राज्यांना लसीसाठी जास्त किंमत का मोजावी लागत आहे? देशभरात एकच दर असायला हवा - सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली, ३१ मे | सुप्रीम कोर्टाने कोविड मॅनेजमेंटशी संबंधित एका याचिकेवर सोमवारी सुनावणी केली. लसीकरणाच्या मुद्द्यावरुन सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारच्या पॉलिसीवर प्रश्न उपस्थित केला. राज्यांना लसीसाठी जास्त किंमत का मोजावी लागतीये ?, असा प्रश्न कोर्टाने केंद्राला विचारला.

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड, जस्टिस एल नागेश्वर राव आणि जस्टिस रवींद्र भट यांच्या बेंचने म्हले- केंद्र सरकार म्हणत आहे की, जास्त प्रमाणात लस घेतल्यावर कमी किंमत मोजावी लागत आहे. तुमचा हाच युक्तीवाद असेल, तर मग राज्यांना जास्त किमतीत व्हॅक्सीन का घ्यावी लागत आहे ? देशभरात लसींची किंमत एकच असायला हवी.

बेंचने हेदेखील विचारले की, ज्या भागातील लोकांना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किंवा डिजिटल युगाबद्दल माहिती नाही, अशा भागातील लसीकरणासाठी तुम्ही काय केले ? तुम्ही म्हणालात की, ग्रामीण भागातील लोक एनजीओद्वारे कोविन अॅपवर रजिस्ट्रेशन करू शकतात. आमच्या न्यायालयातील क्लर्क आणि सचिवांनी कोविनवर रजिस्ट्रेशन करुन याची कार्यपद्धती जाण्याचा प्रयत्न केला.

डिजिटल इंडियावरून झापलं:
तुम्ही डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया असं सारखं सारखं म्हणत असता. मात्र, वास्तविकतेचं तुम्हाला भान नाही. ग्रामीण भागात कोविन अॅपवरून नोंदणी करणे प्रत्यक्षात शक्य आहे का? कोविन अॅपवर नोंदणी करूनच त्यांनी लसीकरणाला जावे, अशी अपेक्षा तुम्ही कशी ठेवू शकता?, असे काही प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला विचारले आहेत. भारत डिजिटल साक्षरतेपासून खूप दूर आहे. एका ई-समितीचा मी अध्यक्ष आहे. याबाबतच्या समस्यांची मला माहिती आहे. कोविन अॅपसंदर्भात लवचिक धोरण आपल्याला स्वीकारावे लागेल. तसेच प्रत्यक्ष आणि वास्तविक परिस्थिती नेमकी काय आहे, ही समजून घ्यावी लागेल. धोरण बदला, असे आम्ही म्हणणार नाही. मात्र, जागे व्हा आणि देशात काय स्थिती आहे, याचे आकलन करा, या शब्दांत न्या. चंद्रचूड यांनी केंद्राला चांगलेच सुनावले.

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड यांनी महामारीमुळे देशात ओढवलेल्या परिस्थितीवर चिंता व्यक्त केली. त्यांनी यावेळी मवाळ शब्दात सूचना देताना म्हटले की, तुम्ही देशातील परिस्थिती समजून घ्या आणि या अजून सुधारणा करण्यासाठी प्रयत्न करा.

News English Summary: The Supreme Court on Monday heard a petition relating to Covid Management. On the issue of vaccination, the Supreme Court raised questions on the policy of the Central Government. Why do states have to pay more for vaccines ?, the court asked the Center.

News English Title: Supreme court fired Modi govt over Vaccine management policy implemented during corona pandemic news updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.