भाषणात बेरोजगारीवर भाष्य नाही आणि जाहीरनाम्यात नव्या एक कोटी रोजगारांचा मुद्दा

मुंबई: राज्य विधानसभा निवडणुकीचे मतदान आठ दिवसांवर आल्यानं प्रचाराला जोर चढला आहे. सर्वच पक्षांचे प्रमुख नेते प्रचारात उतरले असून राज्याच्या कानाकोपऱ्यात जाहीर सभा, रोड शो आणि भाषणांचा धडाका सुरू आहे. सत्ताधारी व विरोधक एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडत आहेत. या रणधुमाळीमध्येच भाजपनं आज निवडणुकीसाठी आपलं संकल्पपत्र प्रकाशित केलं.

वीज पुरवठा, शिक्षण, आर्थिक विकास, सर्वसमावेशी विकास, राज्याचा वारसा, सुरक्षित महाराष्ट्र, आरोग्य, महिला, शेती, जनसामान्यांचे कल्याण, विमान वाहतूक, बंदर विकास-जलवाहतूक, सिंचन-पाणीपुरवठा व ग्राम विकास, रेल्वे विकास, सुराज्य अशा विविध बाबींवर या जाहिरनाम्यातून घोषणा करण्यात आल्या आहेत.

राज्यात युतीचं सरकार आल्यास मुख्यमंत्री कोण असा प्रश्न अनेकदा पुढे येतो. त्यावर पुन्हा एकदा चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट उत्तर दिलं आहे. त्यांनी संकल्पपत्र प्रकाशित करताना म्हटलं की, सध्याचे मुख्यमंत्री आणि पुढचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असं म्हणत या प्रश्नाचं उत्तर दिलं.

राज्याला निसर्गाच्या असमतोलपणाचा फटका बसल्याचं चंद्रकांत पाटील म्हणाले. एका भागाता महापूर आणि दुसरीकडं दुष्काळ अशा विचित्र परिस्थितीत महाराष्ट्र सापडला. महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करणं हा आमचा मोठा संकल्प असल्याचं चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितलं. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक, इंदू मिल स्मारकासह उर्वरीत प्रलंबित कामं आगामी काळात पूर्ण होतील असंही ते म्हणाले. आगामी काळात सूख, आनंद व समृद्धता यावर लक्ष असेल.

महाराष्ट्र शासनाकडे मुंबईच्या अरबी समुद्रात स्मारक उभारण्यासाठी पुरेसा निधीच उपलब्ध नसून केवळ मातांसाठीच राज्यसरकार शिवस्मारकाचे राजकारण करत असल्याचा गंभीर आरोप अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष दामोदर तांडेल यांनी केला याआधी होता. पुढे ते पत्रकार परिषदेत असे म्हणाले होते की शिवस्मारक उभारण्यास अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचा विरोध नसून ते बधवार पार्क येथे उभारण्यास विरोध आहे. तसेच महाराष्ट्र सरकारने शिवस्मारक प्रकल्पासाठी ज्या सरकारी १२ विभागांची ना हरकत प्रमाणपत्र मिळाल्याचा दावा सरकार करत आहे ती माहिती अर्धवट असल्याचा दावा सुद्धा केला होता.

भाजपाच्या जाहीरनाम्यातील बाबी…

1. वीज पुरवठा – शेतकऱ्यांना दिवसा बारा तास वीज पुरवठा, १००० मेगावॅटचे पवन ऊर्जा आणि १५०० मेगा वॅटचे सौर ऊर्जा प्रकल्प, कचऱ्यापासून वीज निर्मिती.
2. शिक्षण – पाचवीपासून शेतीवर आधारित अभ्यासक्रम, राज्यात नव्या IIT, IIM, AIIMS या उच्च शिक्षण संस्था उभारणार, औरंगाबादमध्ये क्रीडा विद्यापीठ उभारणार.
3. आर्थिक विकास – महाराष्ट्रातील विविध शहरांमध्ये ५ आयटीपार्क उभारणार, राज्याच्या प्रत्येक विभागात टेक्नॉलॉजी पार्क, कंत्राटी कामगारांसाठी लवादा बनवणार.
4. सर्वसमावेशक विकास – धनगर समाजाला १००० कोटींचे विशेष पॅकेज, अनुसुचीत जातीतील प्रत्येक कुटुंबाला घर, अनुसुचित जमातींसाठी एकलव्य निवासी शाळा.
5. राज्याचा वारसा – छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले आणि स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना भारतरत्नसाठी प्रयत्न.
6. सुरक्षित महाराष्ट्र – प्रमुख शहरात सीसीटीव्हीचे जाळे पूर्ण करणार, अपराध सिद्धतेबाबत सुधारणा करणार, पोलीस खात्याचे काम अधिक प्रभावी करणार.
7. आरोग्य – दोन वर्षात महाराष्ट्र मोतीबिंदू मुक्त करणार, १५,००० अद्ययावत आरोग्य केंद्रे उपलब्ध करणार, प्रत्येक जिल्ह्यात कर्करोग उपचार व्यवस्था.
8. महिला – आर्थिक विकासात ५० टक्के भागीदारी, बालसंगोपन सुविधांमध्ये तीन पट वाढ करणार, १ रुपयात सॅनिटरी नॅपकिन उपलब्ध करुन देणार, स्त्री-पुरुष समानता या विषयांचा अभ्यासक्रमात समावेश करणार.
9. शेती – गर्भवती शेतमजूर महिलांना सानुग्रह अनुदान देणार, बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनाही पीक विमा संरक्षण, मासेमारीसाठी कमी दरात कर्ज व विक्रीसाठी आधुनिक सुविधा.
10. जनकल्याण – मराठा समाजाच्या सर्वांगीण विकासाठी प्रयत्न, सरकारच्या विविध योजना प्रभाविपणे राबवणार, धनगर समाजाला आरक्षण देण्यासाठी प्रयत्न.
11. विमान वाहतूक – राज्यातील ८ शहरांमध्ये नवीन विमानतळ सुरु होणार, किफायतशीर दरात नागरी विमान सेवा सुरु होणार, शेतीमाल निर्यातीसाठी विमानसेवा विकसित होणार.
12. बंदर विकास, जलवाहतूक – कोकणातील बंदरं रेल्वे व महामार्गांनी महाराष्ट्राला जोडणार, मुंबई उपनगरात जलवाहतूक सेवा सुरु होणार, मुंबई-सिंधुदुर्ग जलमार्ग सुरु होणार.
13. सिंचन, पाणीपुरवठा व ग्रामविकास – प्रत्येकाला घर आणि प्रत्येक घरात नळ, वीज महामंडळाप्रमाणे जल महामंडळ तयार करणार, सर्व ग्रामपंचायती आधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज करणार.
14. रेल्वे विकास – मुंबई-नागपूर बुलेट ट्रेन होणार, राज्यातील ६ मार्गांवर वंदे भारत एक्स्प्रेस सेवा, नाशिकमध्ये हायब्रिड मेट्रो बनणार.
15. सुराज्य – एक देश, एक निवडणूक यासाठी निवडणूक आयोगाकडे पाठपुरावा करणार, बोलीभाषा जतन व संवर्धन केंद्र उभारणार, गडकिल्यांच्या संवर्धनासाठी ६२० कोटींची तरतूद.
16. शेती सुविधा – शेतीकर्ज सवलतीच्या दराने कायमस्वरुपी मिळणार, इथेनॉल उत्पादनाच्या प्रोत्साहनाने साखल उद्योग प्रभावशील, ‘ई-नाम’ द्वारे शेतमालाला जास्तीचा भाव.
17. रस्ते विकास – प्रत्येक जिल्हा राष्ट्रीय महामार्गाला जोडणार, मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेचा कोल्हापूरपर्यंत विस्तार करणार, नागपूर-सावंतवाडी सुपर हायवे होणार.