23 December 2024 12:00 AM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
Nippon Mutual Fund | मार्ग श्रीमंतीचा, टॉप 5 म्युच्युअल फंड योजना मालामाल करत आहेत, अनेक पटीत पैसा वाढवा Reliance Share Price | रिलायन्स इंडस्ट्रीज शेअर फोकसमध्ये, तज्ज्ञांकडून 'BUY' रेटिंग, शेअर मालामाल करणार - NSE: RELIANCE Ashok Leyland Share Price | बंपर कमाई होणार, तज्ज्ञांकडून महत्वाचे संकेत, टार्गेट प्राईस नोट करा - NSE: ASHOKLEY Tata Technologies Share Price | टाटा टेक्नॉलॉजीज सहित या 7 शेअर्सवर ब्रोकरेज बुलिश, मिळेल मजबूत परतावा - NSE: TATATECH Suzlon Share Price | मल्टिबॅगर सुझलॉन सहित हे 5 शेअर्स फोकसमध्ये, तज्ज्ञांनी दिले फायद्याचे संकेत - NSE: SUZLON NHPC Share Price | NHPC सहित या 4 शेअर्ससाठी तज्ज्ञांकडून BUY रेटिंग, पुढची टार्गेट प्राईस नोट करा - NSE: NHPC SIP Calculator | 12 बाय 12 चा फॉर्म्युला! 1000 रुपयांच्या बचतीतून मिळेल 1 कोटी रुपयांचा परतावा, लक्षात ठेवा
x

मराठा आरक्षण | भोसले समितीचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर | आता पुनर्विचार याचिकेकडे लक्ष

Maratha reservation

मुंबई, ०४ जून | मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने नेमलेल्या समितीने आपला अहवाल राज्य सरकारकडे सोपवला आहे. सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने अलाहाबाद हायकोर्टाचे माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगटाची समिती स्थापन केली होती. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी आणि पुढील कायदेशीर पर्यायांबाबत शिफारसी करण्यासाठी या समितीने काम केलं. त्यानुसार या समितीने आपला अहवाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सुपूर्द केला.

मराठा आरक्षण प्रकरणी सुप्रीम कोर्टानेने 5 मे 2021 रोजी दिलेल्या निकालाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी व पुढील कायदेशीर पर्यायांबाबत शिफारसी करण्यासाठी राज्य शासनाने 11 मे 2021 रोजी अलाहाबाद हायकोर्टाचे माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली विधी तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली होती. या समितीने आपला अहवाल आज राज्य सरकारला सोपवला. यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, सदस्य दिलीप वळसे पाटील, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, महाधिवक्ते आशुतोष कुंभकोणी आदी उपस्थित होते.

सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाचा अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने हा अभ्यासगट स्थापन केला होता. या समितीला एक आठवड्याची मुदतवाढ देण्यात आली होती. माजी न्यायमूर्ती भोसलेंच्या अध्यक्षतेखालील या समितीने आपला अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे सुपुर्द केला. हा अहवाल अत्यंत सकारात्मक असून आरक्षणप्रश्नावर कोर्टाने उपस्थित केलेल्या अनेक मुद्दयांचा त्यात अभ्यास करण्यात आला आहे. तसेच या अहवालातून सरकारला या समितीने काही शिफारशी आणि सूचनाही केल्या असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.

 

News English Summary: A committee appointed by the state government on Maratha reservation has submitted its report to the state government. Following the cancellation of the Maratha reservation by the Supreme Court, the Mahavikas Aghadi government had set up a study group committee headed by former Allahabad High Court Chief Justice Dilip Bhosale.

News English Title: Dilip Bhosale committee handover Maratha Reservation study report to Chief Minister Uddhav Thackeray news updates.

हॅशटॅग्स

#Maratha Kranti Morcha(221)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x