महत्वाच्या बातम्या

• 

  ‘एनआरसी’मध्ये नाव नसल्यास कायदेशीर मदत; अनेकांची नावे चुकीच्या पद्धतीने समाविष्ट

  राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीची (एनआरसी) अंतिम यादी शनिवारी प्रसिद्ध होणार असल्याच्या पाश्र्वभूमीवर आसामचे मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी राज्यातील जनतेला न घाबरण्याचे आवाहन केले आहे. जे खरोखरच भारतीय आहेत त्यांचे नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी सरकारच्या वतीने आवश्यक ती सर्व पावले उचलण्यात येतील आणि गरिबांना कायदेशीर मदतही उपलब्ध करून दिली जाईल, असेही सोनोवाल यांनी स्पष्ट केले.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  काँग्रेसचे संकटमोचक देखील ईडीच्या कचाट्यात; डी. के. शिवकुमार यांना समन्स जारी

  काँग्रेसचे ‘संकटमोचक’ अशी ओळख असलेले डी. के. शिवकुमार यांच्यावरच संकट ओढावले आहे. त्यांना सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) समन्स जारी केले असून चौकशीसाठी बोलविले आहे. त्यामुळे डी. के. शिवकुमार आज दिल्लीतील ईडी कार्यालयात हजर राहण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, कर्नाटकातील काँग्रेस जेडीएस सरकार पाडताना डी. के. शिवकुमार यांनी भारतीय जनता पक्षातील धुरंदरांचा धूर काढला होता आणि त्यानंतर ते भविष्यात भाजपाला धोका निर्माण करू नये म्हणून आधीच त्यांचा बंदोबस्त करण्यात येत असल्याचं म्हटलं जातं आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  फिट इंडिया व निरोगी भारतावर भाषण देणाऱ्यांना कुपोषण आणि बालमृत्यूबद्दल माहिती आहे?

  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज राष्ट्रीय क्रीडा दिनानिमित्त फिट इंडिया मुव्हमेंट अभियानाची सुरुवात होत आहे. या अभियानात देशभरातील उद्योग, चित्रपट आणि क्रीडाक्षेत्रातील अनेक मान्यवर सहभागी होत आहेत. उच्च वर्गातील लोकांपुढे फिटनेस आणि निरोगी भारतावर भाषण करणाऱ्यांना खरोखर कुपोषणामुळे देशात आणि राज्यात किती बालकांचा मृत्यू होते हे ठाऊक आहे का अशी प्रश्न उपस्थित होतो आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  ....अन्यथा लोकं त्यांना बुटाने मारतील: जम्मू काश्मीरचे राज्यपाल

  काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी काश्मीरमुद्द्यावरून युटर्न घेतला आहे. त्यांनी पाकिस्तानला यावरून खडे बोल सुनावले आहेत. पाकिस्ताननं संयुक्त राष्ट्रसंघाला या प्रकरणी हस्तक्षेप करण्याबाबत सांगितलं होतं. त्यावेळी राहुल गांधीच्या वक्तव्याचा आधार घेत पाकिस्तानने त्यांची बाजू मांडली होती. दरम्यान, आता राहुल गांधींनी पाकिस्तानला काश्मीर प्रकरणात नाक खुपसण्याचा अधिकार नाही असं म्हटलं आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  कलम ३७०: घटनापीठापुढे ऑक्टोबरमध्ये सुनावणी

  जम्मू आणि काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द करण्याच्या विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर आता ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात ५ न्यायधीशांच्या घटनापीठापुढे सुनावणी घेण्यात येणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीदरम्यान हा आदेश दिला. यावेळी याचिकाकर्त्यांपैकी एक, कम्युनिस्ट नेते (सीपीआयएम) सीताराम येचुरी यांना काश्मीरमध्ये जाण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, त्यांनी भेटीगाठींव्यरिक्त इतर कोणत्याही हालचाली करू नयेत, असे स्पष्ट आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  मोदी-शहांचा अविचारी मास्टरस्ट्रोक, विधानसभेत 'पॉर्न' बघणारा आमदार कर्नाटकच्या उपमुख्यमंत्री पदी

  सध्या संपूर्ण भारतीय जनता पक्षावर पकड असणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांचे धक्कादायक निर्णय पाहून सर्वत्र संताप व्यक्त करण्यात येतो आहे. कारण कर्नाटक विधानसभेचे कामकाज सुरू असताना सभागृहात मोबाईलवर पॉर्न पाहणारे तत्कालीन मंत्री लक्ष्मण सवदी यांची उपमुख्यमंत्रिपदी वर्णी लावल्याबद्दल कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा सरकारवर माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी जोरदार टीका केली आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  ७० वर्षात पहिल्यांदा आणि मोदींच्या राजवटीत रोजगारावर नव्हे तर बेरोजगारीवर जाहिराती

  देशातील काही प्रसार माध्यमं जरी सरकारच्या ‘दरबारी’ बातम्या छापत असली देशाची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत नाजूक अवस्थेत असल्याचं समोर येत आहे. रोज एखाद्या अमुक क्षेत्रातील मंदीची बातमी प्रसिद्ध होतं आहेत. त्यात आता काही ऐतिहासिक विषयांची भर पडताना दिसत आहे. कारण आतापर्यंत रोजगाराच्या संबंधित जाहिराती वर्तमानपत्रात येणं तसं नवीन नाही. मात्र आता मोदींच्या राजवटीत थेट बेरोजगारीच्या जाहिराती झळकण्यास सुरुवात झाली आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  माजी केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांचं निधन

  नोटाबंदी आणि जीएसटी यासारखे धाडसी निर्णय राबवणारे देशाचे माजी अर्थमंत्री आणि भाजपाचे पहिल्या फळीतील नेते अरुण जेटली यांचे आज दीर्घ आजाराने निधन झाले. ते ६६ वर्षांचे होते. श्वसनाचा त्रास जाणवू लागल्यानं ९ ऑगस्ट रोजी त्यांना दिल्लीतील एम्स रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. त्यांच्यावर आवश्यक ते सर्व उपचार केले गेले, पण त्यांची प्रकृती खालावतच गेली आणि आज त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. जेटली यांच्या निधनाने अत्यंत अभ्यासू आणि उत्कृष्ट संसदपटूला देश मुकला आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  मंदी व बेरोजगारीचे मूळ नोटबंदीच्या निर्णयात; उद्धव यांची मोदींच्या आर्थिक धोरणांवर टीका

  देशाची अर्थव्यवस्था आयसीयूमध्ये असतानाही केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार कुठलीही उपाययोजना करत नसल्याची टीका विरोधकांकडून सातत्याने केली जाते. ऑटो क्षेत्रातील मंदी, हजारो नोकरदारांवर कोसळलेली बेरोजगारीची कुऱ्हाड, शेअर बाजारातील घसरण, डॉलरचा वधारलेला भाव या घडामोडींमुळे अर्थतज्ज्ञही चिंता व्यक्त करत आहेत. जागतिक अर्थव्यवस्थेचा विचार केल्यास भारताची अर्थव्यवस्था खूपच भक्कम आहे, इतर देशांच्या तुलनेत आपला विकासदरही आश्वासक आहे, असा दावा केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी केला. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सामनाच्या अग्रलेखातून नोटबंदीच्या निर्णयावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीकास्त्र सोडलं आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  सरकारी कंपनी एअर इंडियाकडे इंधन पुरवठादारांची आधीची देणी देण्यास पैसे नाहीत

  आधीची देणी न चुकविल्याने पुण्यासहित सहा विमानतळांवरएअर इंडियाच्या विमानांना इंधन पुरवठा करणे तेल कंपन्यांनी बंद केले आहे. मात्र त्यामुळे एअर इंडियाच्या सेवेवर त्याचा अद्याप फारसा परिणाम झालेला नाही. कोची, पुणे, पाटणा, रांची, विशाखापट्टणम आणि मोहाली या विमानतळांवरून एअर इंडियाल होणारा इंधन पुरवठा बंद करण्यात आला आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  चिदंबरम ‘हिंदू दहशतवाद’ शब्दाचे जनक : शिवसेना

  आयएनएक्स मीडिया घोटाळ्याप्रकरणी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांना जामीन नाकारण्यात आला असून त्यांना २६ ऑगस्टपर्यंत सीबीआय कोठडी सुनावण्यात आली आहे. सीबीआयच्या राउज अ‍ॅव्हेन्यू कोर्टाने गुरुवारी हा निर्णय दिला.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  आठवण! २००५ मध्ये अमित शहा देखील CBI पासून ४ दिवस लपून बसले होते

  सध्या माजी पी चिदंबरम यांच्या सीबीआय अटकेची चर्चा रंगली असली तरी २००५ साली अशीच वेळ सध्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचावर आली होती. अमित शहा गुजरातचे गृहराज्यमंत्री असताना ते देखील तब्बल सीबीआयच्या दबावाने तब्बल ४ दिवस अज्ञातस्थळी लपून बसले होते. त्यावेळी देखील अशाच घटना घडल्या होत्या जशा पी चिदंबरम यांच्या बाबतीत घडत आहेत.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  चिदंबरम यांना आज न्यायालयात हजर करणार

  आयएनएक्स मीडिया प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयानंतर सुप्रीम कोर्टानेही दणका दिल्यानंतर माजी गृहमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांना बुधवारी रात्री अटक करण्यात आली. चिदंबरम यांना अटक करण्यात आल्यानंतर त्यांच्या समर्थकांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या असून, विरोधी पक्षांकडूनही या अटकेचा निषेध करण्यात येत आहे. दरम्यान, सीबीआयने पी. चिदंबरम यांच्यावर रात्रभर प्रश्नांची सरबत्ती केली. आज त्यांना न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  हुकुमशाहीला बळ देत खोट्या राष्ट्रवादाला खतपाणी: 'द हिंदू ग्रृप'चे संचालक एन.राम

  लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकारला राफेल करारावरून सळो की पळो करून सोडणारे ‘द हिंदू ग्रृप’चे संचालक एन.राम यांनी पुन्हा लक्ष केलं आहे. मागील काही दिवसांपासून धार्मिक मुद्यांनी पुन्हा डोकं वर काढलं असून सरकारवर पुन्हा टीका होण्यास सुरुवात झाली आहे. देशभरात विरोधकांनी आधीच मोदी सरकारवर हुकूमशाहीचा आरोप केला असताना वरिष्ठ पत्रकार देखील त्यात सूर मिसळत आहेत.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  गझनीनंतर जर कोणी सर्वाधिक मंदिरं तोडली असतील तर ती मोदींनी: पत्रकार आतिश तासिर

  देशभर मागील ५ वर्षांपासून मोदी सरकार सत्तेत आल्यावर विरोधकांनी अयोध्येतील राम मंदिरावरून सरकारला धारेवर धरल्याचे पाहायला मिळाले. त्यात मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नही बताएंगे अशी टीका विरोधकांनी सातत्याने केली आहे. मागील अनेक दशकांपासून अयोध्येतील विवादित जमिनीसंदर्भातील वाद सर्वोच्च न्यायालयात पडून आहे. २०१४ पासूनच्या जाहीरनाम्यात देखील राम मंदिर हा प्रमुख मुद्दा राहिला आहे आणि हिंदुत्व त्यातील प्रमुख आकर्षण असं म्हणता येईल.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  पी. चिदंबरम यांचा अटकपूर्व जामीन दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळला, सुप्रीम कोर्टात धाव

  आयएनएक्स मीडिया’शी संबंधित भ्रष्टाचार आणि मनी लाँडरिंग प्रकरणात माजी केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम अटकपूर्व जामीन नाकारल्यानंतर ‘बेपत्ता’ झाले असून, त्यांचा मोबाइलही स्वीच ऑफ आहे. त्यामुळे अंमलबजावणी संचालनालयाचे (‘ईडी’) पथक रात्री उशिरापर्यंत त्यांचा शोध घेत होते. या प्रकरणी अटकपूर्व जामीन मिळावा यासाठी त्यांनी केलेली याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळून लावलीच; पण तातडीने सुप्रीम कोर्टात धाव घेऊनही चिदंबरम यांना दिलासा मिळू शकला नाही. त्यांच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात आज, बुधवारी सुनावणी होणार आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  वर्षाला २ कोटी रोजगार देणार होते; पण वर्षभरात १.१० कोटी लोकांनी रोजगार गमावले

  देशातील कलम ३७० आणि तिहेरी तलाक सारख्या विषयांवरून देशात चर्चा रंगली असली तरी सामान्य लोकांच्या जीवनाशी निगडित असलेला रोजगारा सारखा विषय अत्यंत हलाकीच्या पातळीवर येऊन पोहोचला आहे. राष्ट्रवादाच्या मुद्यात तरुण इतके गुंग झाले आहेत की, बिघडत्या आर्थिक परिस्थितीत त्यांचं आयुष्य कोणत्या भीषण परिस्थितीकडे प्रयाण करत आहे याची त्यांना कल्पना आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  मी तिथे होती, दिल्ली विद्यापीठात घोषणाबाजीवेळी कन्हैय्या कुमार तेथे नव्हता: भाजप खासदाराची पत्नी

  आपल्या एकाच भाषणानंतर देशभर प्रसिद्धीस आलेले लदाखचे खासदार जामयांग सेरिंग नामग्याल यांच्या पत्नीने कन्हैय्याकुमार यास क्लिनचीट दिली आहे. खासदार जामयांग यांच्या पत्नीही दिल्ली विद्यापीठाच्या माजी विद्यार्थीनी आहेत. विशेष म्हणजे, ज्यावेळी दिल्ली विद्यापीठात घोषणाबाजीचा प्रकार घडला. त्यावेळी, त्या विद्यापीठातच होत्या. तर, कन्हैय्या कुमार तेथे उपस्थित नव्हता. केवळ, विद्यार्थी संघटनेचा नेता असल्यामुळे त्याच्यावर ही कारवाई करण्यात आली. जे घडलं ते चुकीचं घडलं, असं जामयांग यांच्या पत्नीनं म्हटलं आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  सत्तेत आपल्या विचाराचे लोक आहेत; आम्ही सरकारी धोरणात हस्तक्षेप करतो, पण......

  आरएसएस’चे प्रमुख मोहन भागवत यांनी केंद्र सरकार संबंधित मोठं राजकीय विधान केले आहे. त्यांनी एका कार्यक्रमात उपस्थितांना संबोधित करताना थेट संघ सरकारमध्ये हस्तक्षेप करते, मात्र का करते याचे देखील कारण मोहन भागवत यांनी सांगितले आहे. ते नागपूरमधील एका जाहीर कार्यक्रमात बोलत होते. दरम्यान यावेळी त्यांनी इतरही अनेक विषयांवरून सार्वजनिकरित्या भाष्य केले.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  संयुक्त राष्ट्रात जम्मू-काश्मीरला आंतरराष्ट्रीय मुद्दा करण्यावरून चीन-पाकिस्तान तोंडघशी

  भारत सरकारने काश्मीरविषयक घेतलेल्या निर्णयांमुळे काश्मीरमधील परिस्थिती अतिशय धोकादायक असल्याची कागाळी शुक्रवारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या बंद दरवाजा बैठकीत केली खरी, पण त्या प्रश्नात लक्ष घालण्याचा अधिकारच संयुक्त राष्ट्रांना नसल्याचे सांगून रशियाने चीन व पाकिस्तानचे प्रयत्न उधळून लावले. त्यामुळे चीन सुरक्षा परिषदेत तोंडघशी पडला आहे. त्यानंतर भारतानेही हा आमचा अंतर्गत मामला आहे, त्यात अन्य देशांनी पडण्याचे कारण नाही, अशा शब्दांत बाजू मांडली.

  5 वर्षांपूर्वी