वामी यांच्यादरम्यानच असून, त्यातील विषय हा TRP घोटाळ्यासंबंधित असल्याने अर्णब गोस्वामी पूर्णपणे फसल्याची चर्चा आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  अण्णा हजारे यांचे पंतप्रधानांना पत्र | शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर दिल्लीत आंदोलन करणार

  ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून पुन्हा एकदा आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. अण्णा हजारे यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आपण जानेवारी महिन्याच्या अखेरीस आंदोलन करणार आहोत. हे आपले अखेरचे आंदोलन असेल असे अण्णा हजारे यांनी म्हटले आहे. आपणास आंदोलन करण्याची परवानगी दिली नाही तरीही आपण आंदोलनास बसणार असल्याचे अण्णांनी पंतप्रधानांना दिलिहेल्या पत्रात म्हटले आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  ...मग पंतप्रधान मोदींना दररोज राजीनामा द्यावा लागेल - संजय राऊत

  आरोप झाल्यानंतर राजीनामा द्यायचा झाल्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दररोज राजीनामा द्यावा लागेल, अशी खोचक टिप्पणी शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी केली. दिल्लीत सध्या कृषी कायद्यांविरोधात मोठे आंदोलन सुरु आहे. ही गंभीर बाब आहे. यावरुन दररोज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर आरोप होत आहेत. मग त्यांनी दररोज राजीनामा दिला पाहिजे, असे संजय राऊत यांनी म्हटले.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  प्राध्यापिका रोहिणी गोडबोलेंना फ्रान्स सरकारचा मानाचा 'नॅशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट' पुरस्कार

  फ्रान्स सरकारने भारतीय भौतिकशास्त्रज्ञ आणि प्राध्यातिका रोहिणी गोडबोले यांचा ‘नॅशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट’ हा बहुमानाचा पुरस्कार देऊन गौरव केला आहे. मूळच्या पुण्याच्या असणार्‍या रोहिणी गोडबोले यांना भारत आणि फ्रान्स यांच्यातील संयुक्त संशोधन प्रकल्पांसोबत मूलभूत विज्ञान संशोधनात महिलांचे प्रमाण वाढावे, यासाठी दिलेल्या योगदानासाठी या सर्वोच्च पुरस्काराने गौरवण्यात आले आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  माझं वाक्य लक्षात ठेवा | कृषी कायदे रद्द करण्यास सरकारला भाग पाडू - राहुल गांधी

  राहुल गांधी यांनी आज पुन्हा कृषी कायद्यावरून मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला. राहुल गांधी यांनी तामिळनाडूच्या मदुराई येथे जलीकट्टूच्या कार्यक्रमाला उपस्थिती लावली. यावेळी आयोजित पत्रकार परिषदेत राहुल यांधी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावरुन मोदी सरकारला लक्ष्य केलं. “देशातील काही मूठभर श्रीमंत मित्रांसाठी मोदी सरकार देशातील शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष करत आहे. दुर्लक्ष हा शब्द देखील खूप छोटा भासेल अशापद्धतीची वागणूक आज आंदोलक शेतकऱ्यांना दिली जात आहे”, असं राहुल गांधी म्हणाले.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  शेतकरी हिताशी तडजोड नाही | भूपिंदर सिंह मान यांची समितीतून माघार

  सुप्रीम कोर्टानं कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली आहे. शेतकरी आंदोलन आणि कृषी कायदे यावर तोडगा काढण्यास चार सदस्यांची समिती स्थापन करण्याचा आदेश कोर्टानं दिला. दुसरीकडे शेतकऱ्यांनी मात्र संयुक्त समितीमध्ये सहभागी होण्यास नकार दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाकडून गठीत करण्यात आलेल्या समितीमध्ये भारतीय किसान युनियनचे भूपिंदर सिंह मान, शेतकरी संघटनेचे अनिल घनवंत, कृषी अर्थशास्त्रज्ञ अशोक गुलाटी तसंच आंतरराष्ट्रीय खाद्य धोरण संशोधन संस्थेचे प्रमोद जोशी यांचा समावेश आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  WhatsApp ग्रुप चॅट्स | SIGNAL App वर ट्रान्सर कसं कराल | स्टेप बाय स्टेप

  व्हॉट्सअ‍ॅपने नुकतीच त्यांची Terms of Service and privacy policy अपडेट केली आहे. नव्या नियमावलीमध्ये युजर्सच्या माहितीची सुरक्षा यावर प्रश्न उभारण्यात आल्याने अनेकांनी व्हॉट्सअ‍ॅपला अलविदा म्हणत टेलिग्राम, सिग्नल सारख्या इतर मेसेजिंग अ‍ॅप कडे वळण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान व्हॉट्सअ‍ॅपने खुलासा करत नव्या नियमावलीमध्ये केवळ बिझनेस अकाऊंटससाठि अपडेट असतील, सामान्य युजर्सचे चॅट सुरक्षित असतील त्यांची प्रायव्हसी जपली जाईल असे सांगण्यात आले आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  अ‍ॅमेझॉन अ‍ॅकॅडमी | E-learning Entry | JEE ते स्पर्धा परीक्षांची ऑनलाईन तयारी

  अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशासाठी संयुक्त प्रवेश परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मदत करण्यासाठी, अ‍ॅमेझॉन इंडियाने अ‍ॅमेझॉन अ‍ॅकॅडमी सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. कंपनीने एका निवेदनात म्हटले आहे की, या ऑनलाइन व्यासपीठाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना शिक्षण सामग्री, लाइव्ह लेक्चरद्वारे जेईईसाठी नियमित तयारी करवून घेतली जाईल. तसेच गणित, भौतिकशास्त्र आणि रसायनशास्त्र यांचे विस्तृत मूल्यांकन उपलब्ध करुन दिले जाईल. अ‍ॅमेझॉन अ‍ॅकॅडमीची बीटा आवृत्ती व्हीबँड आणि गुगल प्ले स्टोअरवर विनामूल्य उपलब्ध असेल.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  २० वर्षे न्यायाधीश होतो | पण संसदेने केलेल्या कायद्याला कोर्टामार्फत स्थगिती दिली नाही - माजी न्यायाधीश

  केंद्र सरकारनं मंजूर केलेल्या कृषी कायद्यांवर आणि शेतकरी आंदोलनावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु होती. सुप्रीम कोर्टानं कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली आहे. शेतकरी आंदोलन आणि कृषी कायदे यावर तोडगा काढण्यास चार सदस्यांची समिती स्थापन करण्याचा आदेश कोर्टानं दिला आहे. शेतकऱ्यांनी मात्र संयुक्त समितीमध्ये सहभागी होण्यास नकार दिला आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  लस सुरक्षित? | जागतिक नेते आणि ५६ इंच वाले | काँग्रेसकडून खिल्ली

  भारतात 16 जानेवारीला कोरोना लसीकरण मोहीम सुरू होणार आहे. केंद्र सरकारनं लसीकरणासाठी प्राधान्यक्रम ठरवला आहे. या प्राधान्यक्रमामध्ये तुम्ही येत नसाल पण तुम्हाला कोरोना लस हवी आहे तर मग काय? सर्वसामान्यांसाठी या लशीची किंमत किती असेल? असा प्रश्न तुम्हालाही पडला असेल. तर पुण्याच्या सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियानं आपली कोरोना लस कोव्हिशिल्डची किंमत जारी केली आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  विवाहबाह्य संबंध गुन्हा नाही | १५८ वर्षे जूना कायदा २०१८ मध्ये रद्द झाला - सविस्तर वृत्त

  विवाहबाह्य संबंध गुन्हा ठरत नाही. एखाद्या विवाहित महिलेचे परपुरुषाशी असलेले संबंध गुन्हा ठरवणारे भारतीय दंडसंहितेतील कलम ४९७ सुप्रीम कोर्टाने घटनाबाह्य ठरवले होते. पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने हा निकाल देताना म्हटले आहे की, ‘पती आपल्या पत्नीचा मालक नाही…

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  पुरुष नेत्याशी संपर्क असेल तरच महिलांना निवडणुकीचं तिकीट दिलं जातं - रेखा शर्मा

  महिलेला कोणतीही निवडणूक लढवायची असल्यास तिचा पुरुष नेत्याशी संपर्क असणं गरजेचं आहे. असं असेल तरच महिलांना निवडणूक लढवण्यासाठी तिकीट दिले जाते,’ असं खळबळजनक विधान राष्टीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रेखा शर्मा केलं. त्या हैदराबादमध्ये मौलाना आझात नॅशनल उर्दू महाविद्यालयाच्या महिला अभ्यास केंद्राने आयोजित केलेल्या एका वेबिनारमध्ये बोलत होत्या. यावेळी त्यांनी महिलांच्या राजकारणातील सद्यस्थितीबद्दल चिंता व्यक्त केली.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  अमेरिकन कार कंपनी टेस्लाची भारतात एंट्री | कर्नाटकमधून व्यवसायाला सुरूवात

  अमेरिकन कार कंपनी टेस्लाची अखेर भारतामध्ये एंट्री झाली आहे. दिग्गज उद्योगपती एलन मस्क यांनी यापूर्वी अनेकदा ट्विटरवरुन याबाबतचे संकेत दिले होते. आता अखेर ही प्रतीक्षा संपली आहे. टेस्ला कंपनीनं 8 जानेवारी रोजी भारतामध्ये नोंदणी केली आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  कृषी कायद्यांचं समर्थन करणारेच सुप्रीम कोर्टाच्या समितीवर | शेतकऱ्यांचा चर्चेला नकार

  सुप्रीम कोर्टाने चार सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. या समितीत भारतीय किसान यूनियनचे नेते भूपिंदर सिंह मान, आंतरराष्ट्रीय खाद्य नीती संस्थेचे डॉ. प्रमोदकुमार जोशी, कृषी अर्थतज्ज्ञ अशोक गुलाटी आणि शेतकरी संघटनेचे नेते अशोक घनवट यांचा समावेश आहे. या चार सदस्यीय समितीत महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटनेचे नेते घनवट यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे या समितीतील दोन्ही शेतकरी नेते हे कृषी कायद्याचे समर्थक असल्याने आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे. शेतकरी नेते भूपिंदर सिंह मान यांनी उघडपणे आणि घनवट यांनी काही सुधारणा सुचवून या कायद्यांना पाठिंबा दिला आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  शेतकऱ्यांना घरी जाऊदे | मग कमिटीचा अहवाल ग्रीन सिग्नल देईल | मग सर्व मेहनत वाया

  केंद्र सरकारनं मंजूर केलेल्या कृषी कायद्यांवर आणि शेतकरी आंदोलनावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु होती. सुप्रीम कोर्टानं कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली आहे. शेतकरी आंदोलन आणि कृषी कायदे यावर तोडगा काढण्यास चार सदस्यांची समिती स्थापन करण्याचा आदेश कोर्टानं दिला आहे. शेतकऱ्यांनी मात्र संयुक्त समितीमध्ये सहभागी होण्यास नकार दिला आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  समितीकडून अदानी-अंबानींना सोयिस्कर अहवाल आल्यावर तोच शेतकऱ्यांच्या बोकांडी...

  नव्या कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला सुप्रीम कोर्टाने आज स्थगिती देऊन केंद्र सरकारला मोठा झटका दिला. पण कोर्टाने नेमलेल्या समितीमध्ये कृषी कायदे आणि सरकारच्या समर्थकांचाच समावेश असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर अदानी, अंबानीला अजून काही या कृषी कायद्यात दुरुस्ती करुन घ्यायची आहे ती घ्या आणि कायमचेच शेतकऱ्यांच्या बोकांडी हे कायदे बसवून देऊयात असे कोर्टाला म्हणायचे आहे का अशी शंका राजू शेट्टींनी व्यक्त केली आहे, कराड येथे पत्रकारांशी ते संवाद साधत होते.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  सुप्रीम कोर्टाने समितीत नेमलेले प्रतिनिधी सरकार समर्थक | संघटनांचा गंभीर आरोप

  केंद्र सरकारनं मंजूर केलेल्या कृषी कायद्यांवर आणि शेतकरी आंदोलनावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु होती. सुप्रीम कोर्टानं कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली आहे. शेतकरी आंदोलन आणि कृषी कायदे यावर तोडगा काढण्यास चार सदस्यांची समिती स्थापन करण्याचा आदेश कोर्टानं दिला आहे. शेतकऱ्यांनी मात्र संयुक्त समितीमध्ये सहभागी होण्यास नकार दिला आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  आता तरी शेतकऱ्यांचे हित पाहावे | पवारांचा मोदी सरकारला टोला

  केंद्र सरकारनं मंजूर केलेल्या कृषी कायद्यांवर आणि शेतकरी आंदोलनावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु होती. सुप्रीम कोर्टानं कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली आहे. शेतकरी आंदोलन आणि कृषी कायदे यावर तोडगा काढण्यास चार सदस्यांची समिती स्थापन करण्याचा आदेश कोर्टानं दिला आहे. शेतकऱ्यांनी मात्र संयुक्त समितीमध्ये सहभागी होण्यास नकार दिला आहे.

  4 वर्षांपूर्वी