तामिळनाडूच्या संस्कृतीचा एक भाग असल्याचं मान्य, जल्लीकट्टूला सुप्रीम कोर्टाची मंजुरी, तामिळनाडूसह महाराष्ट्र आणि कर्नाटकाला दिलासा

Jallikattu is part of Tamil Nadu Culture | तामिळनाडूत जल्लीकट्टूच्या प्रथेवर बंदी घालण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. हा तामिळनाडूच्या संस्कृतीचा भाग असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने म्हटले आहे. त्यात गैर काहीच नाही.
राज्य सरकारच्या वतीने मंजूर झालेल्या कायद्याला स्थगिती देण्यासही न्यायालयाने नकार दिला. जल्लीकट्टू हा बैलांच्या लढाईचा खेळ असून तामिळनाडूत तो खूप लोकप्रिय आहे. एवढेच नव्हे तर महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात अशा पारंपरिक खेळांवर बंदी घालण्यासही न्यायालयाने नकार दिला आहे.
जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमध्ये बैल किंवा म्हशींच्या शर्यतींना परवानगी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१४ च्या निर्णयामुळे या दोघांवर बंदी घालण्यात आली होती. तेव्हा न्यायालयाने हा खेळ प्राण्यांवरील अत्याचार असल्याचे म्हटले होते. न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस, हृषिकेश रॉय आणि न्यायमूर्ती सी. टी. रविकुमार यांचा समावेश होता. राज्यघटनेच्या तिसऱ्या अनुसूचीनुसार या खेळांना परवानगी देण्यासाठी राज्य सरकारांनी केलेले कायदे योग्य आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
खंडपीठाच्या वतीने निकाल वाचताना न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस म्हणाले की, तामिळनाडूत जल्लीकट्टूला मान्यता देणे हा केवळ विधानसभेने बनवलेल्या कायद्याचा विषय नाही. यामुळे कोणत्याही प्रकारे राज्यघटनेचे उल्लंघन होत नाही. हा संस्कृतीचा प्रश्न असून हे खेळ तामिळनाडूच्या संस्कृतीचा भाग आहेत. याच तत्त्वाच्या आधारे आम्ही महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या परंपरेलाही मान्यता देतो.
महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
News Title: Jallikattu is part of Tamil Nadu Culture said supreme court of India check details on 18 May 2023.
Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
संबंधित बातम्या
व्हिडिओ
-
VIDEO | सोमैयांच्या भंपक आरोपांचा इतिहास | ५'वी दिवाळी आली तरी अजित पवार-तटकरे बाहेरच
-
VIDEO | अमेरिकेत बायडन तर महाराष्ट्रात पवार यांची पावसातील सभा | पहा..
-
VIDEO | जलयुक्त शिवार योजना | फडणवीसांची फिरवाफिरवी | राज ठाकरेंकडून वास्तव
-
पेट्रोल डिझेलचे भाव गगनाला भिडले तरी मोदी गप्प?
-
कोरोना रुग्णांच्या आरोग्य सेवांवरून राज्य सरकार गोधळलंय
-
महाराष्ट्रनामा कोरोना डॅशबोर्ड
-
महाराष्ट्र...कोरोना रुग्ण...बेड्स...राज्य सरकारचं वास्तव उघड
-
सोनू सूद लॉकडाउन दरम्यानचा खरंच देव आहे? जाणून घ्या सत्य
-
सरकारने पोलिसांवरील उपचारासाठी मरोळ PTS ताब्यात घ्यावं
राहुन गेलेल्या बातम्या
-
Suzlon Share Price | सुझलॉन शेअर 71 रुपयांची टार्गेट प्राईस गाठणार, स्टॉक रेटिंग अपडेट, फायद्याची अपडेट - NSE: SUZLON
-
BEL Share Price | भारत इलेक्ट्रॉनिक्स डिफेन्स शेअर फोकसमध्ये, पुढे तेजी की मंदी येणार – NSE: BEL
-
RVNL Share Price | आरव्हीएनएल शेअर 5 टक्क्यांनी घसरला, घसरणीचे वादळ येणार की पुन्हा तेजी येणार – NSE: RVNL
-
Tata Steel Share Price | 131 रुपयांचा टाटा स्टील शेअर 190 रुपये टार्गेट प्राईस गाठणार, स्टॉक आजही तेजीत – NSE: TATASTEEL
-
Post Office GDS Recruitment | महाराष्ट्र सहित ग्रामीण टपाल सेवेक पदाच्या 21,413 जागांसाठी भरती, महिना 29,380 रुपये पगार
-
NHPC Share Price | पीएसयू एनएचपीसी शेअर फोकसमध्ये, तज्ज्ञांचा महत्वाचा सल्ला, फायद्याचे संकेत - NSE: NHPC
-
Reliance Share Price | रिलायन्स इंडस्ट्रीज शेअरबाबत तज्ज्ञांकडून मोठे संकेत, टॉप ब्रोकरेज बुलिश - NSE: RELIANCE
-
Reliance Share Price | रिलायन्स इंडस्ट्रीज शेअर्समध्ये सातत्याने घसरण सुरू, गुंतवणूकदार संभ्रमात – NSE: RELIANCE
-
Zomato Share Price | मजबूत कमाईचे संकेत, 214 रुपयांचा झोमॅटो शेअर 400 रुपयांची पातळी गाठणार – NSE: ZOMATO
-
Post Office Scheme | मुद्दलापेक्षा जास्त व्याज मिळणार या पोस्ट ऑफिस योजनेत, 20 लाख रुपयांपेक्षा जास्त व्याज मिळेल