बँकिंग क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना ६ महिने संप करता येणार नाही; केंद्राचा कायदा

नवी दिल्ली, २४ एप्रिल: केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना आणि निवृत्तीवेतनधारकांना एक जानेवारी २०२० पासून देय असलेला महागाई भत्ता सध्या देण्यात येणार नसल्याचे केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे. देशातील कोरोना विषाणू संक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला.

केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना महागाई भत्त्याचे तीन टप्पे मिळणार होते, ते जवळपास दीड वर्षासाठी आता मिळणार नाहीत. महागाई भत्त्याचा पुढील टप्पा आता थेट जुलै २०२१ नंतरच मिळेल. सरकारच्या या निर्णयाचा परिणाम १.१३ कोटी कुटुंबावर होणार आहे. शिवाय केंद्र सरकारच्या ४८ लाख कर्मचारी आणि ६५ लाख पेन्शनधारकांना हा भत्ता मिळणार नाही.

केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या निवेदनात म्हटले आहे की, केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्याची अतिरिक्त देय रक्कम आणि केंद्र सरकारच्या निवृत्तीवेतनधारकांना महागाई मदत सध्या मिळणार नाही. एक जानेवारी २०२० पासून देय असलेली ही रक्कम सध्या कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणार नाही. या निर्णयानंतर बँकिंग क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना दुसरा धक्का दिला आहे.

केंद्र सरकारने ६ महिन्यांपर्यंत बँकिंग क्षेत्राचा सार्वजनिक अत्यावश्यक सेवेत समावेश केला आहे. औद्योगिक वाद अधिनियम कायद्यांतर्गत हा बदल करण्यात आला आहे. बँकिंग सेवेचा अत्यावश्यक सेवेत समावेश झाल्यानंतर आता कोणताही कर्मचारी व अधिकारी संप करू शकणार नाही. २१ एप्रिलपासून हा नवीन नियम लागू करण्यात आला आहे.

वित्त मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येणा-या वित्त विभागाने २० एप्रिल रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकात याचा उल्लेख केला आहे. परिपत्रकात म्हटले आहे की, कामगार मंत्रालयाने अधिसूचनेच्या माध्यमातून बँकिंग उद्योगाचा सार्वजनिक अत्यावश्यक सेवांमध्ये 6 महिन्यांसाठी समावेश केला आहे. २१ एप्रिलपासून हा नियम लागू झाल्याचं वित्त विभागाने स्पष्ट केले आहे. कामगार मंत्रालयाने १७ एप्रिल रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेत असे म्हटले आहे की, कोरोनाच्या प्रादुर्भावाचा आर्थिक उलाढालीवर मोठ्या प्रमाणात परिणाम झाला आहे. या कारणास्तव बँकिंग क्षेत्राचा सार्वजनिक अत्यावश्यक सेवांमध्ये समावेश करण्यात येत आहे.

News English Summary: The central government has included the banking sector in public essential services for six months. This change has been made under the Industrial Disputes Act. No longer will any of the employees and officers be able to strike after the inclusion of banking services in essential services. The new rule has been in force since April 21.

News English Title: Story Corona virus Covid 19 banking sector declared public utility service 6 months News Latest Updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.