अमेरिकन आयोगाची भारताचे गृहमंत्री अमित शाहंवर निर्बंध लादण्याची मागणी

वॉशिंग्टन डीसी: आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्यासाठी काम करणाऱ्या अमेरिकन आयोगाने केंद्र सरकारच्या नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. हे चुकीच्या दिशेने जाणारे धोकादायक वळण आहे असे अमेरिकन आयोगाने म्हटले आहे. हे विधेयक भारतीय संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झाले तर, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर अमेरिकेने निर्बंध घालावेत अशी मागणी आयोगाने केली आहे.
अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगाने (यूएससीआयआरएफ’ने) सोमवारी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की भारताच्या लोकसभेत हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे ते भविष्याचा विचार करता फारच भयानक आहे. “संसदेच्या दोन्ही सभागृहात कॅब पास झाल्यास अमेरिकी सरकारने भारताचे गृहमंत्री अमित शहा आणि अन्य प्रमुख नेतृत्त्वांवरील निर्बंधाचा गंभीर विचार केला पाहिजे,” असे आयोगाने सुचवले आहे. या विधेयकात धर्माचा निकष लावून लोकसभेतअमित गृहमंत्री शहा यांनी सादर केलेल्या कॅबच्या मंजुरीमुळे यूएससीआयआरएफ देखील ‘अस्वस्थ’ झाल्याचं वृत्त आहे.
दरम्यान, या विधेयकाला लोकसभेत मंजुरी मिळाल्यानंतर आसाममध्ये निदर्शने केली जात आहेत. विद्यार्थ्यांकडून विरोध दर्शवताना अनेक ठिकाणी रास्तारोको करण्यात आला आहे. यात काही ठिकाणी जाळपोळीच्या घटनाही घडल्या आहेत. आसाममध्ये या विधेयकाच्या विरोधात 12 तासांचा बंदही पुकारण्यात आला आहे.
नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावर संसदेत सोमवारी वादळी चर्चा झाली. काँग्रेसने आक्रमक धोरण स्वीकारत भाजपवर हल्लाबोल केला. त्यानंतर भाजपचे नेते अमित शहा यांनी उत्तर देत काँग्रेस, शिवसेना आणि तृणमुल काँग्रेसवर जोरदार हल्लाबोल केला. काँग्रेसचं धर्मनिरक्षेप असं आहे की, केरळमध्ये मुस्लिम लीग काँग्रेससोबत आहे तर महाराष्ट्रात शिवसेना आहे, असं म्हणत शहा यांनी काँग्रेसना टोला लगावला. तसंच मुस्लिमांसोबत कोणताही द्वेष नाही, हे विधेयक येणारच, असा दावाही शहांनी केला.
Assam: Locals stage a protest in Dibrugarh against #CitizenshipAmendmentBill. The Bill was passed in Lok Sabha yesterday. pic.twitter.com/4FlzRJk6U9
— ANI (@ANI) December 10, 2019
Citizenship Amendment Bill 2019 in India Federal US Commission Seeks Sanctions Against Home Minister of India Amit Shah
Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
संबंधित बातम्या
व्हिडिओ
-
VIDEO | सोमैयांच्या भंपक आरोपांचा इतिहास | ५'वी दिवाळी आली तरी अजित पवार-तटकरे बाहेरच
-
VIDEO | अमेरिकेत बायडन तर महाराष्ट्रात पवार यांची पावसातील सभा | पहा..
-
VIDEO | जलयुक्त शिवार योजना | फडणवीसांची फिरवाफिरवी | राज ठाकरेंकडून वास्तव
-
पेट्रोल डिझेलचे भाव गगनाला भिडले तरी मोदी गप्प?
-
कोरोना रुग्णांच्या आरोग्य सेवांवरून राज्य सरकार गोधळलंय
-
महाराष्ट्रनामा कोरोना डॅशबोर्ड
-
महाराष्ट्र...कोरोना रुग्ण...बेड्स...राज्य सरकारचं वास्तव उघड
-
सोनू सूद लॉकडाउन दरम्यानचा खरंच देव आहे? जाणून घ्या सत्य
-
सरकारने पोलिसांवरील उपचारासाठी मरोळ PTS ताब्यात घ्यावं
राहुन गेलेल्या बातम्या
-
Suzlon Share Price | सुझलॉन शेअर 71 रुपयांची टार्गेट प्राईस गाठणार, स्टॉक रेटिंग अपडेट, फायद्याची अपडेट - NSE: SUZLON
-
RVNL Share Price | आरव्हीएनएल शेअर 5 टक्क्यांनी घसरला, घसरणीचे वादळ येणार की पुन्हा तेजी येणार – NSE: RVNL
-
BEL Share Price | भारत इलेक्ट्रॉनिक्स डिफेन्स शेअर फोकसमध्ये, पुढे तेजी की मंदी येणार – NSE: BEL
-
Tata Steel Share Price | 131 रुपयांचा टाटा स्टील शेअर 190 रुपये टार्गेट प्राईस गाठणार, स्टॉक आजही तेजीत – NSE: TATASTEEL
-
NHPC Share Price | पीएसयू एनएचपीसी शेअर फोकसमध्ये, तज्ज्ञांचा महत्वाचा सल्ला, फायद्याचे संकेत - NSE: NHPC
-
Post Office GDS Recruitment | महाराष्ट्र सहित ग्रामीण टपाल सेवेक पदाच्या 21,413 जागांसाठी भरती, महिना 29,380 रुपये पगार
-
Reliance Share Price | रिलायन्स इंडस्ट्रीज शेअर्समध्ये सातत्याने घसरण सुरू, गुंतवणूकदार संभ्रमात – NSE: RELIANCE
-
Reliance Share Price | रिलायन्स इंडस्ट्रीज शेअरबाबत तज्ज्ञांकडून मोठे संकेत, टॉप ब्रोकरेज बुलिश - NSE: RELIANCE
-
Zomato Share Price | मजबूत कमाईचे संकेत, 214 रुपयांचा झोमॅटो शेअर 400 रुपयांची पातळी गाठणार – NSE: ZOMATO
-
Post Office Scheme | मुद्दलापेक्षा जास्त व्याज मिळणार या पोस्ट ऑफिस योजनेत, 20 लाख रुपयांपेक्षा जास्त व्याज मिळेल