भाजपाची सत्ता असलेल्या पुणे महानगरपालिकेच्या ढिसाळ व्यवस्थापनाची उच्च न्यायालयाकडून पोलखोल

पुणे, १३ मे | पुणे महापालिकेने कोरोना रुग्णांसाठी उपलब्ध असलेल्या खाटांची माहिती दिशाभूल करणारी असल्याचा दावा ॲड. राजेश इनामदार यांनी हायकोर्टात केला होता. दुसरीकडे पुणे महापालिकेच्या हद्दीत ऑक्सिजनच्या २७ व व्हेंटिलेटरच्या तीन खाटा उपलब्ध असल्याचा दावा पुणे पालिकेने प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला आहे.

त्यामुळे पुणे पालिकेच्या या दाव्यात कितपत तथ्य आहे, याची पडताळणी करण्यासाठी हायकोर्टातून थेट पालिकेच्या कोरोना हेल्पलाइनवर दोन फोन करण्यात आले. मात्र खाटा उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले. या उत्तरावरून न्यायालयापुढे पुणे महापालिकेचे कोरोनासंदर्भात ढिसाळ व्यवस्थापन समोर आले. त्यामुळे न्यायालयाने याबाबत पालिकेला फैलावर घेतले. तत्पूर्वी पुण्यात कोरोनाची रुग्णसंख्या वाढत असल्याने गेल्या सुनावणीत मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने चिंता व्यक्त केली होती. त्यामुळे न्यायालयाने पुणे महापालिकेकडून कोरोनासंदर्भातील संपूर्ण व्यवस्थापनाची माहिती मागितली होती.

डॅशबाेर्डवर दाखवण्यात आलेल्या खाटा व प्रत्यक्षात उपलब्ध असलेल्या खाटा यात प्रचंड तफावत असल्याचे इनामदार यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. पुणे पालिकेच्या दाव्यात तथ्य आहे की नाही, हे पडताळण्यासाठी न्यायालयाने पुन्हा एकदा खात्री करण्यासाठी दुसरे वकील नितीन देशपांडे यांना हेल्पलाइनला फोन करण्यास सांगितला. त्यावेळीही बेड उपलब्ध नसल्याचे समोरून सांगण्यात आल्याने पुणे पालिकेचे कोरोनासंदर्भात ढिसाळ व्यवस्थापन खंडपीठासमोर आले.

दरम्यान, लॉकडाऊन लावण्यात आल्यानंतर राज्यात कोरोना रुग्णांच्या संख्येत चांगलीच घट होत आहे. त्यामुळे रुग्णसंख्येत आणखी घट होण्यासाठी राज्यात १५ मेपर्यंत लागू केलेले निर्बंध ३१ मेपर्यंत वाढवावेत, असे मत राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत व्यक्त करण्यात आले. त्यामुळे राज्यात ३१ मेपर्यंत लाॅकडाऊन वाढवला जाईल, असे सूतोवाच आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी बुधवारी केले.

देशातील ज्या जिल्ह्यांत संसर्गाचा दर १०%हून अधिक आहे तेथे ६ ते ८ आठवड्यांचे कडक लॉकडाऊन लागू केले पाहिजे, असे आवाहन भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेचे (आयसीएमआर) प्रमुख डॉ. बलराम भार्गव यांनी केले. कडक लॉकडाऊन केला तरच या जीवघेण्या महामारीवर नियंत्रण शक्य होईल, असे आयसीएमआरचे प्रमुख भार्गव म्हणाले.

News English Summary: Two calls were made directly from the High Court to the Pune Municipal Corporation’s Corona helpline to verify the facts of the Pune Municipal Corporation’s claim. However, the bed was not available. From this answer, the sloppy management of Pune Municipal Corporation regarding Corona came before the court.

News English Title: Bombay high court phone call Pune municipal corporation helpline number news updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.