22 November 2024 7:25 AM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
RVNL Share Price | RVNL शेअर बुलेट ट्रेनच्या तेजीने परतावा देणार, कंपनीबाबत फायद्याची अपडेट - NSE: RVNL Samvardhana Motherson Share Price | मल्टिबॅगर संवर्धन मदरसन शेअर मालामाल करणार, टार्गेट प्राईस नोट करा - NSE: MOTHERSON Penny Stocks | वडापाव पेक्षाही स्वस्त पेनी शेअर श्रीमंत करतोय, रोज अप्पर सर्किट हिट करतोय - BOM: 526839 GTL Infra Share Price | GTL इन्फ्रा सहित हे 3 पेनी शेअर्स मालामाल करणार, मिळेल मोठा परतावा - NSE: GTLINFRA IPO GMP | IPO आला रे, पहिल्याच दिवशी मिळेल 109% परतावा, ग्रे-मार्केटमध्ये धुमाकूळ, अशी संधी सोडू नका - GMP IPO TATA Motors Share Price | टाटा मोटर्स कंपनीबाबत महत्वाची अपडेट, शेअर प्राईसवर होणार परिणाम - NSE: TATAMOTORS Reliance Share Price | स्वस्तात खरेदीची संधी, रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि BHEL सहित 9 शेअर्स 67% पर्यंत परतावा देतील - NSE: RELIANCE
x

CBI, ED सह सर्व तपास संस्थांच्या कार्यालयात CCTV बसवा | सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय

Supreme Court, Install CCTV cameras, CBI ED NIA Offices

नवी दिल्ली, ३ डिसेंबर: सीबीआय, ईडी आणि एनआयए सारख्या तपास यंत्राणांच्या कार्यालयांत सीसीटीव्ही कॅमेरा (installation of CCTV camera) बसवण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court of India) दिले आहेत. न्यायमूर्ती रोहिंटन फली नरिमन, न्यायमूर्ती के एम जोसेफ आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस (Justice Rohinton Fali Nariman, Justice KM Joseph and Justice Aniruddha Bose) यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले आहेत.

या आदेशात म्हटले आहे की, पोलीस ठाण्याचे मुख्य प्रवेशद्वार, सर्व कॉरिडोर, लॉबी, रिसेप्शन या सर्व ठिकाणी सीसीटीव्ही बसवण्यात यावेत. सीसीटीव्ही बसवण्याचे सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी सुनिश्चित करायला हवे. मानवाधिकाराचे उल्लंघन टाळण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने हे आदेश दिले आहेत. प्रत्येक ऑडिओ-व्हिडिओ रेकॉर्डिंग पुढच्या १८ महिन्यांपर्यंत उपलब्ध असायला हवं (Each audio-video recording should be available for the next 18 months), असंही कोर्टानं म्हटलंय. यासाठी सुप्रीम कोर्टाने आदेश देखील जारी केलेत.

दरम्यान, २०१८ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने कोठडीतील अत्याचाराच्या वाढत्या घटनांसंदर्भात देशाच्या प्रत्येक पोलीस स्टेशन्समध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर पंजाबच्या एका पोलीस अत्याचाराच्या घटनेत हा मुद्दा पुनर्जीवित करण्यात आला. यासोबतच एक अहवाल सादर करण्यासाठी दवे यांना ‘एमिकस’च्या रुपात नियुक्त करण्यात आलं होतं. अॅटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल यांच्यासोबत काय काय पावलं उचलली जाऊ शकतात, हे पाहण्याचे आदेश एमिकस क्युरींना देण्यात आले होते.

 

News English Summary: The Supreme Court of India has ordered the installation of CCTV cameras in the offices of investigative agencies like CBI, ED and NIA. A bench comprising Justice Rohinton Fali Nariman, Justice KM Joseph and Justice Aniruddha Bose passed the order.

News English Title: Supreme Court directs to union government to install CCTV cameras in offices of CBI ED NIA News Updates.

हॅशटॅग्स

#Supreme Court(138)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x