No Cost EMI | नो कॉस्ट ईएमआयवर किती खर्च येतो? गणित समजून घेतलं तर लाखो रुपयांची बचत होऊ शकते

No Cost EMI | क्रेडिट कार्डवरील नो-कॉस्ट ईएमआय भारतात वेगाने लोकप्रिय होत आहे. या सुविधेअंतर्गत ग्राहक महागडी उत्पादने खरेदी करू शकतात आणि कोणत्याही अतिरिक्त व्याज देयकाशिवाय सुलभ मासिक हप्त्यांमध्ये रक्कम भरू शकतात.

पेमेंट करण्याचा हा सोपा मार्ग आहे. मात्र, नो-कॉस्ट ईएमआयच्या नावाखाली कंपन्या जे शुल्क वसूल करतात, त्याची माहिती अनेक युजर्सना नसते. अतिरिक्त शुल्क नाही, एवढाच त्यांचा विचार असतो. आज आपण याविषयी जाणून घेणार आहोत.

नो-कॉस्ट ईएमआय म्हणजे काय?
नो-कॉस्ट ईएमआय हा एक पेमेंट पर्याय आहे जो ग्राहकांना कोणतेही अतिरिक्त व्याज न देता एखाद्या उत्पादनाची किंमत निश्चित मासिक हप्त्यांमध्ये विभागण्याची परवानगी देतो. याचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे ग्राहकांना एकाच वेळी मोठी रक्कम खर्च करावी लागत नाही.

अमेझॉन, फ्लिपकार्ट सारख्या ऑनलाइन शॉपिंग प्लॅटफॉर्म आणि अनेक मोठ्या रिटेल स्टोअर्सएचडीएफसी बँक, एसबीआय आणि आयसीआयसीआय बँक सारख्या बँकांच्या भागीदारीत ही सुविधा देतात.

नो-कॉस्ट ईएमआय कसे कार्य करते?
जरी नाव “नो-कॉस्ट” म्हणजे कोणत्याही अतिरिक्त खर्चाशिवाय सूचित करते, परंतु प्रत्यक्षात काही छुपे शब्द असू शकतात. व्याजदर एकतर व्यापाऱ्याकडून सवलत म्हणून समायोजित केला जातो किंवा उत्पादनाच्या किंमतीत आधीच समाविष्ट केला जातो.

याव्यतिरिक्त, काही प्रकरणांमध्ये, बँका 1% ते 3% प्रक्रिया शुल्क देखील आकारू शकतात. परिणामी ग्राहकाला प्रत्यक्षात विनामूल्य ईएमआय मिळत नाही, तर अप्रत्यक्षपणे त्याची किंमत मोजावी लागते.

रिझर्व्ह बँकेचा इशारा
नो-कॉस्ट ईएमआयसारख्या योजनांमुळे रास्त किंमतीच्या नियमांचे उल्लंघन होऊ शकते, असा इशारा रिझर्व्ह बँकेने यापूर्वीच दिला आहे. कारण उत्पादन किंमत किंवा प्रक्रिया शुल्काचा भाग म्हणून फी लपवली जाऊ शकते. त्यामुळे ग्राहकांनी या सुविधेचा लाभ घेण्यापूर्वी सर्व अटी व शर्ती काळजीपूर्वक वाचाव्या.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.