लष्करात महिलांचा सर्वोच्च मान; मोदी सरकारचा तर्क चुकीचा व भेदभाव करणारा: सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली: लष्कारातल्या महिलांसाठी सुप्रीम कोर्टाने आज एक ऐतिहासिक निर्णय दिलाय. लष्करात महिलांसाठी स्थायी कमिशन निर्माण करा असा आदेश कोर्टानं दिला आहे. या आधी सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबतचा निर्णय दिला होता. मात्र काही तांत्रिक कारणं देत केंद्राने याबाबत निर्णय घेतला नव्हता. तसेच त्याला सुप्रीम कोर्टात आव्हानही दिलं होतं. आता समानतेच्या मुद्यावरून केंद्राने हा निर्णय दिला असून केंद्राला फटकारलं आहे. महिलांच्या प्रश्नांवर मानसिकता बदलणं गरजेचं आहे असं त्यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे महिलांच्या स्थायी कमिशनचा मार्ग मोकळा झालाय. लष्करामध्ये महिलांबाबत जी कोंडी निर्माण झाली होती ती फुटण्यासाठी या निर्णयाने मोठी मदत होणार आहे.

२०१०’ला दिल्ली उच्च न्यायालयानं महिला अधिकाऱ्यांच्या बाजूनं निर्णय दिला होता. त्याला मोदी सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठानं हा उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. तसेच मोदी सरकारला फटकारत याचिका फेटाळून लावली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयानं निर्णय दिल्यानंतर मोदी सरकारनं तो अद्याप लागू केलेला नाही. उच्च न्यायालयानं 9 वर्षांनंतर केंद्रासाठी नवीन धोरण उपलब्ध करून दिलं आहे. सर्वच नागरिकांना समानतेचा अधिकार मिळाला पाहिजे.

Centre’s appeal challenging the Delhi High Court’s ruling in 2010, for granting permanent commission to women officers in Army: Supreme Court says that the permanent commission will apply to all women officers in the Army in service, irrespective of their years of service. pic.twitter.com/7YcFADXqIc

— ANI (@ANI) February 17, 2020

सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवताना म्हटले की, महिलांना लष्कराच्या १० विभागांमध्ये पर्मनंट कमिशन न देण्याच्या सरकारचा तर्क ही चुकीचा आणि भेदभाव करणारा आहे. दरम्यान, न्यायालयाच्या या निर्णयानंतरही युद्ध क्षेत्रात महिला अधिकाऱ्यांना तैनाती मिळणार नाही.

SC says that the contentions of centre, regarding the issue of physiological limitations & social norms to deny an opportunity to women officers is disturbing & can’t be accepted.

Also says – Centre, by not giving permanent commission to women officers, had prejudiced the case. https://t.co/XvaHS4MNKy

— ANI (@ANI) February 17, 2020

लष्करी सेवेत कार्यरत असलेल्या लेफ्टनंट कर्नल सीमा सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. “सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय ऐतिहासिक आणि सुधारणावादी आहे. महिलाना समान संधी मिळायला हव्या,” असं सीमा सिंह म्हणाल्या.

Supreme Court says, the permanent commission will apply to all women officers in the Army in service, irrespective of their years of service. Indian Army’s Lt. Colonel Seema Singh says, “This is a progressive and historical judgement. Women should be given equal opportunities “. pic.twitter.com/bPnbLkHrD6

— ANI (@ANI) February 17, 2020

Web Title: Story Supreme court of India slam Modi government for not giving women command position in the Army equality of opportunity to all.