New Income Tax Regime | गुडन्यूज, 10 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त, 25 टक्क्यांचा नवा टॅक्स स्लॅब जाहीर होण्याची शक्यता

New Income Tax Regime | केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अर्थसंकल्पाची तारीख जसजशी जवळ येत आहे, तसतशी करदात्यांच्या मनात प्राप्तिकर सवलतीची उत्सुकता वाढत आहे. यावेळी अर्थमंत्री टॅक्स स्लॅब बदलून त्यांच्यावरील कराचा बोजा कमी करतील, अशी त्यांना आशा आहे.

सरकारी सूत्रांनी आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-2026 मध्ये कर प्रणालीत मोठे बदल करण्याचे संकेत दिले आहेत, जसे की 10 लाख रुपयांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न करमुक्त करणे आणि 15 लाख ते 20 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नासाठी नवीन 25% कर स्लॅब लागू करणे. उपभोग वाढवण्यासाठी सरकार इन्कम टॅक्स कमी करू शकते, असे मानले जात आहे.

सरकार दोन पर्यायांचा विचार करत आहे

सरकार दोन दिलासा पर्यायांचा विचार करत आहे. १० लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नाला पूर्णपणे करातून मुक्त करा किंवा १५ ते २० लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर २५ टक्के नवीन करश्रेणी लागू करा. सध्या नव्या करप्रणालीत १५ लाखरुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्नावर ३० टक्के कर आकारला जातो.

प्राप्तिकरात दिलासा देण्यासाठी सरकार ५० हजार ते एक लाख कोटी रुपयांचे महसुली नुकसान सहन करण्यास तयार आहे. करसवलतीमुळे उपभोगाला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.

2024-25 च्या अर्थसंकल्पात नव्या कर प्रणालीत पगारदार कर्मचार् यांसाठी स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा वाढवून 75,000 रुपये करण्यात आली होती. म्हणजेच जर एखाद्या व्यक्तीचा पगार वार्षिक 7.75 लाख रुपये असेल तर त्याला कोणताही कर भरावा लागणार नाही.

सरकार 25 टक्के टॅक्स स्लॅब लागू करणार का?

पीडब्ल्यूसीचे सल्लागार आणि सीबीडीटीचे माजी सदस्य अखिलेश रंजन यांच्या मते, 15 लाख ते 20 लाख रुपये उत्पन्न असलेल्या लोकांसाठी 25% टॅक्स स्लॅब लागू करणे सरकारसाठी अधिक फायदेशीर ठरेल. रेफ्रिजरेटर आणि टेलिव्हिजन सारख्या गोष्टींवर खर्च करण्याची शक्यता असलेल्या करदात्यांच्या हातात अधिक पैसे देऊन या निर्णयामुळे उपभोग वाढू शकतो.

नव्या कर प्रणालीअंतर्गत प्राप्तिकराच्या तरतुदींमध्ये बदल अपेक्षित

अर्थसंकल्प २०२५ मध्ये नवीन कर प्रणालीअंतर्गत प्राप्तिकराच्या तरतुदींमध्ये बदल केले जातील, असा अंदाज बहुतांश तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. मात्र, वेद जैन अँड असोसिएट्स या कर कंपनीचे भागीदार अंकित जैन यांनी जुनी करप्रणाली रद्द करू नये, असे सुचवले आहे. त्याऐवजी नव्या करप्रणालीला पर्याय म्हणून सरकार ती कायम ठेवू शकते, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

नव्या करप्रणालीत कराचे दर निश्चितच कमी आहेत, पण करदात्यांना बहुतांश वजावटींचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे अनेक करदाते अजूनही जुन्या करप्रणालीचा पर्याय निवडतात.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

Latest Marathi News | New Income Tax Regime Sunday 26 January 2025 Marathi News.