तारीख ३० जुने २०१८ | चंद्रकांतदादा म्हणाले होते 'मराठा आरक्षणाचा निर्णय राज्य सरकारच्या हातात नाही'

मुंबई, ०८ मे | संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून असलेल्या मराठा आरक्षण खटल्यात बुधवार, ५ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालय निकाल देणार हे स्पष्ट झालं होतं. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायासन क्रमांक ५ येथे हा निकाल घोषित करण्यात आला होता. त्यानुसार राज्य सरकारनं तयार केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द करण्यात आला आणि समस्त मराठा समाजाला धक्का बसला होता.

त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लोकांना समाज माध्यमांवरून संबोधित करताना देखील यावर भाष्य करून विषय पुन्हा अधोरेखित केला होता. यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले होते, ‘सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण देण्याचा अधिकार हा केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींना असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुढाकार घेऊन मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून द्यावे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्याबाबत मी सकाळी दिलेल्या निवेदनामधून पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींना आवाहन केले आहे. मात्र आता आरक्षणाच्या या मागणीसाठी मी पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींना पत्र लिहिणार आहे. तसेच गरज भासल्यास आरक्षणाच्या या मुद्द्यावर मी पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींचीही भेट घेईन असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले होते.

दरम्यान, भाजप नेत्यांनी मात्र याला राज्य सरकार जवाबदार असून त्यांच्या मुळेच हे आरक्षण रद्द केल्याचं आरोप सुरु ठेवला आहे. मात्र आता भाजपच्या राज्यातील प्रमुख नेत्यांची फडणवीस सरकारच्या काळातील याच विषयाला अनुसरून केलेली वक्तव्य समोर येतं आहेत. तसंच एक वक्तव्य भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील केलं होतं.

काय म्हटलं होतं चंद्रकांतदादांनी ३० जुने २०१८ रोजी?
आरक्षण देणं आमच्या हातात नाही, असं म्हणत महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरुन हात वर केले आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चारच दिवसांपूर्वी पुण्यातील एका कार्यक्रमात सांगितलं होतं. मात्र आता चंद्रकांत पाटील यांनी आरक्षण देणं आमच्या हातात नसल्याचं म्हटलं आहे.

आरक्षण देणं आमच्या हातात नाही. फी देणं किंवा योजना करणं आमच्या हातात आहे. ते आम्ही केलं. मात्र आरक्षणाबद्दल मागास आयोगाच्या अहवालावर सर्व अवलंबून आहे,’ असं चंद्रकांत पाटील म्हणाले. ‘आरक्षणाचा निर्णय सरकारच्या हाती नाही. मागास आयोगानं त्यांच्या पाहणीतून निष्कर्ष काढले आहेत. तो अहवाल स्वीकारणं सरकारचं काम आहे. मागास आयोगाचा अहवाल लवकर येणंही सरकारच्या हातात नाही. कारण तो आयोग स्वायत्त आहे,’ असं पाटील यांनी सांगितलं.

आम्ही आयोगाला आवश्यक सामुग्री आणि मदत देत आहोत. परंतु घटनेच्या बाहेर जाऊन आम्ही काहीही करु शकत नाही,’ असं चंद्रकांत पाटील म्हणाले. मराठा आरक्षणाबद्दल सरकारनं दिलेलं प्रतिज्ञापत्र मुंबई उच्च न्यायालयानं नाकारलं आहे. त्यामुळे मागास आयोगानं तयार केलेला अहवालच न्यायालयात सादर केला जाईल, अशी माहिती पाटील यांनी दिली.

News English Summary: Reservations are not in our hands. It is up to us to pay the fee or plan. That’s what we did. But everything depends on the report of the backwardness commission regarding reservation, ‘said Chandrakant Patil. ‘The decision on reservation is not in the hands of the government. The Backwardness Commission has drawn conclusions from their survey. It is the government’s job to accept that report. The report of the backwardness commission is not in the hands of the government. Because that commission is autonomous, ‘said Patil.

News English Title: Giving reservation to Maratha community is not in our hand said Chandrakant Patil in 2018 news updates.