22 February 2025 1:37 AM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
Home Loan Charges | 90 टक्के पगारदारांना माहित नाही, बँकेतून गृह कर्ज घेताना कोणकोणते चार्जेस वसूल केले जातात 5G Mobile Under 10000 | स्मार्टफोन सॅमसंग Galaxy F06 5G ची भारतात सेल सुरू, किंमत फक्त 10,000 रुपये, इथे पहा ऑफर्स VIDEO | पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या त्या कृत्याने टाळ्यांचा कडकडाट, शरद पवारांसोबत कार्यक्रमात हजेरी Bonus Share News | 1 वर 1 फ्री बोनस शेअर देणार ही कंपनी, स्टॉक खरेदीला गर्दी, रेकॉर्ड डेट पूर्वी गुंतवणूकदारांची धावपळ UPI ID | आता UPI द्वारे पेमेंट करताना मोजावे लागतील एक्सट्रा चार्जेस, या गुगल-पे ने केली सुरुवात, अपडेट जाणून घ्या Railway Ticket Booking | ऑनलाइन की काऊंटर रेल्वे टिकीट, दोघांमधील स्वस्त तिकीट कोणते, हे माहित असु द्या Home Loan with SIP | पगारदारांनो, होम लोन EMI सह 15% एसआयपी करा, लोन फिटताच संपूर्ण व्याज वसूल होईल
x

दहशतवादी हल्ल्यांपेक्षा खड्ड्यांमुळे अधिक मृत्यू : सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली : देशभरात रस्त्यांच्या निकृष्ठ दर्ज्यांमुळे आणि खड्ड्यांमुळे अपघात होऊन मृत्युमुखी पडलेल्यांची निरपराधांची संख्या ही कदाचित देशभरात दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये बळी गेलेल्या लोकांपेक्षा अधिक असेल, अशी तीव्र नाराजी सुप्रीम कोर्टाने आज व्यक्त केली. मागील ५ वर्षांत रस्ते अपघातात तब्बल १४,९२६ निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू झाल्याबद्दल कोर्टाने खूप चिंता व्यक्त केली तसेच असे प्रकार ‘अमान्य’ असल्याचे मत सुनावणीत स्पष्ट केले.

देशभरात अशा खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघातांमध्ये मृत्यूंबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या समितीने एक अहवाल सादर केला असून, न्यायमूर्ती. मदन बी.लोकूर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे तो आज सखोल चर्चेसाठी आला, या वेळी कोर्टाने सरकारला थेट जाब विचारला. २०१३ ते २०१७ या कालावधीत खड्ड्यांमुळे मृत्युमुखी पडलेल्या निष्पाप नागरिकांची संख्या लक्षात घेता संबंधित विभाग रस्त्यांची योग्य प्रकारे मेंटेनन्स करत नसल्याचे स्पष्ट होत आहे, असे नमूद करत कोर्टाने केंद्र सरकारला या अहवालावर प्रतिसाद देण्याचे थेट आदेश दिले आहेत.

विशेष म्हणजे “रस्ते अपघातांबाबतची एकूणच परिस्थिती भीषण असून, खड्ड्यांमुळे अपघात होऊन मृत्युमुखी पडलेल्यांचे कुटुंबीय नुकसानभरपाई मिळण्यास पात्र ठरू शकतात,’ असे महत्त्वपूर्ण मत सुद्धा कोर्टाने अहवाल सुनावणीत आज व्यक्त केले. विशेष म्हणजे इतक्‍या मोठ्या संख्येने जर अपघातांमध्ये निष्पाप नागरिकांचा रस्त्यावर बळी जात असताना रस्त्यांची निगराणी राखण्याची जबाबदारी असणारे संबंधित विभागातील सरकारी अधिकारी आपले कर्तव्य व्यवस्थित बजावत नसल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे, असे मत व्यक्त करत कोर्टाने सरकारी यंत्रणेला फटकारले आहे.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

हॅशटॅग्स

#Supreme Court(138)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x