शेतकऱ्यांना घरी जाऊदे | मग कमिटीचा अहवाल ग्रीन सिग्नल देईल | मग सर्व मेहनत वाया

नवी दिल्ली, १३ जानेवारी: केंद्र सरकारनं मंजूर केलेल्या कृषी कायद्यांवर आणि शेतकरी आंदोलनावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु होती. सुप्रीम कोर्टानं कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली आहे. शेतकरी आंदोलन आणि कृषी कायदे यावर तोडगा काढण्यास चार सदस्यांची समिती स्थापन करण्याचा आदेश कोर्टानं दिला आहे. शेतकऱ्यांनी मात्र संयुक्त समितीमध्ये सहभागी होण्यास नकार दिला आहे.

सुप्रीम कोर्टाकडून गठीत करण्यात आलेल्या समितीमध्ये भारतीय किसान युनियनचे भूपिंदर सिंह मान, शेतकरी संघटनेचे अनिल घनवंत, कृषी अर्थशास्त्रज्ञ अशोक गुलाटी तसंच आंतरराष्ट्रीय खाद्य धोरण संशोधन संस्थेचे प्रमोद जोशी यांचा समावेश आहे.

ही समिती आपला अहवाल थेट सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करणार आहे. जेव्हापर्यंत समिती आपला अहवाल सादर करणार नाही, तोपर्यंत कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीची स्थगिती कायम राहील. दरम्यान या समितीतील प्रतिनिधी हे सरकार समर्थक असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी केला आहे.

दरम्यान, टीएमसीच्या नेत्या महुआ मोईत्रा यांनी भाजपच्या या खेळीवर टीका केली आहे. यासंदर्भात ट्विट करताना त्यांनी म्हटलं आहे की, “शेतकऱ्यांना घरी जाऊदे, मग त्यातून सरकार देखील बाजूला होईल, मग कमिटी अहवालात ग्रीन सिग्नल देईल, मग शेतकऱ्यांची सर्व मेहनत वाया…हा स्मार्ट गेम आहे..

My contemptuous take:

A not-so-smart way to gain 2 months, get farmers back home, get govt out of corner & then ultimately committee report says go ahead!
By then all momentum lost

— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) January 12, 2021

News English Summary: The committee constituted by the Supreme Court includes Bhupinder Singh Mann of the Indian Farmers ‘Union, Anil Ghanwant of the Farmers’ Association, Ashok Gulati, an agricultural economist, and Pramod Joshi of the International Food Policy Research Institute. The committee will submit its report directly to the Supreme Court. Until the committee submits its report, the moratorium on the implementation of agricultural laws will remain in place. Meanwhile, representatives of farmers’ organizations have accused the committee members of being pro-government.

News English Title: TMC leader Mahua Moitra criticised supreme court decision over appointing committee on farm laws news updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.