डान्सबार बंदी | आर आर आबांनी ते संघर्षातून शक्य केलं | ते फडणवीस सरकारच्या त्रुटींमुळे वाया गेलं

मुंबई, २६ मार्च: मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर महिना १०० कोटीच्या टार्गेटचे आरोप केल्यानंतर राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. मात्र त्यानंतर पुन्हा डान्स बार सारखे मुद्दे समोर आले आहेत, ज्यामुळे पुन्हा त्याच गोष्टी समोर येण्यास सुरुवात झाली आहे. मात्र ज्या पक्षाच्या नेत्यावर हे आरोप करण्यात आहेत त्याच पक्षातील एका नेत्याची तळमळ काही वर्षांपूर्वी पाहायला मिळाली होती. जसे आज मराठा आरक्षणावरून भाजप सत्ताधाऱ्यांवर न्यायालयात कमकुवत बाजू मांडत असल्याचा आरोप होतं आहे तसाच आरोप त्यावेळी डान्सबार वरील बंदीवरून भाजपने केला होता. मात्र प्रत्यक्षात भाजप सत्तेत आल्यावर देखील तेच घडलं ज्यावरून ते तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांवर आरोप करत होते. त्यावेळी सर्वाधिक तळमळ पाहायला मिळाली होती ती दिवंगत माजी गृहमंत्री आर आर पाटील यांची असं म्हणता येईल.

दिवंगत माजी गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी आपलं संपूर्ण राजकीय वजन पणाला लावून 2005 साली डान्स बार बंदीचा निर्णय घेतला होता. याविरोधात बार मालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने डान्स सुरु ठेवण्याचा निर्णय दिला होता. त्यानंतर तत्कालीन राज्य सरकारने याविरोधात पोलिस कायद्यात बदल केला. मात्र 16 जुलै 2013 रोजी सुप्रीम कोर्टाने डान्स बारवरील बंदी उठवली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने विरोधात निकाल दिला होता तरी डान्सबंदीवर तत्कालीन राज्य सरकार ठाम होतं आणि बारमालकांना कसा धडा शिकविता येईल यासाठी वेगवेगळ्या पर्यायांवर सरकारच्या पातळीवर विचार सुरू झाला होता. डान्सबार बंदीची घोषणा गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी केल्यावर महिला वर्गात त्याची चांगली प्रतिक्रिया उमटली होती.

डान्सबारबंदी हा संवेदनशील विषय असल्याने सर्वच राजकीय पक्षांनी आर आर पाटील यांचे समर्थन केले होते. मात्र राज्य सरकारने हा विषय गांभीर्याने हाताळला नाही म्हणून निकाल सरकारच्या विरोधात गेला, असा आरोप तत्कालीन विरोधकांनी केला होता. विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी एकमताने डान्स बारवर बंदी घालणारा कायदा मंजूर केला होता. विधिमंडळाने केलेले कायदे न्यायालयात रद्द होत असतील तर ही चिंतेची बाब आहे, असे विधान परिषदेत तत्कालीन विरोधी पक्ष नेते विनोद तावडे म्हणाले होते.

त्यावेळी २०१३ मध्ये तत्कालीन गृहमंत्री आर आर पाटील यांनी सभागृहात राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले होते की, “डान्स बारमुळे केवळ तरुण पिढी बरबाद होत नव्हती, संसार उद्धवस्त होत नव्हते तर, पोलिस व्यवस्थााही आतून पोखरली जात होती. ज्या ठिकाणी जास्त डान्स बार, तेथे बदली करण्याचा आग्रह धरला जात होता. डान्स बार असणाऱ्या परिसरातील नागरिकांना राहणे मुश्किल झाले होते. डान्स बारमध्येही महिलांचे शोषण होत होते आणि त्याचा लाभार्थी फक्त डान्स बार मालक होते असं आबांचं ठाम मत होतं.

असा झाला होता बंदीचा निर्णय:
फोफावणाऱ्या डान्सबारबाबत शेकापचे विवेक पाटील यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देण्याची तयारी आर. आर. पाटील करीत होते. तेव्हा डान्सबारवर बंदी घालावी, असा विचार त्यांच्या मनात घर करून बसला. पक्षाच्या नेत्यांशी चर्चा करावी असं देखील निश्चित केलं होतं. त्यापूर्वी त्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांना आपण बंदीचा निर्णय घेत असल्याचे कानावर घातले आणि विलासरावांनी तात्काळ होकार दिला. अशा पद्धतीने त्यावेळी राज्य सरकारकडून घोषणा झाली. मग कायद्याचे अधिष्ठान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मात्र विधिमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकावर तत्कालीन राज्यपाल एस. एम. कृष्णा यांनी स्वाक्षरी करण्यास विलंब लावला. कर्नाटकातील ‘शेट्टी लॉबी’च्या दबावामुळेच कृष्णा यांच्या कार्यालयाकडून विविध आक्षेप नोंदविले जात असल्याची चर्चा तेव्हा रंगली होती. परंतु विलासराव देशमुख आणि आर. आर. पाटील हे दोघे ठाम राहिल्याने बंदीचा निर्णय प्रत्यक्ष अंमलात आला.

राज्यात २०१४ मध्ये नवं सरकार आल्यावर आणि ही बंदी उठवल्यानंतर तेव्हा पुन्हा एकदा याबाबत नवा कायदा लागू करण्यात आला होता. ज्यामध्ये मागील कायद्यातील त्रुटी काढून टाकण्यात आल्याचा दावा नव्या फडणवीस राज्य सरकारकडून करण्यात आला होता. मात्र सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा 15 ऑक्टोबर 2015 रोजी ही पुन्हा बंदी घातली होती.

त्यानंतर २०१९ मध्ये महाराष्ट्रातील डान्स बारबाबत सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय देत राज्य सरकारचे अनेक नियम आणि अटी शिथिल केल्या होत्या. त्या निर्णयानंतर विरोधी पक्षांकडून सरकारवर कडाडून टीका केली जात होती. तर दुसरीकडे सुप्रीम कोर्टाने जरी बार सुरू करा सांगितले असले तरी पोलिसांना सूचना देऊन स्थानिक पातळीवर कायदे कठोर आणि नियम कडक केले जातील असे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले होते.

त्या निर्णयानंतर मुख्यमंत्री निवासस्थानी डान्सबारबाबत डील झाली असल्याचा गंभीर आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी पत्रकार परिषदेत केला होता. दोन वर्षांपूर्वी भाजपचा वरिष्ठ नेता आणि डान्सबार मालक यांच्यात बैठक झाली होती आणि शायना एनसी आणि भाजपचे मुंबई अध्यक्ष आशिष शेलार यांनी मध्यस्थी केली होती आणि त्यामध्ये मोठी आर्थिक देवाणघेवाण झाल्याचे सांगतानाच सर्वोच्च न्यायालयात सरकारने बाजू कमकुवत ठेवली असा आरोपही त्यावेळी नवाब मलिक यांनी केला होता.

सुप्रीम कोर्टाकडून महाराष्ट्रात डान्सबारला परवानगी मिळाली होती. त्यामुळे फडणवीस सरकारचा काळात महाराष्ट्रात डान्सबारचा मार्ग खुले होण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. सुप्रीम कोर्टाच्या त्या निर्णयावर दिवंगत आर आर पाटील यांच्या कन्या स्मिता पाटील यांनी खेद व्यक्त केला होता. स्मिता पाटील म्हणाल्या होत्या की, राज्यातील गुन्हेगारीला आळा बसावा आणि वाममार्गाला लागणाऱ्या तरुण पिढीला वाचवण्यासाठी आर.आर आबांनी डान्सबार बंदीचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला होता. आज पुन्हा डान्सबारला परवानगी मिळते ही बाब खेदजनक आहे.

फडणवीस सरकारने कोर्टात योग्य भूमिका मांडली नाही. अनेक वेळा सरकारचे वकील सुद्धा गैरहजर राहिले. त्याचबरोबर 2016 मध्ये कायद्यात बदल केला त्याचा हा परिणाम असून डान्सबारला आज परवानगी मिळाली हे राज्य सरकारच्या कर्माचे फळ असल्याची टीका यावेळी स्मिता पाटील यांनी केली होती. त्यामुळे जी तळमळ स्वर्गीय. आर. आर. पाटील यांच्यामध्ये दिसली होती, ती त्यानंतरच्या मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री राहिलेल्या फडणवीस यांच्यामध्ये अजिबात दिसली नव्हती हे सत्य आहे.

विशेष म्हणजे महाराष्ट्रातील डान्सबारबाबत गरज पडल्यास अध्यादेश काढू, पण बंदी कायम ठेवू, असं वक्तव्य राज्याचे तत्कालीन अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केलं होतं. वास्तविक २०१४ पूर्वीचे गृहमंत्री आणि राज्य सरकारच्या वतीने आर. आर. पाटील यांनी उच्च न्यायालयात सक्षमपणे प्रतिवाद केला होता. म्हणून उच्च न्यायालयाने देखील डान्सबारवरील बंदी कायम ठेवली होती. त्यानंतर डान्सबार चालक, मालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते असा दावा त्यावेळी राष्ट्रवादीने केला होता.

News English Summary: The late former Home Minister R. R. Patil had decided to ban dance bars in 2005, putting all his political weight behind him. The bar owners had approached the Mumbai High Court against this. The Mumbai High Court had decided to continue the dance. The then state government amended the Police Act against this. However, on July 16, 2013, the Supreme Court lifted the ban on dance bars. Despite the Supreme Court ruling against it, the then state government was adamant on the dance ban and was considering various options at the government level on how to teach bar owners a lesson. Dance bar ban announced R. Patil’s response to the women’s class was good.

News English Title: Former home minister R R Patil fight for banning dance bars in Maharashtra state news updates.