23 February 2025 8:39 AM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
SBI Home Loan EMI | एसबीआय गृहकर्जाचे व्याजदर घटले, EMI मध्ये दरमहा इतकी बचत होऊन लाखोंचा फायदा होणार Gratuity on Salary | प्रायव्हेट नोकरदारांसाठी खुशखबर, ग्रॅच्युइटी एकूण 3,46,154 रुपयांची रक्कम खात्यात जमा होणार EPFO Money Alert | खासगी नोकरी करणाऱ्यांच्या खात्यात EPF चे 1,01,29,237 रुपये जमा होणार, तुमचा महिना पगार किती Personal Loan EMI | 'या' कामांसाठी पर्सनल लोन घेत असाल तर वेळीच थांबा, होतील गंभीर परिणाम, इथे जाणून घ्या माहिती SBI FD Interest Rate | 'या' बँका FD गुंतवणुकीवर उत्तम व्याज देत आहेत, 4 ते 6 लाखांच्या FD वर किती परतावा मिळेल पहा Home Loan Interest Rate | पगारदारांनो, 'या' बँका देत आहेत सर्वाधिक स्वस्त गृहकर्ज, घराची स्वप्नपूर्ती साकार होणार Horoscope Today | रविवार 23 फेब्रुवारी, कसा असेल 12 राशींच्या लोकांचा रविवार, तुमचे राशी भविष्य जाणून घ्या
x

मराठा आरक्षण | भोसले समितीचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर | आता पुनर्विचार याचिकेकडे लक्ष

Maratha reservation

मुंबई, ०४ जून | मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने नेमलेल्या समितीने आपला अहवाल राज्य सरकारकडे सोपवला आहे. सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने अलाहाबाद हायकोर्टाचे माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगटाची समिती स्थापन केली होती. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी आणि पुढील कायदेशीर पर्यायांबाबत शिफारसी करण्यासाठी या समितीने काम केलं. त्यानुसार या समितीने आपला अहवाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सुपूर्द केला.

मराठा आरक्षण प्रकरणी सुप्रीम कोर्टानेने 5 मे 2021 रोजी दिलेल्या निकालाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी व पुढील कायदेशीर पर्यायांबाबत शिफारसी करण्यासाठी राज्य शासनाने 11 मे 2021 रोजी अलाहाबाद हायकोर्टाचे माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली विधी तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली होती. या समितीने आपला अहवाल आज राज्य सरकारला सोपवला. यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, सदस्य दिलीप वळसे पाटील, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, महाधिवक्ते आशुतोष कुंभकोणी आदी उपस्थित होते.

सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाचा अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने हा अभ्यासगट स्थापन केला होता. या समितीला एक आठवड्याची मुदतवाढ देण्यात आली होती. माजी न्यायमूर्ती भोसलेंच्या अध्यक्षतेखालील या समितीने आपला अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे सुपुर्द केला. हा अहवाल अत्यंत सकारात्मक असून आरक्षणप्रश्नावर कोर्टाने उपस्थित केलेल्या अनेक मुद्दयांचा त्यात अभ्यास करण्यात आला आहे. तसेच या अहवालातून सरकारला या समितीने काही शिफारशी आणि सूचनाही केल्या असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.

 

News English Summary: A committee appointed by the state government on Maratha reservation has submitted its report to the state government. Following the cancellation of the Maratha reservation by the Supreme Court, the Mahavikas Aghadi government had set up a study group committee headed by former Allahabad High Court Chief Justice Dilip Bhosale.

News English Title: Dilip Bhosale committee handover Maratha Reservation study report to Chief Minister Uddhav Thackeray news updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

हॅशटॅग्स

#Maratha Kranti Morcha(221)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x