21 November 2024 6:07 PM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
GTL Infra Share Price | GTL इन्फ्रा सहित हे 3 पेनी शेअर्स मालामाल करणार, मिळेल मोठा परतावा - NSE: GTLINFRA IPO GMP | IPO आला रे, पहिल्याच दिवशी मिळेल 109% परतावा, ग्रे-मार्केटमध्ये धुमाकूळ, अशी संधी सोडू नका - GMP IPO TATA Motors Share Price | टाटा मोटर्स कंपनीबाबत महत्वाची अपडेट, शेअर प्राईसवर होणार परिणाम - NSE: TATAMOTORS Reliance Share Price | स्वस्तात खरेदीची संधी, रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि BHEL सहित 9 शेअर्स 67% पर्यंत परतावा देतील - NSE: RELIANCE ICICI Mutual Fund | ICICI चा धमाकेदार फंड पाहिलात का, 5 लाखांचे झाले 3.5 करोड, इथे वाढवा पैशाने पैसा - Marathi News Home Loan Alert | तुम्ही सुद्धा होम लोन घेताय का; थांबा या 5 गोष्टींचा तटस्थपणे विचार करा, फायदा होईल - Marathi News Job Opportunity | तरुणांनो लाखोंच्या घरात पगार घेण्याची वेळ आली; ITBT मध्ये 526 जागांसाठी मेगा भरती सुरू, पटापट अर्ज करा
x

मोदी सरकार सुरक्षा यंत्रणांना खासगी डेटावर लक्ष ठेवण्याचा अधिकार देणार?

Personal Data Protection Bill 2019, Modi Government

नवी दिल्ली: आजच्या विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या युगात कुठलीही माहिती गुप्त ठेवणे सोपे राहिलेले नाही. त्यामुळे वैयक्तिक, खाजगी महत्त्वाची माहिती गोपनीय ठेवणे अवघड झाले आहे. आता तर तुमच्या पर्सनल डेटावर सरकारचीही नजर राहण्याची शक्यता आहे. देशाची एकात्मता आणि अखंडता, देशाची सुरक्षा, न्यायव्यवस्थेची योग्य अंमलबजावणी आणि इतर राष्ट्रांसोबत मैत्रिपूर्ण संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी सरकार तुमचा पर्सनल डेटा कधीही पाहण्याच्या दृष्टीने पावले उचलत आहेत.

त्यामुळे जर तुम्ही फोन, इंटरनेटसह कुठल्याही डिजिटल माध्यमाचा वापर करत असाल तर तुम्हाला सावध होण्याची गरज आहे. तसेच डिजिटल माध्यमामधील चुकीचे वर्तन तुम्हाला अडचणीत आणू शकते. पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयकामध्ये तपास यंत्रणांना याबाबत अधिकार देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतुदीमुळे सरकारने न्यायमूर्ती श्रीकृष्ण यांच्या समितीने दिलेल्या मसुदा विधेयकाला फार गांभीर्याने घेतले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

न्यायमूर्ती बी.एन.श्रीकृष्ण समितीद्वारे तयार करण्यात आलेल्या पहिल्या मसुद्यात देशाची सुरक्षा, गुन्ह्यांचा तपास आणि गुन्हे थांबवण्यासाठी वैयक्तिक माहिती घेण्याची मुभा देण्यात आली होती. तसंच आवश्यकता असल्यासच याचा वापर करता येणार असल्याचं म्हटलं होतं.

या विधेयकातील तरतुदींनुसार, सरकार इंटरनेट किंवा सोशल मीडिया प्रदातांकडे गूगल, ट्विटर, अमेझॉन, फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅप, फ्लिपकार्ट, अँपल यांसारख्या कंपन्या सरकारी तपास यंत्रणांकडे मागितलेला डेटा जारी करण्याचे आदेश देणं किंवा निर्देश देण्याचेही अधिकार असतील.

 

Personal Data Protection Bill 2019 Modi Government will get More Power after Approval

हॅशटॅग्स

#Narendra Modi(1665)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x