भोसरी जमीन प्रकरण खडसेंना भोवलं; पण तिरुपती देवस्थान जमीन प्रकरणी काय होणार? - सविस्तर

मुंबई : श्रीमंत तिरुपती देवस्थानाला मुंबईतली कोट्यवधींची जमीन एक रुपया भाडेपट्ट्याने देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. देवस्थानाच्या मागणीनुसार मुंबईतील वांद्रे उपनगरातील शासकीय जमीन 30 वर्षांसाठी भाडेपट्ट्याने देण्यास ८ ऑगस्ट रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. आपल्या पत्नीचे विश्वस्त पद कायम राहावे म्हणून राज्याच्या अर्थमंत्र्यांनी ८० कोटी किंमत असणारी सरकारी जमीन तिरुपती देवस्थान ट्रस्टला चक्क १ रुपया या कवडीमोल भावाने दिल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या कामासाठी पारदर्शकतेचा कायम पुरस्कार करणा-या मुख्यमंत्र्यांनीही पाठिंबा दिल्याची माहिती मंत्रालयातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे. दरम्यान, या जमिनीचे बाजारमूल्य दोनशे कोटी आहे.

जगभरात प्रसिद्ध असलेल्या तिरुमला तिरुपती देवस्थानला मुंबईतली कोट्यवधी रुपये किमतीची जमीन केवळ एक रुपया भाडेपट्याने देण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. तिरुमला देवस्थानाने विविध उपक्रमासाठी शासकीय जमीन विनामूल्य देण्याची मागणी राज्य सरकारकडे केली होती. तिरुमला तिरुपती देवस्थानाच्या मागणीनुसार मुंबईतील वांद्रे उपनगरात शासकीय जमीन भाडेपट्ट्याने देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. ही जमीन तिरूमला तिरुपती देवस्थान, लहान तिरुपती बालाजी मंदिर, माहिती केंद्र, ई-दर्शन काऊंटर, पुस्तक विक्री केंद्र या प्रयोजनांसाठी वापरात आणली जाणार आहे.

तिरूमला तिरुपती देवस्थान ही संस्था आंध्र प्रदेश चॅरिटेबल अ‌ॅण्ड हिंदू रिलिजिअस इन्स्ट‍िट्यूशन्स अ‌ॅण्ड इंडोव्हमेंट्स अ‌ॅक्ट १९८७ अंतर्गत स्थापन करण्यात आली आहे. या संस्थेने वांद्रे येथे ६४८ चौरस मीटर शासकीय जमीन विनामूल्य देण्याची मागणी महाराष्ट्र शासनाकडे केली होती. त्यानुसार ही शासकीय जमीन तिरूमला तिरुपती देवस्थान या संस्थेस ३० वर्ष इतक्या कालावधीसाठी १ रुपया इतक्या नाममात्र दराने वार्षिक भुईभाडे आकारून भाडेपट्ट्याने देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. पुढच्या काही दिवसातच जमीन भाडेतत्वावर देण्याची शासकीय प्रक्रिया पूर्ण करून देवस्थानाच्या ताब्यात दिली जाणार आहे.

मागील दीड-दोन वर्षापासून आंध्र प्रदेशातील तिरुमला तिरुपती देवस्थान समितीच्या ट्रस्टी पदावर अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पत्नी सपना मुनगंटीवार या कार्यरत होत्या. मात्र, आंध्र प्रदेशात सत्तांतर झाल्यानंतर तेथील नवे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनी देवस्थानावरील समिती बरखास्त करून नव्याने समिती स्थापन करण्याचे जाहीर केले. त्यामुळे अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांनी आपल्या पत्नीला देवस्थान समितीवर पुन्हा एकदा विश्वस्त म्हणून बसविण्यासाठी मुंबईत जमीन उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिल्याचे त्यांनी सांगितले.

साधारणत: तीन महिन्यांपूर्वी मुंबईतील जागेसाठी तिरुमला तिरुपती देवस्थान समितीने जागेची शोधाशोध सुरू केली. सुरुवातीला देवस्थानला पालघर आणि वसई-विरार येथील जागेची पाहणी केली; परंतु देवस्थानसाठी या ठिकाणच्या जागा गैरसोयीच्या ठरत होत्या. अखेर अर्थमंत्र्यांनी या प्रकरणी पुढाकार घेत वांद्रे येथील गव्हर्नमेंट कॉलनी आणि बीकेसी जवळ असलेल्या ६४८ चौरस मीटरचा भूखंड देवस्थानला देण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी २ महिन्यांपूर्वीच जागा देण्याविषयीचा प्रस्ताव तयार करत तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मदतीने महसूल विभागाकडून सर्वात आधी मंजूर करून घेतला.

याकामी महसूल विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्याकडे सतत स्वत: जातीने पाठपुरवठाही करत होते. अखेर त्यास महसूल विभागाची मंजुरी घेतल्यानंतर सदरचा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळात मंजूर करून घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे मुंबईतील घरांचा प्रश्न पाहता, सदरचा भूखंड हा गृहनिर्माणासाठी राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेने आरक्षित केला होता. त्यामुळे हा भूखंड घरांच्या निर्मितीसाठी मिळावा यासाठी जवळपास ११ गृहनिर्माण संस्था सरकार दरबारी प्रयत्न करत होत्या; परंतु अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांच्या आग्रहापुढे कोणाचेच काही चालले नाही.

या भूखंडाची किंमत रेडिरेकनरच्या दरानुसार ८० कोटी रुपये होत आहे, तर बाजारभावानुसार २०० कोटींच्या आसपास किमती ठरत आहेत. इतक्या मोठय़ा किमतीचा भूखंड केवळ १ रुपया या नाममात्र दराने ३० वर्षाकरिता अब्जाधीश तिरुपती देवस्थानला देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. याबाबत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याशी फोन, एसएमएसद्वारे संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.