सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार मराठा आरक्षणाबाबत सुधारणा व बदल करण्याचा अधिकार आता संसदेला - घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट

मुंबई, २५ मे | कालच छत्रपती संभाजीराजे म्हणाले की, “मराठा आरक्षणाबाबत मी अनेक कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा केली आहे. त्यांनी काही सल्ले दिले आहेत. त्याची माहिती सरकारला देणार आहे. आंदोलन हा एक भाग असू शकतो. पण मराठा आरक्षणाबाबत सरकारला काय सूचना करता येईल? मराठा आरक्षणावर काय कायदेशीर मार्ग आहे? याची माहिती घेण्यासाठी हा दौरा करण्यात येत आहे. त्यातून समाजाच्या व्यथाही समजून घेता येणार आहे, असं संभाजी छत्रपती म्हणाले होते.

छत्रपती शाहू महाराजांचा आशीर्वाद घेऊन भाजप खासदार संभाजी छत्रपती कालपासून महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर आहेत. या दौऱ्यात ते राज्यातील मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबतच्या भावना जाणून घेणार आहेत. त्यानंतर येत्या 27 मे रोजी मुंबईत येऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंसह विरोधी पक्षनेते आणि इतर ज्येष्ठ नेत्यांच्या भेटीगाठी घेऊन मराठा आरक्षणावर चर्चा करणार आहेत.

दरम्यान, याच विषयावरून घटनातज्ञांनी देखील सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार महत्वाचे मार्ग सुचवले आहेत, ज्यामुळे मराठा आरक्षणाचा विषय घटनात्मक आणि कायदेशीररित्या मार्गी लागू शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार मराठा आरक्षणाबाबत सुधारणा किंवा बदल करण्याचा अधिकार आता संसदेला असल्याचं घटनातज्ञ उल्हास बापट यांनी म्हटलंय. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा विषय केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असल्याचं स्पष्ट होऊ लागलाय. मात्र दुसऱ्या बाजूला राज्यातील भाजप नेते जवाबदारी झटकून केवळ मराठा समाजात आंदोलनाच्या आडून संभ्रम पसरवत असल्याचं देखील त्यामुळे अप्रत्यक्षरीत्या अधोरेखित होतंय असच म्हणावं लागेल.

News English Summary: Constitution expert Ulhas Bapat said that as per the decision of the Supreme Court, the Parliament now has the power to amend or change the Maratha reservation. Therefore, it has become clear that the issue of Maratha reservation is under the jurisdiction of the Central Government. But on the other hand, it has to be said that it is indirectly underlining that the BJP leaders in the state are shirking their responsibilities and spreading confusion only in the Maratha community.

News English Title: Advocate Ulhas Bapat talked on Maratha Reservation after supreme court decision news updates.