13 January 2025 5:20 PM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
GTL Infra Share Price | GTL इन्फ्रा शेअर 2 रुपयांच्या खाली घसरला, 350% परतावा देणारा स्टॉक HOLD करावा की SELL - NSE: GTLINFRA Scheme Monthly Benefits | महिलांनो, प्रत्येक महिन्याला 7000 रुपये मिळतील, अत्यंत खास योजना, पटापट अर्ज करा Tata Motors Share Price | टाटा मोटर्स स्टॉक टेक्निकल चार्टवर महत्वाचे संकेत, ब्रोकरेजचा महत्वाचा सल्ला - NSE: TATAMOTORS Jio Finance Share Price | जिओ फायनान्शिअल शेअर 11 महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर, स्टॉक BUY करावा की SELL - NSE: JIOFIN Post Office Scheme | महिलांनो 2 वर्षांत 2 लाख रुपये मिळवायचे असतील तर 'या' योजनेत पैसे गुंतवा, मजबूत फायदा होईल Senior Citizen Saving Scheme | ज्येष्ठ नागरिकांना प्रत्येक महिन्याला 20,000 रुपये देईल ही योजना, महिन्याचा खर्च भागेल RVNL Share Price | मल्टिबॅगर RVNL शेअर 45 टक्क्यांनी घसरला, आता तज्ज्ञांचा महत्वाचा इशारा - NSE: RVNL
x

राज्याकडे निधीच नसून शिवस्मारकाचा उपयोग केवळ मतांसाठी : अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती

मुंबई : अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीने महाराष्ट्र सरकारची पत्रकार परिषद घेऊन पोलखोल केली आहे. मुबईच्या अरबी समुद्रात छत्रपतीं शिवाजी महाराज्यांचे भव्य स्मारक उभारण्यासाठी राज्यसरकारने केंद्राकडे निधीच मागितला नसल्याचे माहितीच्या अधिकारात उघड केले आहे.

महाराष्ट्र शासनाकडे मुंबईच्या अरबी समुद्रात स्मारक उभारण्यासाठी पुरेसा निधीच उपलब्ध नसून केवळ मातांसाठीच राज्यसरकार शिवस्मारकाचे राजकारण करत असल्याचा गंभीर आरोप अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष दामोदर तांडेल यांनी केला आहे.

पुढे ते पत्रकार परिषदेत असे म्हणाले की शिवस्मारक उभारण्यास अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचा विरोध नसून ते बधवार पार्क येथे उभारण्यास विरोध आहे. तसेच महाराष्ट्र सरकारने शिवस्मारक प्रकल्पासाठी ज्या सरकारी १२ विभागांची ना हरकत प्रमाणपत्र मिळाल्याचा दावा सरकार करत आहे ती माहिती अर्धवट असल्याचा दावा सुद्धा केला आहे.

काही दिवसांपूर्वीच राज्य सरकारने प्रसारित केलेली कंत्राट देण्याबद्दलची माहिती, ज्यात एल अँड टी या कंपनीला शिवस्मारक उभारण्याचे काम देण्यात आले असे सांगण्यात आले होते. परंतु त्या कंत्राटा बद्दलच्या खर्चाबाबत केंद सरकारकडे कोणताही पत्रव्यवहार केला नसल्याचे राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासनाने माहितीच्या अधिकारात कळविले आहे. त्यामुळेच राज्य सरकारकडे निधी नसतानाही शिवस्मारकासाठी लागणारे हजारो कोटी रुपये राज्य शासन कसे उभे करणार असा सवालही अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीने पत्रकार परिषदेत केला आहे.

पुढे अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष अस म्हणाले की, जर मच्छिमार समाजावर जबरदस्ती करून जर हा प्रकल्प उभारण्याचा केला गेला तर कोळी महिला याच ठिकाणी जलसमाधी घेतील असा थेट इशाराच दिला आहे.

हॅशटॅग्स

#Chatrapati Shivaji Smarak(1)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x