22 November 2024 8:36 AM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
RVNL Share Price | RVNL शेअर बुलेट ट्रेनच्या तेजीने परतावा देणार, कंपनीबाबत फायद्याची अपडेट - NSE: RVNL Samvardhana Motherson Share Price | मल्टिबॅगर संवर्धन मदरसन शेअर मालामाल करणार, टार्गेट प्राईस नोट करा - NSE: MOTHERSON Penny Stocks | वडापाव पेक्षाही स्वस्त पेनी शेअर श्रीमंत करतोय, रोज अप्पर सर्किट हिट करतोय - BOM: 526839 GTL Infra Share Price | GTL इन्फ्रा सहित हे 3 पेनी शेअर्स मालामाल करणार, मिळेल मोठा परतावा - NSE: GTLINFRA IPO GMP | IPO आला रे, पहिल्याच दिवशी मिळेल 109% परतावा, ग्रे-मार्केटमध्ये धुमाकूळ, अशी संधी सोडू नका - GMP IPO TATA Motors Share Price | टाटा मोटर्स कंपनीबाबत महत्वाची अपडेट, शेअर प्राईसवर होणार परिणाम - NSE: TATAMOTORS Reliance Share Price | स्वस्तात खरेदीची संधी, रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि BHEL सहित 9 शेअर्स 67% पर्यंत परतावा देतील - NSE: RELIANCE
x

शेतकरी आंदोलाविरुद्ध याचिकाकर्ता विद्यार्थी | वकील प्रकाश परिहार | मग साळवे कसे...?

PIL filed, against farmers protest, Supreme Court, Senior advocate Harish Salve

नवी दिल्ली, १७ डिसेंबर: आपल्या हक्कांसाठी शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याचा हक्क नक्की आहे, मात्र आंदोलनासाठी (Farmers Protest) रस्ते अडवणे गैर असल्याची महत्वाची टीप्पणी सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) केली आहे. सरकारने शेतकऱ्यांशी अनेकदा चर्चा केली असून अजूनही शेतकऱ्यांच्या समस्येवर तोडगा निघू शकलेला नाही. हे लक्षात घेता आता एक समिती स्थापन करून चर्चेच्या मार्गानेच यावर तोडगा काढावा, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. यावर तोडगा निघेपर्यंत केंद्रीय कृषी कायदे लागू करण्या ऐवजी त्यांची अंमलबजावणी प्रलंबित ठेवता येऊ शकतात का, हे देखील तपासून पाहावे, अशी महत्वाची सूचनाही सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला केली आहे.

दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांमुळे रस्ते बंद झाले असून, त्यांना हटवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. याचिकांवर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंठपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. आज झालेल्या सुनावणीत दिल्लीकरांच्या वतीने प्रसिद्ध वकील हरिश साळवे यांनी बाजू मांडली. “या आंदोलनामुळे दिल्लीतील नागरिकांना समस्यांना सामोरं जावं लागत आहे. वाहतुकीवर परिणाम झाल्यानं वस्तुंचे भाव वाढले आहेत. रस्ते बंदच राहिले, तर दिल्लीतील नागरिकांना प्रचंड त्रास होणार आहे. आंदोलन करण्याचा अधिकाराचा अर्थ असा होत नाही की, शहरच बंद केलं जावं,” असं हरिश साळवे म्हणाले.

दरम्यान, संबंधित याचिका सर्वोच्य न्यायालयात दाखल केली होती रिषभ शर्मा नावाच्या विद्यार्थ्याने आणि त्यासाठी न्यायालयात ४ तारखेला खटला दाखल झाला तेव्हा याचिका कर्त्याच्या वतीने ऍडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड (AOR) होते प्रकाश परिहार. मात्र प्रत्यक्ष सुनावणीच्या दिवशी सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता न्यायालयात हजर असतानाही त्यांना अचानक हरीश साळवे या सुनावणीत जोडू इच्छित असल्याचे मेसेज सुरु होतात आणि त्याप्रमाणे न्यायाधीशांना माहिती देतात. त्यानंतर सुनावणीची सम्पुर्ण बाजू तेच मांडतात. त्यामुळे हे नेमकं काय हे अनेकांच्या समजण्या पलीकडील झालं आहे. जर देशाचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुनावणीला हजार होते तसेच याचिकाकर्त्यांचे ऍडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड (AOR) होते प्रकाश परिहार होते तर मध्येच हरीश साळवेंची इंट्री आणि त्यासाठी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी निभावलेली मेसेंजरची भूमिका अनेकांना समजलेली नाही.

विशेष म्हणजे तुषार मेहतांनी न्यायाधीशांना म्हटलं की हरीश साळवे यांनी मला मेसेज केला आहे आणि ते सुनावणीत काही महत्वाच्या मुद्यांवर बोलू इच्छित आहेत. त्यावर न्यायाधीशांनी देखील म्हटलं की, “कोर्ट माष्टरप्रमाणे ऍडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड (AOR) हरीश साळवे या सुनावणीत नसल्याचं दिसतंय. तसेच सरकारी वकील म्हणजे देशाचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना म्हटलं की तुम्ही हरीश साळवे आणि न्यालयादरम्यान मेसेंजरची भूमिका निभावू नका.

देशातील सर्वात महागडे वकील म्हणून हरिश साळवेंची ओळख आहे. हरिश साळवे कोर्टात एकदा हजर राहण्यासाठी साडे चार ते पाच लाख रुपये घेतात असंही बोललं जातं. तर संपूर्ण दिवसासाठी त्यांची फी 30 लाख रुपयांपर्यंत सांगितली जाते. दिल्लीतील भगवान दास रोडवरील व्हाईट हाऊसमध्ये हरिश साळवे यांचं कार्यालय आहे. तर ते ज्या घरात राहतात, त्याची किंमत कोट्यवधी रुपये सांगितली जाते. त्यामुळे इतके महागडे वकील या खटल्यात अचानक आले कसे असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे.

 

News English Summary: The farmers have the right to protest for their rights, but the Supreme Court has made an important remark that it is wrong to block roads for the farmers’ protest. The government has held several discussions with the farmers and still no solution has been found to the problem of the farmers. In view of this, the Supreme Court has directed that a committee be set up to resolve the issue through discussion. The apex court has also directed the Center to look into whether the implementation of the Union Agriculture Act can be kept pending till a solution is found.

News English Title: PIL filed against farmers protest at Supreme Court and entry on senior advocate Harish Salve news updates.

हॅशटॅग्स

#Farmer(119)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x