दिल्ली प्रदूषण: जगण्याचा अधिकार सर्वात महत्वाचा आहे: सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली: दिल्लीतील वायू प्रदूषणाची पातळी रविवारी गेल्या तीन वर्षांतील उच्चांकी नोंदवण्यात आली. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (सीपीसीबी) माहितीनुसार राजधानी दिल्लीत २४ तासांतील हवेचा सरासरी गुणवत्ता निर्देशांक (एक्यूआय) रविवारी दुपारी चार वाजता ४९४ इतका म्हणजेच अतिगंभीर (सीव्हिअर प्लस) होता. या पूर्वी ६ नोव्हेंबर, २०१६ रोजी हा निर्देशांक ४९७ होता. दिल्लीतील ३७पैकी २१ वायू गुणवत्ता निरीक्षण केंद्रांवर ‘एक्यूआय’ ४९० ते ५०० दरम्यान नोंदवण्यात आला. राजधानी दिल्लीने प्रदूषणाची पातळी ओलांडल्यामुळे नागरिकांना श्वसनाचा त्रास होत असून, अनेकांच्या डोळ्यांना खाज येत आहे.

राजधानी दिल्ली आणि शेजारची राज्ये तीव्र वायूप्रदूषणाच्या विळख्यात सापडल्याने तेथील जनजीवन विस्कळीत आणि भयभीत झाले आहे. यंदा गेल्या तीन वर्षांतील सर्वाधिक वायूप्रदुषणाची नोंद करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर शब्दात टिप्पणी केली आहे. दिल्लीत जी परिस्थिती आहे, तशी कोणत्याही सुसंस्कृत देशांमध्ये नसते, जगण्याचा अधिकार सर्वात महत्वाचा आहे.

दिल्लीतील प्रदुषणाच्या समस्येवरून सुप्रीम कोर्टाने पंजाब आणि हरियाणा या राज्यांना देखील शेतातील तण जाळण्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी उपाययोजना करण्यास सांगितले आहे. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, दिल्ली दरवर्षी गुदमरते व आपण काहीच करू शकत नाही आहोत, दरवर्षी अशी परिस्थिती उद्भवते व ती १० ते १५ दिवसांपर्यंत कायम राहते, असे सुसंस्कृत देशात होत नाही.

दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारांची कठोर शब्दांत कानउघाडणी केली आहे. दरवर्षी दिल्लीतलं प्रदूषण वाढतं. मात्र प्रदूषण कमी करण्यासाठी आपण काहीच पावलं उचलत नाही, असं म्हणत कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली. पंजाब, हरयाणात शेतकरी तण जाळतात. त्यामुळे दिल्लीत प्रचंड प्रदूषण होतं. परंतु, लाखो लोकांचं आयुष्य धोक्यात आणणाऱ्यांवर काय कारवाई केली जाते, असा प्रश्न राऊत यांनी राज्य सरकारांना विचारला.