19 April 2025 8:11 AM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
Post Office Scheme | पती-पत्नीसाठी खास सरकारी योजना, वर्षाला 1,11,000 रुपये तर महिन्याला 9250 रुपये व्याज मिळेल SBI Gold ETF | तुम्ही सोन्यात गुंतवणूक करताय? पण पैसा 'गोल्ड फंडात' झपाट्याने वाढतोय, प्रचंड फायद्याची अपडेट PPF Investment | पगारदारांनो, या सरकारी योजनेत वर्षाला 1.5 लाख रुपयांच्या बचत करा, तब्बल 1.5 कोटी रुपये परतावा मिळेल Horoscope Today | 19 एप्रिल 2025, तुमच्यासाठी शनिवारचा दिवस कसा असेल? तुमचे शनिवारचे राशीभविष्य वाचून अंदाज घ्या Infosys Share Price | मजबूत फंडामेंटल्स असलेल्या IT स्टॉकसाठी BUY रेटिंग, टार्गेट प्राईस अपडेट - NSE: INFY IRFC Share Price | 129 रुपयाच्या शेअरसाठी 165 रुपये टार्गेट प्राईस, महत्वाची अपडेट जाणून घ्या - NSE: IRFC Reliance Share Price | कोटक सिक्युरिटीज बुलिश, जाहीर केली टार्गेट प्राईस, गुंतवणूकदारांसाठी अपडेट - NSE: RELIANCE
x

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची ‘टास्क फोर्स’ सोबत महत्वाची बैठक | देशव्यापी लॉकडाऊनच्या चर्चेची शक्यता

India corona pandemic

नवी दिल्ली ०३ एप्रिल | कोरोना रुग्णांच्या वाढत्या संख्येमुळे भारतात पुन्हा एकदा देशव्यापी लॉकडाऊन होण्याचे संकेत मिळत आहेत. यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लॉकडाऊन करणार नाही, असे सांगितले होते. मात्र, अनेक तज्ज्ञ, टास्क फोर्स आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर पंतप्रधान मोदी आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करु शकतात, असे सूत्रांकडून सांगितले जात आहे.

देशात कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत असल्याने लॉकडाऊनसाठी पंतप्रधान मोदींवरील दबाव वाढला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही गरज पडल्यास लॉकडाऊन करावा, अशी सूचना केली आहे. मात्र, त्यापूर्वी दुर्बल घटकांची योग्यप्रकारे सोय करावी, असे देखील न्यायालयाने सांगितले आहे. त्यामुळे आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काय निर्णय घेतात, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.

देशभरात मागील काही काळापासून कोरोनानं अक्षरशः थैमान घातलं आहे. दररोज जवळपास चार लाख नवे रुग्ण समोर येत आहेत. अशात परिस्थितीत कोरोनासोबत लढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं सरकारला अनेक महत्त्वाचे सल्ले दिले आहेत. न्यायालयानं कोरोना नियंत्रणात आणण्यासाठी लॉकडाऊनचा सल्लाही दिला आहे. याशिवाय लस खरेदीची पॉलिसीही पुन्हा एकदा बदलण्यास न्यायालयानं सांगितलं आहे. न्यायालयानं असं म्हटलं आहे, की जर तसं केलं नाही तर हा सार्वजनिक आरोग्याच्या अधिकारास अडथळा असेल, जो घटनेच्या कलम 21 मधील अविभाज्य भाग आहे.

इंग्रजी वृत्तपत्र इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड, एल नागेश्वर राव आणि एस. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने असंही म्हटलं आहे, की लॉकडाऊन करण्यापूर्वी त्याचा सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम कमी होईल याची काळजी सरकारने घ्यावी. न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, ज्यांना लॉकडाऊनचा त्रास होऊ शकतो त्यांच्यासाठी विशेष व्यवस्था केली पाहिजे.

 

News English Summary: The growing number of corona patients is signaling a nationwide lockdown in India once again. Earlier, Prime Minister Narendra Modi had said that he would not do lockdown. However, sources said that Prime Minister Modi may reconsider his decision following the directives of several experts, a task force and the Supreme Court.

News English Title: PM Narendra Modi may reconsider his decision following the directives of several experts over nation wide lockdown news updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

हॅशटॅग्स

#Narendra Modi(1665)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या