PMLA Act | अदानींसहित महत्वाची प्रकरणं सुप्रीम कोर्टात, आता मोदी सरकारकडून कायद्यात बदल, न्यायाधीश ED कारवाईच्या अखत्यारीत

PMLA Act | सध्या सुप्रीम कोर्टात अनेक महत्वाची प्रकरणं आहेत आणि त्यातील अनेक प्रकरणं मोदी सरकारला २०२४ मधील लोकसभा निवडणुकीत अडचणीत आणू शकतील जर सुप्रीम कोर्टाचे निर्णय विरोधात गेल्यास. त्यात महत्वाचं म्हणजे अदानी समूह संदर्भातील प्रकरण देखील सुप्रीम कोर्टाने नेमलेल्या समितीकडे आहे. त्यामुळे आलेल्या महत्वाच्या वृत्तामुळे आणि त्यांच्या टायमिंगमुळे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

कारण मोदी सरकारने मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यात (पीएमएलए) सुधारणा केली आहे. त्याअंतर्गत बँका आणि वित्तीय संस्थांना राजकीय पार्श्वभूमीच्या व्यक्तींच्या आर्थिक व्यवहारांचा तपशील (पीईपी) ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर पीएमएलएच्या तरतुदीनुसार वित्तीय संस्था किंवा इतर संलग्न संस्थांना स्वयंसेवी संस्था किंवा स्वयंसेवी संस्थांच्या आर्थिक व्यवहारांची माहिती गोळा करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

न्यायाधीशांचा समावेश
अर्थ मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, पीएमएलएच्या सुधारित नियमांनुसार, “ज्या व्यक्तीला दुसऱ्या देशाच्या वतीने प्रमुख सार्वजनिक कामे सोपविण्यात आली आहेत, ज्यात राष्ट्रप्रमुख किंवा सरकारप्रमुख, वरिष्ठ राजकारणी, वरिष्ठ सरकारी किंवा न्यायालयीन किंवा लष्करी अधिकारी, सरकारी मालकीच्या कॉर्पोरेशनचे वरिष्ठ अधिकारी आणि महत्त्वाच्या राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी यांचा समावेश आहे. त्यांना पीईपी म्हटले जाईल.

वित्तीय संस्थांना त्यांच्या स्वयंसेवी संस्थांच्या ग्राहकांचा तपशील नीती आयोगाच्या दर्पण पोर्टलवर ठेवावा लागेल आणि ग्राहक आणि संबंधित संस्था यांच्यातील व्यावसायिक संबंध संपुष्टात आल्यानंतर किंवा खाते बंद झाल्यानंतर पाच वर्षांपर्यंत तपशील ठेवावा लागेल. या दुरुस्तीनंतर बँका आणि वित्तीय संस्थांना यापुढे पीईपी आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या आर्थिक व्यवहारांच्या नोंदी ठेवाव्या लागणार नाहीत, तर मागणीनुसार अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) शेअर कराव्या लागतील.

एफएटीएफशी संबंधित बदलांचे महत्त्व काय आहे?
भारताच्या प्रस्तावित एफएटीएफ मूल्यांकनापूर्वी हे बदल महत्त्वाचे मानले जात आहेत, जे या वर्षाच्या अखेरीस केले जाण्याची शक्यता आहे. जूनमध्ये होणाऱ्या पूर्ण अधिवेशनात भारताच्या मूल्यांकनावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे, तर संभाव्य ऑनसाइट मूल्यांकन नोव्हेंबरमध्ये होणार आहे. महामारी आणि एफएटीएफ मूल्यांकनातील स्थिरतेमुळे भारताच्या परस्पर मूल्यांकनाची चौथी फेरी 2023 पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली. यापूर्वी एफएटीएफने जून २०१० मध्ये भारतासाठी एक मूल्यांकन केले होते.

एफएटीएफ ही जागतिक मनी लॉन्ड्रिंग आणि टेरर फंडिंग वॉचडॉग आहे. त्यात ४० शिफारशी आहेत. एफएटीएफने आपल्या शिफारशींमध्ये म्हटले आहे की, ग्राहक किंवा लाभार्थी मालक हा देशांतर्गत पीईपी आहे की आंतरराष्ट्रीय संस्थेने मुख्य कार्य सोपवलेली व्यक्ती आहे हे ठरविण्यासाठी वित्तीय संस्थांना योग्य जोखीम व्यवस्थापन प्रणालीची आवश्यकता असावी.

महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: PMLA Act amended by Modi government now judges also included check details on 11 March 2023.