एखादा मंत्री भ्रष्ट म्हणून राष्ट्रपती राजवट लागू करता येत नाही - घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट

मुंबई, २३ मार्च: महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लावण्याच्या मागणीसाठी भारतीय जनता पक्षाचे शिष्टमंडळ आज राज्यपालांची भेट घेणार असल्याची माहिती मुनगंटीवार यांनी पत्र परिषदेत दिली. परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपांची हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांमार्फत, सुप्रीम कोर्टाच्या निरीक्षणाखाली किंवा सीबीआयमार्फत चौकशी होणे अत्यावश्यक आहे.

परमबीर सिंग यांनी यापूर्वीच वर्षा या मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळातील प्रमुख मंडळींना या सर्व प्रकरणा संदर्भात माहिती दिल्याचे पत्रात नमूद केले आहे. परंतु मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या तक्रारीची दखल घेतल्याचे दिसून आलेले नाही. राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांकडून या घटनांबाबत अहवाल मागवावा व त्याची सत्यता तपासून तो राष्ट्रपतींना पाठवावा, अशी मागणी सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली. तर वंचित बहुजन आघाडीचे नेते अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेऊन राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावण्याची शिफारस करावी, अशी मागणी केली.

दरम्यान, राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचे नेमके काेणते नियम आहेत, शिफारशीची प्रक्रिया काय, विद्यमान परिस्थितीत राष्ट्रपती राजवट लागू हाेऊ शकते का, सुप्रीम कोर्टाची याबाबत भूमिका काय आहे, अशा विविध गाेष्टींवर घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांच्याशी प्रसार माध्यमांनी केलेली चर्चा आणि मिळालेली उत्तरं…

प्रश्न : राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचे नियम, कायदा काय आहे ?
बापट : भारतीय राज्यघटनेत तीन कलमांनुसार आणीबाणीची तरतूद करण्यात आलेली आहे. कलम ३५२ नुसार राष्ट्रीय आणीबाणी आहे. कलम ३५६ खाली राष्ट्रपती राजवट आहे, तर कलम ३६० नुसार आर्थिक आणीबाणी आहे. राष्ट्रीय आणीबाणी आतापर्यंत तीन वेळा लागू झालेली असून आर्थिक आणीबाणी अद्याप एकदाही लागू झाली नाही. परंतु राष्ट्रपती राजवटीचा वापर किमान १२५ पेक्षा अधिक वेळा केंद्र सरकारकडून झालेला आहे. आपली संघराज्य पद्धत असल्याने राष्ट्रपती राजवटीचे कलम वापरू नये, असे घटनेचे शिल्पकार डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे मत हाेते. परंतु प्रत्यक्षात ते अनेक वेळा लागू झाले. सरकारिया आयोगानुसार राष्ट्रपती राजवट कलमाचा दुरुपयाेग खूप वेळा केला जाताे. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या काळापासून विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांच्या काळापर्यंत तीच परंपरा सुरू आहे.

प्रश्न : राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठी प्रक्रिया काय आहे ?
बापट : राज्यपालांनी राष्ट्रपतींकडे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याबाबत शिफारस करावी लागते. त्यांनी तशी मागणी केल्यानंतर राष्ट्रपती स्वीकारतील किंवा अस्वीकार करतील. त्यांनी ती स्वीकारल्यानंतर सर्वाेच्च न्यायालयात शिफारस कायदेशीर बाबींवर टिकली तरच राष्ट्रपती राजवट लागू हाेऊ शकते. ही बाब अगदी साेपी नसून आणीबाणी तरतुदीची आहे. एखादा मंत्री भ्रष्टाचारी आहे म्हणून राष्ट्रपती राजवट लागू हाेऊ शकत नाही.

प्रश्न : विद्यमान परिस्थिती महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासारखी आहे काय?
बापट : सध्याची महाराष्ट्रातील परिस्थिती पाहता सरकारला बहुमत आहे. बहुमत असलेल्या सरकारला राष्ट्रपती राजवट लागू करून बरखास्त करता येत नाही, असे बाेम्मई प्रकरणात सर्वाेच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सांगितलेले आहे. परंतु आपल्या राज्यपालांची वागणूक पाहता ती काही प्रमाणात घटनेत न बसणारी वाटते. त्यामुळे कदाचित ते राष्ट्रपतींकडे राष्ट्रपती राजवट लागू करा, अशी शिफारस करू शकतात. राष्ट्रपतींना त्यावर विचार करता येताे. राष्ट्रपती हे केंद्र सरकारच्या सल्ल्याने वागतात. महाराष्ट्रावर राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली तर महाराष्ट्र सरकार याबाबत सर्वाेच्च न्यायालयात दाद मागू शकते. पंतप्रधान माेदी यांच्या काळात त्यांनी राष्ट्रपती राजवट लागू केल्याचे परंतु सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने ती रद्द झाल्याची प्रकरणे आहेत.

प्रश्न : विधानसभा बरखास्त न करता राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते का ?
बापट : सरकार घटनेप्रमाणे चालत नसेल तरच ते बरखास्त हाेऊन राष्ट्रपती राजवट लागू हाेऊ शकते. घटनेनुसार सर्वधर्मसमभाव आपला कायदा आहे. उदाहरणार्थ- बाबरी मशीद पाडली आणि उत्तर प्रदेशात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. एखाद्या भ्रष्टाचारी मंत्र्याकरिता राष्ट्रपती राजवट लागू करता येऊ शकत नाही हे सर्वाेच्च न्यायालय सांगते. सध्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची परिस्थिती नाही. राष्ट्रपती राजवट संसदेच्या मान्यतेने सुरुवातीला एक वर्षासाठी व जास्तीत जास्त तीन वर्षांपर्यंत लागू करता येऊ शकते. त्यापेक्षा अधिक काळ हाेऊ शकत नाही. विधानसभा बरखास्त न करता राष्ट्रपती राजवट लागू करता येऊ शकते, परंतु त्यासाठी संसदेची दाेन महिन्यांत परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. सहा महिन्यांनंतर पुन्हा परवानगी लागते व एक वर्षानंतर निवडणूक आयाेगाचे प्रमाणपत्र घ्यावे लागते अपवादात्मक परिस्थितीत निवडणुका घेता येत नाही.

प्रश्न : विधानसभा बरखास्त न करता राष्ट्रपती राजवट लागू झाली व पुन्हा दुसरे सरकार स्थापन केले असे अलीकडच्या काळातील एखादे उदाहरण आहे का?
बापट : राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर राज्यपालांचे म्हणजेच कार्यकारी अधिकार हे राष्ट्रपतींकडे जातात आणि कायद्याचे अधिकार संसदेकडे जातात. उच्च न्यायालयाचे अधिकार व नागरिकांचे मूलभूत अधिकार यावर काहीच परिणाम हाेत नाही. केंद्रात भाजपचे सरकार सध्या असून राष्ट्रपती राजवट लागू केल्यास राज्यातील अधिकार त्यांच्याकडे जातील. महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीनंतर काेणत्याही पक्षाला बहुमत नसल्याने राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. परंतु त्यानंतर तीन पक्षांचे महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्याचे आपल्याला पाहावयास मिळाले आणि निवडणुका पुन्हा झाल्या नाहीत.

प्रश्न : कलम ३५६ चा गैरवापर केल्याप्रकरणी सर्वाेच्च न्यायालयाने यापूर्वी निकाल दिलेले आहेत ?
बापट : कलम ३५६ चा गैरवापरप्रकरणी सर्वाेच्च न्यायालयाने सांगितले की, काेणत्याच कलमाचा दुरुपयाेग केला जाऊ नये. परंतु राज्यपाल हे केंद्राच्या अखत्यारीत असल्याने त्यांच्यातर्फे राष्ट्रपतींना शिफारस करून राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाते. पूर्वी जनता सरकार, इंदिरा गांधी सरकार आणि सध्याचे माेदी सरकार यांनी त्याचा दुरुपयाेग केल्याचे दिसते. राजकीय फायद्याकरिता त्याचा आवश्यकतेनुसार वापर केला जात असल्याची वस्तुस्थिती आहे.

News English Summary: A BJP delegation will meet the Governor today to demand the imposition of President’s rule in Maharashtra, Sudhir Mungantiwar said at a press conference. It is imperative that the allegations made by Parambir Singh be investigated by High Court judges, under the supervision of the Supreme Court or by the CBI.

News English Title: BJP delegation will meet the Governor today to demand the imposition of President rule in Maharashtra news updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.