१२ आमदारांची नियुक्ती १५ दिवसात होणं अपेक्षित होतं, राज्यपालांचं वर्तन घटनेशी सुसंगत नाही - घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट

मुंबई, २५ मे | राज्याच्या राजकारणात सध्या चर्चेत असलेला विषय म्हणजे राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या नावांची यादी. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडी सरकारने तिन्ही पक्षातील १२ सदस्यांच्या नावांची शिफारस राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे केली आहे. पण, राज्यपालांकडून अनेक महिने उलटून गेले असूनही अद्याप या नावांना मंजूरी मिळालेली नाही. त्यामुळे हे प्रकरण आता न्यायालयात जाऊन पोहोचलं आहे.

तर दुसरीकडे एका माहिती अधिकारातून ही फाईलच गहाळ झाल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे राजकारण अजून पेटलं आहे. फाईल गहाळ झाल्याच्या प्रकरणात पुण्यातील शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी थेट पोलीस ठाणे गाठले आणि तक्रार नोंदवली. त्यात तपास करण्याबद्दल सल्लाही द्यायला शिवसैनिक विसरले नाही. तर दुसरीकडे राजभवनात ही यादी सुरक्षित असल्याचंही म्हटलं जात आहे. पण या माहिती अधिकारातून जे समोर आलं आहे त्यामुळे हे प्रकरण आणखी गुंतागुंतीचे होणार असे दिसून येत आहे.

दरम्यान, यावरुन राज्यात सत्ताधारी महाविकास आघाडी विरुद्ध भाजप असं जोरदार राजकारण पाहायला मिळत आहे. या पार्श्वभूमीवर घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी 12 आमदारांच्या नियुक्तीबाबत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची वर्तणूक घटनेशी सुसंगत नसल्याचं म्हटलंय.

राज्यपाल नियुक्त विधान परिषदेच्या 12 आमदारांची नियुक्ती 15 दिवसांत होणं अपेक्षित होतं. मात्र, अनेक महिने झाले तरी नियुक्ती नाही. राज्यपालांचे हे वर्तन घटनेशी सुसंगत नाही. पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने जसं राष्ट्रपती वागतात, तसं मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याने राज्यपालांनी वागणं अपेक्षित असल्याचं उल्हास बापट यांनी म्हटलंय. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार मराठा आरक्षणाबाबत सुधारणा किंवा बदल करण्याचा अधिकार आता संसदेला असल्याचंही बापट यांनी म्हटलंय.

News English Summary: As a result, the BJP is witnessing strong politics against the ruling Mahavikas Aghadi. Against this backdrop, constitutional expert Ulhas Bapat said that Governor Bhagat Singh Koshyari’s behavior regarding the appointment of 12 MLAs was not in line with the constitution.

News English Title: Governor Bhagatsingh Koshyari behavior is not consistent with the state constitution news updates.