अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या आधीच्या निर्णयावर स्थगिती नाही : सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या निर्णयावरील पुनर्विचार याचिकेवर स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट नकार दिला आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे केंद्र सरकारला चांगलीच दणका मिळाला आहे. संबंधित विषयातील सर्व पक्षकारांना केवळ ३ दिवसांच्या आत उत्तर देण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले असून त्यावर दहा दिवसांनी सुप्रीम कोर्टात पुन्हा सुनावणी होणार आहे.

केंद्र सरकारची कान उघडणी करताना सुप्रीम कोर्टाने स्पष्टं केलं आहे की, अॅट्रॉसिटी कायदा कमकुवत केला नसून, केवळ अटक आणि सीआरपीसीच्या तरतुदीमध्ये सुधारणा केली आहे. निर्दोष लोकांना त्रास होऊ नये आणि त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण व्हावे हाच या मागचा मुख्य उद्देश आहे असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.

सुप्रीम कोर्टाने अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या तरतुदीत कोणत्याही प्रकारची छेडछाड केली नसल्याचेही स्पष्ट केले. अॅट्रॉसिटी कायद्यानुसार पीडितांना नुकसान भरपाई मिळण्यास उशीर होणार नाही तसेच एफआयआरची सुद्धा वाट पाहावी लागणार नाही. एकूणच केंद्र सरकारने अॅट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भातील 20 मार्चच्या निर्णयावर दाखल केलेल्या अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या निर्णयावरील पुनर्विचार याचिकेवर स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट नकार दिला आहे. संबंधित विषयातील सर्व पक्षकारांना केवळ ३ दिवसांच्या आत उत्तर देण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले असून त्यावर दहा दिवसांनी सुप्रीम कोर्टात पुन्हा सुनावणी होणार आहे.

Supreme Court refuses to stay its order on SC/ST Act, asks all parties to submit detailed replies within two days; matter to be heard after 10 days. pic.twitter.com/2Is9Vosusa

— ANI (@ANI) April 3, 2018

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.