चंद्रपूर दारूबंदी | दारू राज्यातून हद्दपार करण्याचा भाजप आमदाराचा प्रस्ताव तेव्हा फडणवीसांनी धुडकावलेला

मुंबई, 28 मे | राज्य सरकारने गुरुवारी मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये झा समितीच्या अहवालातील निष्कर्षांवर चर्चा करून त्यासंदर्भात चंद्रपूरमधली दारूबंदी उठवण्याचा निर्णय घेतला. गेल्या ६ वर्षांपासून म्हणजेच २०१५ सालापासून चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये दारूबंदी लागू आहे. मात्र, ही दारूबंदी उठवण्यात यावी, अशी मागणी करणारी तब्बल अडीच लाख निवेदने सरकार दरबारी पाठवण्यात आली आहे. तर दारूबंदी कायम ठेवावी, यासाठी ३० हजार निवेदनं आल्याचं सरकारी आकडेवारी सांगते. यामध्ये दारूबंदी का उठवली जावी, या कारणांचा देखील समावेश करण्यात आला आहे.

त्यानंतर चित्रा वाघ यांनी ट्वीटरमधून राज्यातील महिला वर्गाला आवाहन केलं आहे. “दिवंगत नेते आर. आर. आबा यांनी उभी बाटली, आडवी बाटली करत आणलेली दारूबंदी या सरकारने शेवटी रिचवलीच. भगिनींनो, संसार वाचवायला कंबर खोचून उभ्या राहा. परत चार हात करायची वेळ आणली या सरकारने आपल्यावर”, असं ट्वीट चित्रा वाघ यांनी केलं आहे.

फडणवीस म्हणतात, “याचे दूरगामी परिणाम होतील:
चंद्रपुरातील दारूबंदी हटविण्याचा निर्णय अतिशय दुर्दैवी आहे आणि त्याचे दूरमागी परिणामी होतील”, अशी प्रतिक्रिया माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. “राज्य मंत्रिमंडळाने आज या संदर्भातील निर्णय घेतला. कोरोना काळात राज्यातील आरोग्याच्या स्थितीवर लक्ष देणे सोडून महाविकास आघाडी सरकारच्या प्राथमिकता काय आहेत, हेच या निर्णयातून दिसून येते. त्यामुळेच हा निर्णय अतिशय दुर्दैवी आहे”, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.

वास्तविक महाविकास आघाडीवर तोंडसुख घेणारे भाजप नेते याच दारू उद्योगावरून फडणवीस सरकारच्या काळात घेरलं गेलं होतं. ऑक्टोबर २०१८ मध्ये म्हणजे तत्कालीन उत्पादनशूल्क मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी टाइम्स ऑफ इंडियाला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये घरपोच दारूच्या निर्णयासाठी फडणवीस सरकार अनुकूल असल्याचे स्पष्ट केल्याने फडणवीस सरकारच्या अडचणी वाढल्या होत्या. ज्या पद्धतीने इ-कॉमर्स वेबसाइट इतर वस्तू घरपोच करतात. त्याच माध्यमातून दारुही घरपोच पुरवण्यात येईल, असे तत्कालीन उत्पादनशूल्क मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटले होते. युतीतील तत्कालीन सहकारी पक्ष शिवसेनेने देखील आपल्या संस्कृतीला चुकीचा पायंडा पडेल असं म्हटलं होतं.

तसेच नोव्हेंबर २०१५ मध्ये तत्कालीन भाजपचे आमदार आशिष देशमुख यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लेखी पत्र लिहून दारू उद्योग राज्यातून हद्दपार करून एक सामाजिक क्रांती घडवावी असं पत्राद्वारे म्हटलं होतं. मात्र तत्कालीन महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी तसं केल्यास राज्य सरकारला प्रति वर्षी तब्बल १८ हजार कोटीच्या महसुल गमवावा लागेल असं सांगत आर्थिक तोट्याचं कारण पुढे केलं होतं. सध्या भाजप पुरोगामी आणि क्रांतिकारी विचारांच्या बाता मारत असला तरी फडणवीस सरकारच्या काळात त्यांनी सामाजिक नव्हे तर महसूलाचाच विचार केला होता. मागील इतिहास विसरून भाजप नेत्यांनी सध्या सुरु केलेला प्रकार हास्यास्पद म्हणावा लागेल.

News English Summary: In November 2015, the then BJP MLA Ashish Deshmukh had written a letter to the then Chief Minister Devendra Fadnavis asking him to banish the liquor industry from the state and bring about a social revolution. However, the then Revenue Minister Eknath Khadse had said that if he did so, the state government would have to lose Rs 18,000 crore in revenue every year.

News English Summary: Former BJP MLA Ashish Deshmukh had written a letter to former CM Devendra Fadnavis asking him to banish the liquor industry from the state news updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.