५०% आरक्षण मर्यादा अडथळा | केंद्रात काय करायचं ते मी बघतो म्हणणारे उदयनराजे संसदेत शांत का राहिले?

नवी दिल्ली, ११ ऑगस्ट | मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढ्याचा मार्ग सुकर करणे केंद्राला सहज शक्य होते. लोकसभेतील काँग्रेसचे गटनेते अधीर रंजन चौधरी हे पश्चिम बंगालचे खासदार आहेत. पण त्यांनी मराठा आरक्षणाची आणि ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्याची बाजू भक्कमपणे लावून धरली. शिवसेनेचे खा. विनायक राऊत, खा. प्रतापराव जाधव, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खा. सुप्रिया सुळे, काँग्रेसचे खा. बाळूभाऊ धानोरकर यांनीही मराठा आरक्षणासाठी जोरदार लढा दिला. पण केंद्र सरकारने त्याची गांभीर्याने दखल घेतली नाही. भाजपच्या महाराष्ट्रातील एकाही मराठा खासदाराने याबाबत लोकसभेत या गंभीर मुद्यावरून शांत बसल्याने त्यांचं मोदी-शहांच्या पुढे काहीच चालत नाही हे सिद्ध झालंय असंच म्हणावं लागेल.

उदयनराजेंची ती गर्जना अंगलट येणार?
तत्पूवी मराठा आरक्षणावरून भाजपचे खासदार उदयनराजे म्हणाले होते की, “याविषयावर मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलावून श्वेतपत्रिका काढली पाहिजे. तेव्हा कोणी कोणाला फूस लावली हे लोकांना स्पष्टपणे समजेल. आधी राज्याने मराठा आरक्षणासाठी अधिवेशन बोलवावे आणि कायदा करावा. त्यानंतर केंद्रात काय करायचं ते मी बघतो. संभाजीराजे यावर थेटपणे बोलणार नाहीत. ते जंटलमन आहेत. पण मराठा आरक्षणासाठी कुणाला कुठं गाठायचं हे मी बघतो, असे उदयनराजे भोसले यांनी म्हटले होते. त्यावेळी त्यांनी केंद्राच्या जवाबदारीकडे दुर्लक्ष करत राज्य सरकारकडे ढीगभर मागण्या केल्या होत्या आणि राज्य सरकारला अल्टिमेटमही दिला होता.

त्यावेळी भाजपचे खासदार उदयनराजे भोसलेही मराठा आरक्षणासाठी आक्रमक झाले होते. आरक्षणावर तोडगा निघायला उशीर लागेल. तोपर्यंत आमच्या सहाही मागण्या मान्य कराव्यात. येत्या 5 जुलैपर्यंत या मागण्या मान्य करा, असा अल्टिमेटम देतानाच मराठा समाजाचा उद्रेक झाल्यास त्याला सरकारच जबाबदार राहील, असा इशारा उदयनराजे यांनी दिला होता. मात्र आता सुप्रीम कोर्टाच्या माध्यमातून विषय पूर्णपणे स्पष्ट झाल्याने उदयनराजे यांना त्यांची गर्जना डोईजड जाण्याची शक्यता राजकीय तज्ज्ञांनी वर्तविली आहे.

घटतानातज्ञ उल्हास बापट काय म्हणाले?
127 व्या विधेयकानुसार आणि 104 व्या घटनादुरुस्तीनुसार राज्यांना आरक्षणाचे अधिकार मिळाले तरी मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार नाही, असं मोठं विधान घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी केलं आहे. 50 टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडता येणार नाही तसंच घटनादुरुस्ती करुनही हे शक्य नाही, असा मोठा दावा त्यांनी केला आहे. भविष्यात 50 टक्क्यांच्या आतच आरक्षण वाटून घ्यावं लागेल. राजकीय पक्ष फसवण्याचं काम करतायत असं मत त्यांनी व्यक्त केलं.

“पक्षीय राजकारणात न जाता फक्त राज्य घटनेत काय म्हटलेलं आहे ते मी तुम्हाला एक्सप्लेन करुन सांगतो, ३ वर्षांपूर्वी 102 वी घटना दुरुस्ती केली त्यात 338 ब 342 अ अशी अशी कलमं घातली गेली. त्यानुसार नॅशनल कमिशन फॉर बॅकवॉर्ड तयार झालं. त्यानुसार राष्ट्रपती संबंधित वर्गाला बॅकवर्ड ठरवतील, राष्ट्रपती नोटिफिकेशन काढतील, यात बदल करण्याचा अधिकार फक्त संसदेला असेल.

थोडक्यात राज्याचे सगळे अधिकार 102 व्या घटनादुरुस्तीने केंद्राकडे गेले होते. त्यावेळी भाजपचे सरकार होतं, त्यांनाही यातलं काही कळलं नाही. मोदी 2.0 सरकारलाही यातलं काही कळलं नाही. मागील महिन्यात सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला, त्यावेळी स्वच्छ शब्दात कोर्टाने सांगितलं की आरक्षणाचा अधिकार केंद्राकडे आहे आणि 50 टक्क्याच्यावरती आरक्षण देता येणार नाही म्हणून मराठा आरक्षण त्यांनी रद्द केलं असं घटनातज्ञ गिरीश बापट म्हणाले.

संभाजीराजेंनी देखील त्याच प्रश्न उपस्थित केला:
राज्यांना मागासवर्ग निश्चितीचा अधिकार बहाल करणारे घटनादुरुस्ती विधेयक म्हणजे मराठा आरक्षणाच्या दिशेने टाकलेलं पाहिलं पाऊल असल्याचं मत भाजपाचे राज्यसभेचे खासदार संभाजीराजे यांनी नवी दिल्लीमध्ये पत्रकारांशी संवाद साधताना व्यक्त केलं आहे. मात्र त्याचवेळी त्यांनी ५० टक्के आरक्षणाच्या मार्यादेसंदर्भात भाष्य करताना ५० टक्क्यांची मर्यादा उठवल्याशिवाय महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण शक्य आहे का?, असा प्रश्नही उपस्थित केलाय.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया महाराष्ट्रनामाला न विसरता ‘फॉलो (Follow) ‘ करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. त्यामुळे आम्हाला नक्की फॉलो करा. महाराष्ट्रनामा नेहमीच वाचकाच्या पसंतीचे आणि निरनिराळ्या पण महत्वाच्या विषयांवरील लेख प्रसिद्ध करण्यास वचनबद्ध आहे. जर तुम्हाला आमचा हा लेख आवडला असेल तर तुमच्या मित्र मंडळीपर्यंत WhatsApp किंवा Facebook च्या माध्यमातून नक्की शेअर करा. तसेच अयोग्यविषयक प्रकाशित / प्रसारित केलेली बातमी /लेख केवळ आपल्या माहितीसाठी असतो. कृपया त्यांच्याशी संबंधित कोणत्याही वापरापूर्वी एखाद्या तज्ञाचा सल्ला घ्या.

News Title: BJP MP Udayanraje Bhonsale never talked on 50 percent limit on reservation in parliament news updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.