शिवसेनेने लोकसंख्या नियंत्रणावरून खासगी विधेयक राज्यसभेत मांडले; काय आहे त्यात?

नवी दिल्ली: शिवसेनेने लोकसंख्या नियंत्रणाचा मुद्दा हाती घेतला असून लोकसंख्या नियंत्रणाबाबतचे एक खासगी विधेयक आणले आहे. शिवसेनेचे खासदार अनिल देसाई यांनी हे खासगी विधेयक राज्यसभेत मांडले आहे. ज्यांना दोन अपत्ये आहेत अशांनाच नोकरी आणि शिक्षणात सवलत द्यावी अशी तरतूद या विधेकात करण्यात आली आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास देशातील कुटुंब नियोजन पद्धतीला शिस्त लागेल, असे खासदार देसाई यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले.

अनिल देसाई यांनी भारतीय राज्यघटनेतील कलम ’४७अ’मध्ये बदल करण्यासाठी सुधारित विधेयकाचा प्रस्ताव ठेवला आहे. भारतातील लोकसंख्या वाढीचा भस्मासूर पाहून दुरुस्तीचा प्रस्ताव मांडल्याचं अनिल देसाईंनी सांगितलं. ‘वाढणारी लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी देशात छोट्या कुटुंबांना प्रोत्साहन मिळायला हवं. अपत्यसंख्या दोनपर्यंत मर्यादित ठेवणाऱ्या कुटुंबांना कर, रोजगार, शिक्षण क्षेत्रात सवलती (इन्सेन्टिव्ह) मिळायला हव्यात. मात्र ‘छोटं कुटुंब’ या नियमाचं पालन न करणाऱ्या कुटुंबांना अशा सवलतींपासून वंचित ठेवायला हवं.’ असं विधेयकात म्हटलं आहे.

लोकसंख्यावाढीचा विस्फोट आपल्या भावी पिढ्यांसाठी बर्‍याच समस्या निर्माण करेल. या भयावह लोकसंख्यावाढीबद्दल आपल्याला चिंता करायला हवी. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांनी ती रोखण्यासाठी नवनव्या योजना सुरु केल्या पाहिजेत. आपली नैसर्गिक संसाधनं ओझ्याखाली दबून गेली आहेत. कोणत्याही देशाचा विकासदर थेट त्याच्या लोकसंख्येशी संबंधित असतो.’ असं देसाई म्हणतात.

Web Title: Shivsena MP Anil Desai will present the importance of Hum Do Hamare Do in Parliament.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.