CBI प्रकरण: सुप्रीम कोर्टाकडून हंगामी संचालकांवरच निर्बंध

नवी दिल्ली : सीबीआयमधील २ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या वादावर आणि केंद्र सरकारने सक्तीच्या रजेवर पाठविल्याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी झाली. दरम्यान, न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांनी थेट हंगामी सीबीआय संचालक एम. नागेश्वर राव यांच्यावर निर्बंध लादत आलोक वर्मा आणि राकेश अस्थाना यांची चौकशी २ आठवड्यांत पूर्ण करण्याचे थेट आदेश सीव्हीसीला दिले आहेत.

CBI मधील २ अधिकाऱ्यांचा वाद आणि लाचखोर अधिकाऱ्यावरील कारवाईमुळे देशाभरातील वातावरण पूर्णपणे ढवळून निघालं आहे. काँग्रेसने देशभर सीबीआय मुख्यालयासमोर आंदोलन सुरु केले असून त्यात स्वतः काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सुद्धा सहभागी झाले आहेत. त्यानंतर राजकीय वातावरण अधिकच तापले असून मोदी सरकार सुद्धा संशयाच्या भवऱ्यात आल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

आज संबंधित प्रकरणावर दोन्ही अधिकाऱ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. दरम्यान न्यायमूर्ती तरुण गोगोई यांनी थेट चौकशीचे आदेश जारी केले आहेत. त्यासाठी सीव्हीसीच्या वकिलांनी १० दिवस अपुरे असून ३ आठवड्यांचा कालावधी देण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे काही दिवसात चित्र अधिक स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. परंतु, सीबीआय मधील या घडामोडींनी विरोधकांना सुद्धा आयतीच संधी चालून आली आहे, असं चित्र आहे.

CJI Gogoi in his order states,” inquiry in respect of the allegation made in the note of the Secretariat as regards the present CBI Dir Alok Verma shall be completed by the CVC within a period of 2 weeks from today.The inquiry will be conducted by the retired SC judge AK Patnaik” pic.twitter.com/hgzllKJIRz

— ANI (@ANI) October 26, 2018

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.