अमेरिकेत ग्रीन कार्डसाठी नवीन विधेयकाची तयारी | फीस देऊन नागरिकत्त्वाचा मार्ग होऊ शकतो मोकळा

वॉशिंग्टन, १४ सप्टेंबर | अनेक वर्षांपासून अमेरिकेचे नागरिकत्व शोधत असलेल्या लोकांसाठी काही दिलासादायक बातमी आहे. अमेरिकन संसद एका विधेयकावर विचार करत आहे ज्यामध्ये ग्रीन कार्डची वाट पाहणाऱ्या लोकांना काही शुल्क आणि काही अटी पूर्ण केल्यानंतर नागरिकत्व मिळेल. खरंतर, विधेयक अद्याप अगदी सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे. या प्रक्रियेस बराच वेळ लागू शकतो. ग्रीन कार्डचा बॅकलॉग खूप मोठा असतो आणि लाखो लोक विशेषत: आयटी व्यावसायिक त्याला बळी पडतात. त्यांना पुन्हा पुन्हा त्यांच्या कामाच्या व्हिसाचे नूतनीकरण करावे लागते.
अमेरिकेत ग्रीन कार्डसाठी नवीन विधेयकाची तयारी, फीस देऊन नागरिकत्त्वाचा मार्ग होऊ शकतो मोकळा – United States of America may introduce green card residency for a fee if the bill passed :
हे विधेयक त्या रीकन्सीलिएशन पॅकेजचा भाग आहे जे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्समध्ये सादर करण्यात आला आहे. ग्रीन कार्डला कायमस्वरूपी रहिवासी कार्ड म्हणूनही ओळखले जाते. हे इमीग्रेंट्स म्हणजेच स्थलांतरितांसाठी जारी केले जाते.
न्यायिक समितीने माहिती दिली:
लोकप्रतिनिधी सभागृहाच्या न्यायिक समितीद्वारे विधेयकावर विचार केला जात आहे. ही समिती इमिग्रेशनशी संबंधित बाबींवर निर्णय घेते. समितीने जारी केलेल्या लेखी निवेदनानुसार, ग्रीन कार्डसाठी अर्जदाराला 5 हजार डॉलर पूरक शुल्क भरावे लागेल. फोर्ब्स मासिकाने ही माहिती दिली आहे. जर एखाद्या अमेरिकन नागरिकाने स्थलांतरित व्यक्तीला स्पॉन्सर केले, तर या परिस्थितीत शुल्क अर्धे होईल, म्हणजे अडीच हजार डॉलर्स. जर अर्जदाराची प्रॉयोरिटी डेट दोन वर्षांपेक्षा जास्त असेल तर ही फी 1500 डॉलर असेल.
अहवालानुसार, हे शुल्क उर्वरित प्रक्रिया शुल्कापेक्षा वेगळे असेल. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे झाले तर हे शुल्क स्वतंत्रपणे भरावे लागेल आणि प्रक्रिया खर्च वेगळा असेल.
प्रक्रिया बराच वेळ चालेल:
ग्रीन कार्ड्सबाबत अमेरिकन सरकारांचा दृष्टिकोन बदलताना दिसला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या काळात वर्क व्हिसा अवघड झाले होते. ट्रम्प म्हणाले होते की, कंपन्यांचे पहिले प्राधान्य अमेरिकन नागरिकांना नोकऱ्या उपलब्ध करून देणे असावे. जो बिडेन यांनी याला विरोध केला आणि सुधारणांचे आश्वासन दिले होते. खरेतर, त्यांनाही आतापर्यंत या विषयावर कोणतेही यश मिळालेले नाही.
विधेयकाविषयी बोलायचे झाले तर हे स्पष्ट आहे की ते पास होण्यास बराच वेळ लागू शकतो. सध्या न्यायपालिका समिती त्यावर विचार करत आहे. मग यावर दोन्ही सभागृहात दीर्घ चर्चा होईल. बरेच प्रस्ताव येतील आणि नंतर यावर चर्चा होईल. जर हे सर्व ठरवले गेले, तर राष्ट्रपती अंतिम निर्णय घेतील. त्यांच्या स्वाक्षरीनंतरच विधेयक कायदा होईल.
काही इतर लोकांनाही फायदा होईल:
सीबीएस न्यूजच्या एका अहवालानुसार, हे विधेयक मंजूर झाल्यास, जे अगदी लहान वयात अमेरिकेत आले आणि ज्यांच्याकडे इमिग्रेशनची कागदपत्रे नाहीत त्यांनाही याचा फायदा होईल. शेती किंवा कोविड दरम्यान अत्यावश्यक सेवांमध्ये काम करणारे लोक देखील याचा लाभ घेऊ शकतील. काही लोक म्हणतात की भारतीय आणि चिनी नागरिकांना या विधेयकाचा जास्त फायदा होईल. तर, काही तज्ञांचा असाही विश्वास आहे की हे विधेयक स्थलांतरितांना एका सामान्य फ्रेमवर्कमध्ये आणेल.
महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया महाराष्ट्रनामाला न विसरता ‘फॉलो (Follow) ‘ करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. त्यामुळे आम्हाला नक्की फॉलो करा. महाराष्ट्रनामा नेहमीच वाचकाच्या पसंतीचे आणि निरनिराळ्या पण महत्वाच्या विषयांवरील लेख प्रसिद्ध करण्यास वचनबद्ध आहे. जर तुम्हाला आमचा हा लेख आवडला असेल तर तुमच्या मित्र मंडळीपर्यंत WhatsApp किंवा Facebook च्या माध्यमातून नक्की शेअर करा. तसेच अयोग्यविषयक प्रकाशित / प्रसारित केलेली बातमी /लेख केवळ आपल्या माहितीसाठी असतो. कृपया त्यांच्याशी संबंधित कोणत्याही वापरापूर्वी एखाद्या तज्ञाचा सल्ला घ्या.
News Title: United States of America may introduce green card residency for a fee if the bill passed.
Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
संबंधित बातम्या
व्हिडिओ
-
VIDEO | सोमैयांच्या भंपक आरोपांचा इतिहास | ५'वी दिवाळी आली तरी अजित पवार-तटकरे बाहेरच
-
VIDEO | अमेरिकेत बायडन तर महाराष्ट्रात पवार यांची पावसातील सभा | पहा..
-
VIDEO | जलयुक्त शिवार योजना | फडणवीसांची फिरवाफिरवी | राज ठाकरेंकडून वास्तव
-
पेट्रोल डिझेलचे भाव गगनाला भिडले तरी मोदी गप्प?
-
कोरोना रुग्णांच्या आरोग्य सेवांवरून राज्य सरकार गोधळलंय
-
महाराष्ट्रनामा कोरोना डॅशबोर्ड
-
महाराष्ट्र...कोरोना रुग्ण...बेड्स...राज्य सरकारचं वास्तव उघड
-
सोनू सूद लॉकडाउन दरम्यानचा खरंच देव आहे? जाणून घ्या सत्य
-
सरकारने पोलिसांवरील उपचारासाठी मरोळ PTS ताब्यात घ्यावं
राहुन गेलेल्या बातम्या
-
Suzlon Share Price | सुझलॉन शेअर 71 रुपयांची टार्गेट प्राईस गाठणार, स्टॉक रेटिंग अपडेट, फायद्याची अपडेट - NSE: SUZLON
-
BEL Share Price | भारत इलेक्ट्रॉनिक्स डिफेन्स शेअर फोकसमध्ये, पुढे तेजी की मंदी येणार – NSE: BEL
-
RVNL Share Price | आरव्हीएनएल शेअर 5 टक्क्यांनी घसरला, घसरणीचे वादळ येणार की पुन्हा तेजी येणार – NSE: RVNL
-
Tata Steel Share Price | 131 रुपयांचा टाटा स्टील शेअर 190 रुपये टार्गेट प्राईस गाठणार, स्टॉक आजही तेजीत – NSE: TATASTEEL
-
Post Office GDS Recruitment | महाराष्ट्र सहित ग्रामीण टपाल सेवेक पदाच्या 21,413 जागांसाठी भरती, महिना 29,380 रुपये पगार
-
NHPC Share Price | पीएसयू एनएचपीसी शेअर फोकसमध्ये, तज्ज्ञांचा महत्वाचा सल्ला, फायद्याचे संकेत - NSE: NHPC
-
Reliance Share Price | रिलायन्स इंडस्ट्रीज शेअरबाबत तज्ज्ञांकडून मोठे संकेत, टॉप ब्रोकरेज बुलिश - NSE: RELIANCE
-
Reliance Share Price | रिलायन्स इंडस्ट्रीज शेअर्समध्ये सातत्याने घसरण सुरू, गुंतवणूकदार संभ्रमात – NSE: RELIANCE
-
Zomato Share Price | मजबूत कमाईचे संकेत, 214 रुपयांचा झोमॅटो शेअर 400 रुपयांची पातळी गाठणार – NSE: ZOMATO
-
Post Office Scheme | मुद्दलापेक्षा जास्त व्याज मिळणार या पोस्ट ऑफिस योजनेत, 20 लाख रुपयांपेक्षा जास्त व्याज मिळेल