राज यांचा दावा सत्यात तर भाजप तोंडघशी, देशात बेरोजगारी २ वर्षांच्या उच्चांकावर: CMIE अहवाल

नवी दिल्लीः महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मोदी सरकारची अनेक गुपित भर सभेत उघड केली होती. त्यातील सर्वात महत्वाचा दावा म्हणजे नोटबंदी आणि जीएसटीच्या अंमलबजावणीनंतर प्रचंड प्रमाणात वाढलेली बेरोजगारी आणि बंद पडलेले उदयोग. दरम्यान, काल मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आशिष शेलार यांनी हा दावा खोटा असल्याचं म्हणत नोटबंदीच समर्थन करताना त्याचे कोणतेही दुष्परिणाम झाले नसल्याचं म्हटलं होतं. मात्र सीएमआयई अर्थात सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’द्वारे अधिकृतरीत्या उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आकडेवारीवरून राज ठाकरे सत्यात उतरले आहेत तर आशिष शेलार आणि संपूर्ण भाजप तोंडघशी पडली आहे.

रोजगाराच्या मुद्द्यावर काँग्रेस नेहमीच मोदी सरकारवर टीका करत आलं आहे. तर दुसरीकडे बेरोजगारीनंही २ वर्षांतील उच्चांक गाठला आहे. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मोदी सरकार पुन्हा एकदा अडचणीत सापडलं आहे. देशात बेरोजगारीचा दर एप्रिलच्या तीन हप्त्यांमध्ये ७.९ टक्क्यांहून ९.१ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. हा दर गेल्या दोन वर्षांतील बेरोजगारीचा उच्चांक आहे. सीएमआयई (सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी) द्वारे उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आकडेवारीवरून ही बाब समोर आली आहे.

रिपोर्टनुसार, देशात नोटाबंदी आणि जीएसटीनंतर जवळपास चार ते पाच कोटी लोकांना नोकरी गमवावी लागली आहे. गेल्या निवडणुकीत मोदींनी २ कोटी लोकांना रोजगार देणार असल्याचं आश्वासन दिलं आहे. परंतु मोदींना नवीन रोजगार उपलब्ध करता आले नाहीत. उलट नोटाबंदीमुळे रोजगार असलेले लोकही बेरोजगार झाले. त्यामुळे विरोधकही त्यांच्यावर वारंवार निशाणा साधत आहेत. त्याप्रमाणेच नोकऱ्यांमध्येही कमालीची घट होत आहे. या ताज्या आकडेवारीवरून विरोधकांनी पुन्हा एकदा मोदी सरकारला धारेवर धरलं आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी रात्री ८ वाजता नोटबंदीचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे एका क्षणात पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा ‘कागज का तुकडा’ झाल्या होत्या. मोदींच्या या निर्णयामुळे ५० लाख लोकांच्या नोकऱ्या गेल्याचं एका अहवालातून गेल्या काही दिवसांपूर्वी समोर आलं होतं. बंगळुरुतल्या अजीम प्रेमजी विद्यापीठाच्या सेंटर ऑफ सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंटनं (सीएसई) काल ‘स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया २०१९’ अहवाल प्रसिद्ध केला होता. २०१६ ते २०१८ या दोन वर्षांच्या कालावधीत ५० लाख पुरुषांनी रोजगार गमावल्याची आकडेवारी या अहवालात होती. नोटबंदीनंतर ५० लाख लोकांना नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या. ही बाब अर्थव्यवस्थेसाठी चांगली नाही, असं सीएसईचे अध्यक्ष आणि अहवाल तयार करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या अमित बसोलेंनी सांगितलं. आकडेवारीनुसार नोटबंदीच्या काळात (सप्टेंबर ते डिसेंबर २०१६) रोजगाराचं प्रमाण कमी झालं. चार महिन्यांच्या कालावधीत नोकऱ्या घटल्या, असं बसोलेंनी सांगितलं होतं.

#Elections cause higher #employment and #unemployment rateshttps://t.co/09QvzTGGPx pic.twitter.com/eLrNm1fgvA

— CMIE (@_CMIE) April 23, 2019