नाराजी व्यक्त करत नव्या संसदेचे सर्व बांधकाम थांबवण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश

नवी दिल्ली, ७ डिसेंबर: ब्रिटीशांच्या काळात बांधलेलं दिल्लीतील संसद भवन आता इतिहासजमा होणार आहे. या संसद भवनजवळ एक नवीन संसद भवन ( A New Parliament Building construction ) बांधण्यात येत आहे. नवीन संसदेची इमारत कशी असेल याचं चित्रही समोर आलं आहे. येत्या गुरुवारी १० डिसेंबरला दुपारी १ वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांच्या हस्ते ९७१ कोटी रुपये खार्चाच्या नवीन संसद भवनाचे भूमिपूजन करण्यात येणार आहे. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला ( Loksabha Speaker Om Birla ) यांनी शनिवारी ही माहिती दिली होती.

नवीन संसद भवन हे आत्मनिर्भर भारताचं मंदिर आणि देशाच्या विविधतेचं प्रतिबिंबित असेल. जुन्या संसद भवनपेक्षा ते १७,०० चौरस मीटर मोठे असेल. ही इमारत ९७१ कोटी रुपये खर्चून ६४,५०० चौरस मीटर क्षेत्रात उभारली जाईल. टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेडला संसदेची नवीन इमारत बांधण्याचं कंत्राट देण्यात आलं आहे. एचसीपी डिझाईन, नियोजन आणि व्यवस्थापन खासगी लिमिटेड यांनी ही रचना तयार केली आहे, अशी माहिती ओम बिर्ला यांनी दिली होती.

परंतु संसदेच्या पुन:बांधणीसंदर्भातील प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना मोदी सरकारने या प्रकल्पाच्या भूमीपूजनाचा कार्यक्रम आयोजित केल्याबद्दल सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court of India) नाराजी व्यक्त केलीय. परंतु त्याचवेळी १० डिसेंबरच्या कार्यक्रम करण्यास काही हरकत नसल्याचंही नमूद केलं आहे. तरी कोर्टातील प्रकरणांचा निकाल लागेपर्यंत बांधकाम न करण्याचे आदेश देखील कोर्टाने दिले आहेत.

सुप्रीम कोर्टाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना या वास्तूचे कोणतेही बांधकाम होणार नाही यासंदर्भात खबरदारी घेण्याचे सक्त आदेश दिले आहेत. दिल्लीच्या मध्यभागी हा प्रकल्प उभारला जाणार आहे. परंतु सुप्रीम कोर्टाच्या आजच्या निकालानुसार बांधकामावर तात्पुरती स्थगिती आली आहे. सोमवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये सुप्रीम कोर्टाने मोदी सरकारला या प्रकल्पाच्या बांधकामासंदर्भातील काम सुरु करण्यासंदर्भातील बाजू मांडण्यासाठी पाच मिनिटांचा वेळ देण्यात आला होता.

New English Summary: The Supreme Court has expressed displeasure over the Modi government’s decision to hold a ground-breaking ceremony for the project while the issue of rebuilding Parliament is pending. But at the same time, he has mentioned that there is no problem in holding the event on December 10. However, the court has also ordered not to build until the cases are decided.

News English Title: Supreme Court of India order stop work of New Parliament building news updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.