23 February 2025 8:24 AM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
SBI Home Loan EMI | एसबीआय गृहकर्जाचे व्याजदर घटले, EMI मध्ये दरमहा इतकी बचत होऊन लाखोंचा फायदा होणार Gratuity on Salary | प्रायव्हेट नोकरदारांसाठी खुशखबर, ग्रॅच्युइटी एकूण 3,46,154 रुपयांची रक्कम खात्यात जमा होणार EPFO Money Alert | खासगी नोकरी करणाऱ्यांच्या खात्यात EPF चे 1,01,29,237 रुपये जमा होणार, तुमचा महिना पगार किती Personal Loan EMI | 'या' कामांसाठी पर्सनल लोन घेत असाल तर वेळीच थांबा, होतील गंभीर परिणाम, इथे जाणून घ्या माहिती SBI FD Interest Rate | 'या' बँका FD गुंतवणुकीवर उत्तम व्याज देत आहेत, 4 ते 6 लाखांच्या FD वर किती परतावा मिळेल पहा Home Loan Interest Rate | पगारदारांनो, 'या' बँका देत आहेत सर्वाधिक स्वस्त गृहकर्ज, घराची स्वप्नपूर्ती साकार होणार Horoscope Today | रविवार 23 फेब्रुवारी, कसा असेल 12 राशींच्या लोकांचा रविवार, तुमचे राशी भविष्य जाणून घ्या
x

कोरोना आपत्ती | देशात पुन्हा लॉकडाऊनचा विचार करा, सुप्रीम कोर्टाचा केंद्राला महत्त्वाचा सल्ला

India corona pandemic

नवी दिल्ली, ०३ एप्रिल | देशभरात मागील काही काळापासून कोरोनानं अक्षरशः थैमान घातलं आहे. दररोज जवळपास चार लाख नवे रुग्ण समोर येत आहेत. अशात परिस्थितीत कोरोनासोबत लढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं सरकारला अनेक महत्त्वाचे सल्ले दिले आहेत. न्यायालयानं कोरोना नियंत्रणात आणण्यासाठी लॉकडाऊनचा सल्लाही दिला आहे. याशिवाय लस खरेदीची पॉलिसीही पुन्हा एकदा बदलण्यास न्यायालयानं सांगितलं आहे. न्यायालयानं असं म्हटलं आहे, की जर तसं केलं नाही तर हा सार्वजनिक आरोग्याच्या अधिकारास अडथळा असेल, जो घटनेच्या कलम 21 मधील अविभाज्य भाग आहे.

इंग्रजी वृत्तपत्र इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड, एल नागेश्वर राव आणि एस. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने असंही म्हटलं आहे, की लॉकडाऊन करण्यापूर्वी त्याचा सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम कमी होईल याची काळजी सरकारने घ्यावी. न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, ज्यांना लॉकडाऊनचा त्रास होऊ शकतो त्यांच्यासाठी विशेष व्यवस्था केली पाहिजे.

देशभरातील अनेक राज्यांमधील रुग्णालयांमध्ये करोनामुळे परिस्थिती चिंताजनक आहे. रुग्णालयांमध्ये बेड मिळत नसल्याच्या तक्रारी लोकांकडून केल्या जात आहेत. याच पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना भरती करुन घेण्यासंदर्भातील राष्ट्रीय धोरण बनवण्याचा सल्ला दिलाय. न्यायालयाने हे धोरण दोन आठवड्यांमध्ये तयार करण्यास सांगितलं आहे. स्थानिक निवासी असल्याचं प्रमाणपत्र किंवा ओळखपत्र नसेल तर त्या व्यक्तीला आरोग्यव्यवस्थांपासून वंचित ठेवता येणार नाही, असं निरिक्षणही न्यायालयाने नोंदवलं.

 

News English Summary: Corona has literally been in the spotlight for some time now across the country. About four lakh new patients are coming forward every day. In such a situation, the Supreme Court has given a number of important advices to the government to fight with Corona. The court also advised a lockdown to bring the corona under control.

News English Title: Supreme court of India urge Centre and States to seriously consider Lockdown to curb spread of Covid 19 news updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

हॅशटॅग्स

#Supreme Court(138)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x