निवडणुकीत पाकिस्तानचं पाणी अडवण्याच्या धमक्या देऊन बारामतीचं पाणी बंद?

बारामती: लोकसभा निवडणुकीच्या दरम्यान सामान्य माणसाच्या दैनंदिन गरजा दुर्लक्षित करून भाजपचे सर्वच नेते मंडळी भाषणात केवळ पाकिस्तानवर केंद्रित झाल्याचे पाहायला मिळाले. त्यात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी तर भाषणात थेट पाकिस्तानचं पाणी रोखण्याची भाषा केली होती. भारतातुन वाहणाऱ्या नद्यांचे पाणी रोखून पाकिस्तानला धडा शिकवण्याची भाषा करणारे आज बहुमताने केंद्रात सत्तेत येताच पाकिस्तनाला विसरले असून, देशातील सामान्य लोकांच्या तोंडाचे पाणी पळवण्याचे काम करत आहेत असंच म्हणावं लागेल.

दरम्यान लोकसभेत जोर लावून देखील बारामती लोकसभा मतदारसंघात पराभव झाल्याने सत्ताधारी भाजपने एकप्रकारे बारामतीतील मतदारावर सूड उगवण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे अशी राजकीय चर्चा रंगली आहे. तसेच आज राज्यात आणि देशात लाखो ठिकाणी नियम डावलून आणि राजकीय हस्तक्षेपाने अनेक ठिकाणी पाणी पुरवठा केला जातो, मात्र त्यात केवळ बारामतीवर बोट ठेवून पराभवाच्या रागाने केवळ सूडबुद्धीने असे प्रकार भाजपकडून केले जात आहेत अशी राजकीय चर्चा अनेक ठिकाणी पश्चिम महाराष्ट्रात रंगल्याचे पाहायला मिळत आहे.

राज्यात दिवसेंदिवस दुष्काळाची दाहकता वाढत असताना आणि पाण्याची भीषण टंचाई भासत असताना, दुसरीकडे बारामतीचे पाणी दुसरीकडे वळवण्याचा विचार राज्य सरकार करत असल्याची सध्या जोरदार चर्चा आहे. या मुद्यावरून पश्चिम महाराष्ट्रात चांगलेच राजकारण तापले आहे. पाणीप्रश्नावरून राज्य सरकार शेतक-यांच्या जिव्हाळ्याच्या विषयावर राजकारण करत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांनी केला आहे. त्यावर जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी आरोपाचे खंडन करत, सरकार नियमानुसारच कार्यवाही करत असल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे. नीरा देवघर धरणाच्या डाव्या कालव्यातून बारामती आणि इंदापूर तालुक्यातील काही ठरावीक गावांना जाणारे नियमबाह्य पाणी बंद करण्याचा आदेश जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी दिला आहे. याबाबतचा अध्यादेश येत्या २ दिवसांत काढला जाईल, असे गिरीश महाजन यांनी जाहीर केले आहे. या विषयावरून पश्चिम महाराष्ट्रातील राजकारण तापले असून, राज्य सरकार पाण्याच्या विषयावर राजकारण करत असल्याचा आरोप होत आहे.

या आरोपाचे खंडन करत गिरीश महाजन म्हणाले की, नीरा देवघर आणि गुंजवणी धरणाचा हा विषय आहे. नीरा देवघर धरणातून डावा आणि उजवा कालवा जातो. त्यातील जवळपास ६० टक्के पाणी हे बारामती आणि इंदापूर तालुक्यातील काही गावांना नियमबाह्यरीत्या दिले जात आहे. नीरा देवघर आणि गुंजवणी धरणाच्या लाभक्षेत्रातील गावांना त्यांच्या हक्काचे पाणी दिले गेलेच पाहिजे. यापूर्वी धरण झाल्यानंतरही काही वर्षे कालवे तयार झालेले नव्हते. त्यामुळे कालवे तयार होईपर्यंत बारामती आणि इंदापूर तालुक्यातील गावांना नीरा देवघर धरणाचे ६० टक्के पाणी दिले जावे, अशी मागणी करण्यात आली होती. तसा करार २००७ मध्ये झाला होता. हा करार २०१२ पर्यंत चालला. पुढे तो करार २०१७-१८ पर्यंत पुन्हा वाढवून घेण्यात आला होता. मात्र, आता हा करार संपुष्टात आल्याने बारामती आणि इंदापूर तालुक्यातील गावांऐवजी नीरा देवघर आणि गुंजवणी धरणाच्या लाभक्षेत्रात येणा-या गावांना त्यांच्या हक्काचे पाणी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. ही गावे अनेक वर्षे आपल्या हक्काच्या पाण्यापासून वंचित होती. आता त्यांना पाणी देण्यात येणार असल्याने या विषयात राजकारणाचा लवलेशही नाही. सरकार पाण्याच्या विषयावर राजकारण करत असल्याचा आरोप चुकीचा आहे. आम्ही नियमाप्रमाणे कार्यवाही करत आहोत, असे स्पष्टीकरणही गिरीश महाजन यांनी दिले.

त्यामुळे आता केंद्राने सुद्धा पाकिस्तानला धडा शिकविण्यासाठी संबधित नद्यांचे पाणी अडवून स्वतःची वक्तव्य आणि घोषणा खऱ्या करून दाखवाव्या, तसेच पाकिस्तान आणि बारामती यातला फरक समजून घावा, अशी बोचरी टीका स्थानिक नेते करत आहेत.