5 November 2024 4:06 PM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
Tata Steel Share Price | टाटा स्टील सहित हे 3 मेटल शेअर्स 40% पर्यंत परतावा देणार, टार्गेट प्राईस नोट करा - TATASTEEL Gold Rate Today | खुशखबर, आज सोन्याचा भाव धडाम झाला, पटापट तुमच्या शहरातील नवे दर तपासून घ्या - Gold Price Today Tata Motors Share Price | टाटा मोटर्स सहित हे 5 शेअर्स मालामाल करणार, 70% पर्यंत कमाई होणार - NSE: TATAPOWER Ashok Leyland Share Price | अशोक लेलँड सहित या 5 शेअर्ससाठी BUY रेटिंग, मिळेल 66% पर्यंत परतावा - NSE: ASHOKLEY Suzlon Share Price | मल्टिबॅगर सुझलॉन शेअरबाबत तज्ज्ञांचा महत्वाचा सल्ला, पुढची टार्गेट प्राईस नोट करा - NSE: SUZLON NBCC Share Price | NBCC कंपनीबाबत फायद्याची अपडेट, शेअर प्राईसवर होणार परिणाम, कमाईची संधी - NSE: NBCC Horoscope Today | दिवसभरात मिळेल सुखद बातमी; धनलाभाचा देखील जुळेल योग, यामधील तुमची रास कोणती पहा - Marathi News
x

अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या आधीच्या निर्णयावर स्थगिती नाही : सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या निर्णयावरील पुनर्विचार याचिकेवर स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट नकार दिला आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे केंद्र सरकारला चांगलीच दणका मिळाला आहे. संबंधित विषयातील सर्व पक्षकारांना केवळ ३ दिवसांच्या आत उत्तर देण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले असून त्यावर दहा दिवसांनी सुप्रीम कोर्टात पुन्हा सुनावणी होणार आहे.

केंद्र सरकारची कान उघडणी करताना सुप्रीम कोर्टाने स्पष्टं केलं आहे की, अॅट्रॉसिटी कायदा कमकुवत केला नसून, केवळ अटक आणि सीआरपीसीच्या तरतुदीमध्ये सुधारणा केली आहे. निर्दोष लोकांना त्रास होऊ नये आणि त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण व्हावे हाच या मागचा मुख्य उद्देश आहे असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.

सुप्रीम कोर्टाने अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या तरतुदीत कोणत्याही प्रकारची छेडछाड केली नसल्याचेही स्पष्ट केले. अॅट्रॉसिटी कायद्यानुसार पीडितांना नुकसान भरपाई मिळण्यास उशीर होणार नाही तसेच एफआयआरची सुद्धा वाट पाहावी लागणार नाही. एकूणच केंद्र सरकारने अॅट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भातील 20 मार्चच्या निर्णयावर दाखल केलेल्या अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या निर्णयावरील पुनर्विचार याचिकेवर स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट नकार दिला आहे. संबंधित विषयातील सर्व पक्षकारांना केवळ ३ दिवसांच्या आत उत्तर देण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले असून त्यावर दहा दिवसांनी सुप्रीम कोर्टात पुन्हा सुनावणी होणार आहे.

हॅशटॅग्स

#Supreme Court(138)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x