फडणवीस सरकारने नेमलेल्या गायकवाड कमिशनचा डेटाच मराठा आरक्षणाच्या मुळावर आल्याने आरक्षण रद्द झालं - सविस्तर

मुंबई, ०९ मे | सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द केला आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला मोठा फटका बसला आहे. विशेष म्हणजे तत्कालीन फडणवीस सरकारने नेमलेल्या गायकवाड कमिशनचा डेटाच मराठा आरक्षणाच्या विरोधात गेल्याचं दिसून येत आहे. सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाच्या प्रत्येक मुद्द्यावर काय भाष्य केलं? त्याचा घेतलेला हा आढावा.

विशेष म्हणजे सुप्रीम कोर्टासमोर ठेवण्यात आलेल्या गायकवाड आयोगाच्या अनेक मुद्यांमुळे मराठा समाज हा सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या संपन्न असल्याचं अधीरेखित झालं. तसेच आरक्षण नसताना देखील देशातील उच्च प्रशासकीय पदांवर मराठा समाजातील लोकं इतर मागास समाजाच्या तुलनेत अजिबात कमी नाहीत हे देखील आकडेवारीतून सुप्रीम कोर्टाच्या निदर्शनास आलं असं देखील स्पष्ट झालं आहे. काय घडलं आहे नेमकं ते समजून घेऊया आणि त्यानंतर आरक्षण रद्द होण्याला फडणवीस सरकारने नेमलेला आयोग आणि त्यात नमूद करण्यात आलेले मुद्दे जवाबदार ठरल्याचा अखेर उघड होतं आहे. ठाकरे सरकारने फडणवीस सरकारने केलेल्या या गोष्टीवर विश्वास ठेवला आणि तोच विषय त्याच आधीच्या वकिलांसहित पुढे केला. मात्र फडणवीस सरकारने गायकवाड आयोगांच्या त्रुटींचा आणि चुकांचा गांभीर्याने अभ्यासाचं केला नसावा असा देखील अर्थ लागत आहे.

नेमका विषय काय?

50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याने सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने मराठा आरक्षण असंवैधानिक असल्याचं म्हटलं आहे. मराठा समाजाला आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास ठरवून 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून आरक्षण द्यावं, अशी अपवादात्मक परिस्थिती नसल्याचं कोर्टाने म्हटलं आहे.

सुप्रीम कोर्ट सुनावणीत काय म्हणाले?
गायकवाड आयोग आणि हायकोर्टाने मराठा समाजाला 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून आरक्षण देण्याची कोणतीच परिस्थिीती निर्माण केली नाही. त्यामुळे ही मर्यादा ओलांडण्यासाठी कोणतीच अपवादात्मक परिस्थिती नसल्याचं आम्हाला दिसून आलं आहे.

ज्या अधिनियमाद्वारे आरक्षण दिलं जातं, त्या अधिनियमानुसार मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी कोणताही परिस्थिती निर्माण केलेली नाही. समानतेच्या सिद्धांताचे उल्लंघन करून मराठा समाजाला सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास ठरवून 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडून आरक्षण देण्यात आले. त्याच धर्तीवर घटनापीठाने महाराष्ट्र एसीईबीसी अधिनियम रद्द केला. घटनापीठाने नोकरी आणि शिक्षणात मराठा समाजाला देण्यात आलेलं आरक्षण रद्द केलं. परंतु, 09.09.2020च्या निर्णयाअंतर्गत मराठा आरक्षणातून देण्यात आलेले पीजी मेडिकल प्रवेश सुरू राहणार असल्याचं कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.

मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देताना 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडून देण्यासाठी लागणारी कोणतीही असाधारण परिस्थिती नसल्याचं आम्हाला आढळून आलं आहे. कलम 2018मध्ये संविधानातील कलम 16 नुसार समतेच्या तत्त्वाचं उल्लंघन केलं आहे. कोणतीही अपवादात्मक परिस्थिती नसताना आरक्षण देण्यात आल्याने संविधानाच्या कलम 14 आणि 16चं उल्लंघन करून एकप्रकारे अल्ट्रा वायर्स बनले आहे.

घटनापीठाने महाराष्ट्र एसईबीसी अधिनियम, 2018ला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी केली. नोकरी आणि शिक्षणातील मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या या याचिका होत्या. जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एल. नागेश्वर राव, जस्टिस अब्दुल नजीर, जस्टिस हेमंत गुप्ता आणि जस्टिस एस. रवींद्र भट आदी 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने सलग दहा दिवस सुनावणी करून 26 मार्च रोजी मराठा आरक्षणावरील निकाल राखून ठेवला होता.

जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एल. नागेश्वर राव, जस्टिस हेमंत गुप्ता आणि जस्टिस एस. रवींद्र भट यांनी याप्रकरणावर निर्णय दिला.

मराठ्यांनी सेवेत पुरेसे प्रतिनिधीत्व केले:
सरकारी नोकऱ्यांमधील मराठा समाजाच्या प्रतिनिधीत्वाचे आकडे पाहिल्यानंतर मराठ्यांनी नोकऱ्यांमध्ये पुरेसं प्रतिनिधीत्व केल्याचं कोर्टाने मान्य केलं.

वरिल सादरीकरणानुसार ग्रेड ए, बी, सी आणि डीमधील मराठ्यांचे प्रतिनिधीत्व पुरेसे आणि समाधानकारक आहे. सार्वजनिक सेवेत अशा प्रकारच्या अनेक पदांवर काम करणारा एक समुदाय हा समाजासाठी अभिमानास्पद आहे आणि त्याचे प्रतिनिधित्व कोणत्याही प्रकारे करता येणार नाही. तरीही सार्वजनिक सेवेत त्यांचं पुरेसं प्रतिनिधीत्व नसल्याचे सांगितले गेले आहे. मागासवर्गीयांचे पुरेसे प्रतिनिधित्व न करण्याची घटनात्मक पूर्वअटी पूर्ण होत नाही. गायकवाड आयोगाने सादर केलेल्या वरील आकडेवारीच्या आधारे राज्य सरकारने मत तयार केली आहेत. या रिपोर्टच्या आधारेच सरकारची मते बनली आहेत. मात्र मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी संवैधानिक तरतुदींचा पाठपुरावा न करणं हे आश्चर्यकारक आहे.”

समाजाच्या लोकसंख्येवर आधारीत आरक्षण देण्याची गरज नसल्याचं कोर्टाने स्पष्ट केलं. कलम 16(4) अन्वये आरक्षणासाठी राज्यात जे आवश्यक आहे, ते प्रमाणित प्रतिनिधीत्व नाही तर पुरेसे प्रतिनिधीत्व आहे. परंतु, गायकवाड आयोगाचा अहवाल प्रमाणित प्रतिनिधीत्वाच्या आधारे पुढे सरकवला गेला आहे.

मराठा समाजाच्या संबंधात कलम 16 (4)चा लागू करणअयासाठी संवैधानिक पूर्वानुमती, गायकवाड आयोगाचा अहवाल आणि कायदे दोन्ही आवश्यक आहेत. त्यामुळे मराठा समाजर कलम 16 (4) अन्वये कोणत्याही आरक्षणासाठी पात्र नव्हता. कलम 16 (4) अन्वये आरक्षण देणं असंवैधानिक असून हे आरक्षण कायम ठेवलं जाऊ शकत नाही, असं कोर्टाने सांगितलं.

मराठा समाज मागास नाही संदेश गेला:
वस्तुस्थिती आणि आकडेवारी पाहता गायकवाड आयोगानेच मराठा विद्यार्थी खुल्या स्पर्धेत यशस्वी झाल्याचं नमूद केलं आहे. तसेच या विद्यार्थ्यांनी अभियांत्रिकी, वैद्यकीय पदवी आणि पदव्युत्तरसह इतर सर्व क्षेत्रात प्रवेश मिळवला आहे. त्यांची टक्केवारी इतरांपेक्षा खचितही नगण्य नसल्याचं गायकवाड आयोगाच्या आकडेवारीवरून दिसून येत आहे.

वरिष्ठ प्रशासकीय सेवेतही मराठा समाज असा उल्लेख:
आयएएस, आयपीएस आणि आयएफएसमध्ये खुल्या प्रवर्गातील भरलेल्या उमेदवारांपैकी मराठा विद्यार्थ्यांची टक्केवारी 15.52, 27.85 आणि 17.97 टक्के असल्याचं नमूद केलं आहे. प्रतिष्ठित सेवांमधील मराठा समाजाचं हे प्रतिनिधीत्व पर्याप्त आणि पुरेसं आहे.

मराठा समाजाचे अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, पदव्युत्तर अभ्यासक्रम आणि इतर उच्च शिक्षणातील पोस्ट आणि केंद्रीय सेवांमध्ये मराठा समाजाचं प्रतिनिधीत्व लोकसंख्येच्या आधारावर नाही. त्यामुळे हे केवळ त्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपणाचे संकेत नाही, असं कोर्टाने नमूद केलं आहे.

गायकवाड आयोगाच्या आकडेवारीतून समाज सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास नसल्याचं स्पष्ट झालं:
गायकवाड आयोगाने जे आकडे आणि वस्तुस्थिती एकत्र केली आहे. त्यावरून मराठा समाज सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास नसल्याचं स्पष्टपणे दिसून येत आहे. गायकवाड आयोगाने आपल्या चिन्हांकित प्रणाली संकेतक आणि चिन्हांकिताद्वारे जे निष्कर्ष काढले आहेत. ते मराठा समाज शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्याचा निष्कर्ष काढण्यासाठी पुरेसे नाहीत, ” असं कोर्टाने म्हटलं आहे.

इंदिरा साहनी खटल्यातून निर्धारित करण्यात आलेल्या आरक्षणाच्या 50 टक्के मर्यादेवर पुनर्विचार करण्याची गरज नाही.

इंदिरा साहनी प्रकरणी 9 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने घालून दिलेल्या 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेवर पुनर्विचार करण्याची गरज नसल्याचं घटनापीठाने स्पष्ट केलं. इंदिरा साहनी प्रकरणातील आदेशाचं अनेक निर्णयात पालन करण्यात आलं आहे. तसेच त्याला मंजुरीही दिली आहे. तसेच परिस्थितीनिहाय या निर्णयाचा पुनरुच्चार केला आहे, असंही कोर्टाने स्पष्ट केलं.

कोर्टाने अनेक वरिष्ठ वकिलांचे हे मुद्दे ऐकले होते:

• आरक्षणावर 50 टक्क्यांची मर्यादा लावताना इंदिरा साहनी खटल्याच्या निर्णयावर पुन्हा विचार करण्याची गरज आहे.
• मागासांच्या राष्ट्रीय आयोगाची स्थापना करणाऱ्या 102व्या घटना दुरुस्तीने ओबीसींची ओळख पटविण्याचा अधिकार काढून घेतला आहे का?
• 50 टक्क्याच्या आरक्षणाची मर्यादा ओलांडत मराठ्यांना 16 टक्के आरक्षण देणारी अपवादात्मक परिस्थिती महाराष्ट्रात आहे का?
• सकारात्मक कारवाई केवळ आरक्षणापर्यंतच मर्यादित आहे का?
• 102व्या घटना दुरुस्तीने ओबीसींची ओळख पटविण्याच्या राज्यांच्या अधिकारांना नष्ट केलेलं नाही, असं देशाचे अॅटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल यांनी कोर्टाला सांगितलं होतं. घटना दुरुस्ती केवळ केंद्रीय यादीतील ओबीसींच्या ओळख पटवण्याबाबत मर्यादित आहे, असंही वेणुगोपाल यांनी सांगितलं होतं.

तर, भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकार मराठा आरक्षणाचं समर्थन करत असल्याचं म्हटलं होतं.

जून 2019मध्ये मुंबई हायकोर्टाने निर्णय दिला होता. त्यानुसार सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास वर्ग(एसईबीसी) अधिनियम 2018 कायम ठेवला होता. या अधिनियमाद्वारे मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत अनुक्रमे 12 आणि 13 टक्के आरक्षण देण्यात आले. या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका घटनापीठासमोर सुनावणीसाठी आल्या होत्या. इंदिरा साहनी विरुद्ध भारत संघ (1992) प्रकरणातील निर्धारित सिद्धांतांचं उल्लंघन झालं आहे. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयानेही आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के ठेवली होती, असं या याचिकेत म्हटलं होतं.

मुंबई हायकोर्टाने मराठा आरक्षण कायम ठेवत सांगितले होते की, 16 टक्के आरक्षण न्यायसंगत नाही. त्यामुळे मराठा समाजाला रोजगारात 12 तर शिक्षणात 13 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण असता कामा नये, असं कोर्टाने म्हटलं होतं. राज्य सरकारला संविधानातील (102) दुरुस्तीनंतर एखाद्या वर्गाला सामाजिक किंवा आर्थिक दृष्ट्या मागास ठरविण्याची शक्ती आहे का? हे ठरविण्यासाठी 9 सप्टेंबर 2020 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हे प्रकरण मोठ्या पीठाकडे वर्ग केलं होतं. तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग करतानाच मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली होती.

विशेष म्हणजे सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने फडणवीस सरकारने स्थापन केलेला गायकवाड आयोग अवैध ठरवला होता. हा आयोग एकतर्फी असल्याचं कोर्टाने म्हटलं होतं. परिणामी त्यावर सरकारच्या वकिलांना योग्य युक्तिवाद करता आला नव्हता. त्यामुळेच ठाकरे सरकारने नव्याने मागासवर्गीय आयोग स्थापण करण्याच्या हालचाली सुरू केल्याचं सूत्रांनी सांगितलं. नव्याने मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना करून त्याचा अहवाल केंद्र सरकारकडे पाठवला जाईल आणि तो अहवाल राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवण्याची मागणी राज्य सरकारकडून करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर आता सरकारी हालचालींना वेग आला असून राज्य सरकार आता मागारवर्ग आयोग स्थापन करण्याची शक्यता आहे. या आयोगाचा अहवाल राज्य सरकार राष्ट्रपतींकडे पाठवेल आणि मराठा समाजाला त्या माध्यमातून आरक्षण देण्याचा प्रयत्न ठाकरे सरकारकडून केला जाईल असं सांगण्यात येतंय.

News English Summary: The Supreme Court has quashed the Maratha Reservation Act. Therefore, the Maratha community has been hit hard. In particular, the data of the Gaikwad Commission appointed by the then Fadnavis government seems to have gone against the Maratha reservation. What was the Supreme Court’s comment on every issue of Maratha reservation? This is his review.

News English Title: Gaikawad commission report got responsible for not getting Maratha Reservation in supreme court news updates.