विवाहबाह्य संबंध गुन्हा नाही | १५८ वर्षे जूना कायदा २०१८ मध्ये रद्द झाला - सविस्तर वृत्त

मुंबई, १३ जानेवारी: विवाहबाह्य संबंध गुन्हा ठरत नाही. एखाद्या विवाहित महिलेचे परपुरुषाशी असलेले संबंध गुन्हा ठरवणारे भारतीय दंडसंहितेतील कलम ४९७ सुप्रीम कोर्टाने घटनाबाह्य ठरवले होते. पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने हा निकाल देताना म्हटले आहे की, ‘पती आपल्या पत्नीचा मालक नाही…’

दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले होते की, असे संबंध गुन्हा ठरणार नसले तरी सामाजिकदृष्ट्या हे संबंध चुकीचेच असतील. या आधारे घटस्फोट होऊ शकेल. दांपत्यातील दोघांपैकी एकाच्या विवाहबाह्य संबंधांमुळे त्रस्त एखाद्या महिला किंवा पुरुषाने आत्महत्या केली तर हे संबंध आत्महत्येस प्रवृत्त करणारे ठरल्याचे ग्राह्य धरले जाईल. अशा संबंधांबाबत भारतीय दंडसंहितेतील १५८ वर्षांपूर्वीचे कलम रद्द करून सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा म्हणाले होते, ‘राज्यघटनेत हे सौंदर्य आहे की, यात मी, माझे आणि तुम्ही समाविष्ट आहेत.’ ते म्हणाले होते, अशा संबंधांमुळे वैवाहिक जीवन उद््ध्वस्त होत नाही, उलट वैवाहिक जीवनात बिघाड झाल्याने असे संबंध निर्माण होत असतात. या संबंधांना गुन्हा ठरवून त्यांना शिक्षा दिली तर अगोदरच दु:खी असलेल्या लोकांना शिक्षा दिल्यासारखे होईल असं न्यायालयाने म्हटले होते.

भारतीय दंडविधान कलम ४९७ अंतर्गत विवाहबाह्य संबंध हा गुन्हा मानलं जात होतं. पण २०१८ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने विवाहबाह्य संबंधाचा कायदा रद्द केला होता. अशाप्रकारचे संबंध गुन्ह्याच्या चौकटीत बसवता येणार नाहीत, असं मत त्यावेळी कोर्टाने व्यक्त केलं होतं. पण हे संबंध घटस्फोटाचा आधार घेऊ शकतात, असंही कोर्टानं नमूद केलं होतं. विवाहबाह्य संबंधाच्या कायद्यात पुरुषांना ५ वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरदूत होती. एखाद्या विवाहितेशी तिच्या सहमतीने किंवा सहमतीशिवाय संबंध ठेवल्याप्रकरणी शिक्षेची तरतूद या कायद्यामध्ये होती.

News English Summary: Under Section 497 of the Indian Penal Code, extramarital affairs were considered an offense. But in 2018, the Supreme Court had struck down the extramarital affair law. At the time, the court had ruled that such a relationship could not be established within the framework of a crime. However, the court ruled that the relationship could lead to a divorce. The law on extramarital affairs provided for a sentence of up to five years for men. The law provided for punishment for having an affair with a married woman with or without her consent.

News English Title: Supreme court of India verdict on petition challenging adultery law in  2018 news updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.